कोशी प्रदेश सरकारले २० अर्ब ६१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको बहुवर्षीय आयोजनाको दायित्वलाई घटाएर आगामी आर्थिक वर्षभित्र १३ देखि १४ अर्ब रुपैयाँमा झार्ने तयारी गरेको छ। यसका साथै, चालु आर्थिक वर्षभित्रै थप ४ देखि ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरका नयाँ बहुवर्षीय आयोजनाहरू सुरु गर्ने योजना अघि सारेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार, पुराना दायित्वलाई व्यवस्थापन गर्दै वित्तीय चाप कम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं उपसचिव सुशील बाँस्तोलाले पुराना दायित्वमध्ये करिब ४ अर्ब रुपैयाँ फर्स्योट भएपछि दायित्व १३-१४ अर्बमा सीमित हुने बताए।
बाँस्तोलाले भने, ‘अहिले २० अर्ब जतिको दायित्व छ । त्यसमा क्रोनिक (लामो समयदेखि अल्झिएका) दायित्व कटाउँदा १६–१७ अर्ब होला । यसपालि लगभग अहिलेसम्म ३ अर्ब घटेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा थप १ अर्बसम्म घट्दा ४ अर्ब घट्छ । त्यसो हुँदा अब १३ देखि १४ अर्बमा दायित्व सीमित हुने अनुमान छ ।’
नयाँ आयोजना थप गर्न सकिने सीमाबारे प्रवक्ता बाँस्तोलाले स्पष्ट पार्दै भने, ‘त्यो १४ अर्बमा बढीमा ४ देखि ५ अर्बसम्म बहुवर्षीयमा जान सकिन्छ ।’
मन्त्रालयले अबका नयाँ बहुवर्षीय आयोजनाहरूमा क्षेत्रगत सन्तुलन कायम गर्ने नीति लिएको छ। विशेषगरी खानेपानी र सिँचाइ जस्ता नागरिकको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
यसैबीच, कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले बहुवर्षे आयोजनाको स्रोत सहमति सम्बन्धी मापदण्ड २०८३ पारित गरेको छ। यसअघि रातो किताबमा नपरेका आयोजनाहरूलाई पनि प्रतिबद्धता पत्रका आधारमा बहुवर्षीयमा लैजान सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा थियो। तर, सांसदहरूको आपत्तिपछि उक्त व्यवस्था हटाइएको छ।
यसअघि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले विगतका सरकारहरूले विनास्रोत सुनिश्चितता जथाभाबी बहुवर्षीय ठेक्का लगाउँदा सिर्जना भएको अर्बौंको दायित्वले प्रदेशको वित्तीय सन्तुलन बिग्रिएको भन्दै आलोचना गरेका थिए।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार झन्डै १० प्रतिशतले घटाएर ३२ अर्ब ४५ करोड ६४ लाख रुपैयाँमा झारिएको छ। २०७५/०७६ सालदेखिका बहुवर्षीय आयोजनाहरू अझै सम्पन्न हुन सकेका छैनन्।
