मुलुकका २१९ स्थानीय तहले ७ अर्ब ५६ करोड ७४ लाख ८१ हजार रुपैयाँ अबण्डामा राखेर बजेट स्वीकृत गरेको महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ। यसले स्थानीय तहमा गम्भीर वित्तीय सुशासनको अभाव र व्यापक अनियमितता औँल्याएको छ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार २१९ स्थानीय तहले कानुन उल्लंघन गरे। उनीहरूले ७ अर्ब ५६ करोड ७४ लाख ८१ हजार रुपैयाँ अबण्डामा राखेर बजेट स्वीकृत गरे। बजेट अबण्डामा राख्नु भनेको शीर्षक र योजना नतोकी एकमुष्ट रकम राख्नु हो। कार्यपालिकाको निर्णयका आधारमा यसलाई जथाभाबी खर्च गर्न सकिन्छ।
यस व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरे। उनीहरूले पटके योजनाहरूमा बजेट छरेको महालेखाको निष्कर्ष छ। कानुनले स्पष्ट निषेध गरेको यो चोर बाटोबाट अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिएको छ।
९० स्थानीय तहले स्रेस्ता र बैंक मौज्दातबीच हिसाब मिलान गरेनन्। बैंकमा ५४ करोड ४९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ कम देखियो। सरकारी ढुकुटीमा हुनुपर्ने यो रकम बैंकमा नहुनुले आर्थिक हिनामिना भएको स्पष्ट सङ्केत गर्छ।
कानुनी व्यवस्थाले सङ्कलित राजस्व तुरुन्तै खातामा जम्मा गर्नुपर्छ। तर, १७७ स्थानीय तहले १३ करोड ३० लाख रुपैयाँ राजस्व सरकारी खातामा दाखिला गरेनन्। कतिपयले सङ्कलित राजस्व र बैंकमा जम्मा भएको भौचरबीच नै भिडान गरेका छैनन्।
२६८ स्थानीय तहले आन्तरिक लेखापरीक्षण निष्क्रिय पारेका छन्। यो खर्च नियन्त्रणको महत्त्वपूर्ण संयन्त्र हो। त्यस्तै, २२१ स्थानीय तहले जिन्सी निरीक्षण गराएनन्। २९३ स्थानीय तहले सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (पाम्स) प्रयोग गरेनन्।
१४८ स्थानीय तहले सफ्टवेयर खरिद, मर्मत र नवीकरणमा ११ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्च गरे। १५ स्थानीय तहले ७७ लाख ९ हजारमा खरिद गरेको सफ्टवेयर प्रयोग नै गरेनन्।
८३ स्थानीय तहले गत वर्षको मौज्दातभन्दा यस वर्षको सुरुको मौज्दात कम देखाए। यो ८८ करोड १० लाख २९ हजार रुपैयाँले घटी हो।
आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को लेखापरीक्षणमा मात्र स्थानीय तहमा १९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ। अघिल्लो वर्षको बाँकी र यस वर्षको थप गरी स्थानीय तहको कुल अद्यावधिक बेरुजु २ खर्ब २० अर्ब ४७ करोड २६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
