नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिका लागि १२ बुँदे सुझाव नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको छ। महासंघका उपाध्यक्ष रबिन दाहालले राष्ट्र बैंकका निर्देशक सुमन न्यौपानेलाई भेटेर औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्र सुधारको माग गरेका हुन्।
सुझावमा उत्पादनमूलक उद्योग र व्यापारिक क्षेत्रका लागि फरक नीतिगत दृष्टिकोण हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न बैंकहरूले लिने रिस्क प्रिमियम अधिकतम ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने माग छ।
साना तथा मझौला क्षेत्रका लागि कर्जा प्रक्रिया सरल बनाउन र स्पष्ट मापदण्ड तोक्न सुझाव दिइएको छ। हाल बैंकहरूको झन्झटिलो प्रक्रियाले उद्यमी व्यक्तिगत कर्जा लिन बाध्य हुँदा लागत बढेको महासंघको ठहर छ।
वर्किङ क्यापिटल लोन टु सेल्स रेसियो उद्योगको प्रकृति अनुसार परिमार्जन गरी हालको १२.५ प्रतिशतबाट १२ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने सुझाव छ। मौसमी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई विशेष व्यवहार र धितो मूल्यांकनमा देशभर समान स्ट्याण्डर्ड प्राक्टिस तथा शुल्क लागू हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
आर्थिक मन्दीले समस्यामा परेका उद्योगलाई खराब कर्जामा वर्गीकरणअघि कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको अवसर दिन महासंघले आग्रह गरेको छ। ब्याजदरको उतारचढावले योजना बनाउन कठिन भएकाले ब्याजदर करिडोरको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत स्थिरता कायम गर्न माग गरिएको छ।
बैंकहरूले कर्जा सीमाका आधारमा बिमा गराउने व्यवस्थाको महासंघले विरोध गरेको छ। वास्तविक स्टकको आधारमा बिमा गर्दा अनावश्यक प्रिमियम भार घट्ने र लागत कम हुने सुझाव छ।
कृषि उद्यमका लागि ‘खेतबारीदेखि कारखानासम्म’ सहुलियतपूर्ण कर्जा, वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्ने उद्योगका लागि छुट्टै सब्सिडी प्रोग्राम, सूचना प्रविधि, बिओपी, पर्यटन र शिक्षा क्षेत्रलाई निर्यातमुखी सरह सुविधा दिनुपर्ने माग छ। युवा उद्यमीका लागि बिना धितो वा आंशिक धितोमा सहुलियतपूर्ण स्टार्टअप कोष र निर्माण क्षेत्रको भुक्तानी समस्यालाई मध्यनजर गर्दै बैंक कर्जा भुक्तानीमा ग्रेस पिरियड वा समयसीमामा लचकता अपनाउन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरिएको छ।
निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर र लगानी सुस्त रहेको अवस्थामा आगामी मौद्रिक नीतिले उत्पादन, रोजगारी र निर्यात वृद्धिलाई केन्द्रमा राख्ने महासंघ कोशी प्रदेशले विश्वास व्यक्त गरेको छ।
