मधेश प्रदेश सरकारले कानुनले तोकेको समयसीमाविपरीत ठूलो संख्यामा कर्मचारी सरुवा गरेपछि आर्थिक चलखेलको गम्भीर प्रश्न उठेको छ। मन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्रीसम्मको संलग्नतामा भएको यो हेरफेरले प्रदेशको वित्तीय प्रशासन ठप्प पारेको छ।
लेखा समूहका ७६ कर्मचारीको भदौ १२ गतेको सरुवा र भदौ २५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको प्रशासन समूहका ७३ कर्मचारीको सरुवाले प्रदेशका कार्यालयको आर्थिक काम प्रभावित भएको छ। आन्तरिक लेखापरीक्षण, हिसाब मिलान, तलब निकासा र विकास योजना कार्यान्वयनमा यसको असर परेको छ।
प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७ र नियमावली, २०७९ ले मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीलाई भदौ १–३१, मन्त्रालयकालाई असोज १–१५ र निकायका कर्मचारीलाई असोज १६–३१ सम्म सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, सरकारले असोजमा गर्नुपर्ने सरुवा भदौमै गरेको हो।
कानुनले तोकेको समय नपुग्दै ठूलो संख्यामा कर्मचारी हेरफेरले निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
‘रकम दिनेलाई रोजेको ठाउँ, नदिनेलाई अपायक’
कर्मचारीहरूले सरुवा प्रक्रियामा आर्थिक चलखेल भएको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। नाम नखुलाउने सर्तमा एक कर्मचारीले रकम बुझाउनेलाई पायक पर्ने कार्यालय र नबुझाउनेलाई अपायक स्थानमा सरुवा गरिएको दाबी गरे।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईको सचिवालयका उपसचिव जयकुमार राउत र शाखा अधिकृत अंशुकुमार झामाथि समेत रकम माग गरेको आरोप छ। राउतले आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका छन्।
अर्थमन्त्री भट्टराईको सचिवालयबाट समेत पटकपटक फोन गरेर सम्पर्कमा आउन भनिएको थियो। सचिवालयको फोन बेवास्ता गर्दा आफूहरूलाई निशाना बनाइएको एक कर्मचारीले बताए।
दुई वर्ष नपुग्दै पनि सरुवा
नियमित सरुवाका लागि कम्तीमा दुई वर्ष एकै कार्यालयमा सेवा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, यसपटक दुई वर्ष नपुगेका कर्मचारीलाई पूर्वाधार विकास कार्यालय सप्तरी, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन कार्यालय धनुषा र ऊर्जा मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ।
सप्तरीको सिँचाइ डिभिजन कार्यालयमा अवकाश हुन तीन महिना बाँकी रहेका एक लेखा कर्मचारीको पनि सरुवा भएको छ। यसले सरुवा व्यक्तिगत रोजाइ र आर्थिक पहुँचका आधारमा हुने गरेको आरोपलाई बल पुर्याएको छ।
अर्थमन्त्री भन्छन्- ‘वित्तीय सुशासनका लागि सरुवा’
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले कर्मचारी सरुवामा आर्थिक चलखेलको आरोप अस्वीकार गरेका छन्। लामो समयदेखि एउटै कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई हेरफेर गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सरुवा गरिएको उनको दाबी छ।
भदौ २६ को पत्रकार सम्मेलनमा उनले लेखा कर्मचारीको सरुवा नियमित प्रक्रियामै भएको बताए। असोजमा गर्नुपर्ने सरुवा भदौमै किन गरियो भन्ने प्रश्नमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सहमति र सिफारिसका आधारमा निर्णय भएको जवाफ दिए।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले भदौमै सहमति दिनुले निर्णय प्रक्रियामा उसको संलग्नता देखाउँछ।
तलबदेखि विकास योजनासम्म असर
ठूलो संख्यामा लेखा कर्मचारीको सरुवाले प्रदेशका कार्यालयको आर्थिक काम प्रभावित भएको छ। पुरानो कार्यालयमा काम हस्तान्तरण नहुँदै नयाँ कार्यालय जानुपर्दा र समयमै हाजिर हुन नसक्दा आन्तरिक लेखापरीक्षण रोकिएको छ।
लेखापरीक्षण, हिसाब मिलान र वित्तीय प्रतिवेदन ढिलाइ हुँदा चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै आर्थिक प्रशासन प्रभावित छ। कतिपय कार्यालयमा साउनदेखिको तलबसमेत कर्मचारीले पाउन सकेका छैनन्।
विकास निर्माणका योजनामा पनि असर परेको छ। आर्थिक प्रशासन प्रक्रिया प्रभावित हुँदा आर्थिक वर्ष सुरु भएको करिब दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि कतिपय योजना सञ्चालन हुन सकेका छैनन्।
कानुनी समय तालिकामाथि प्रश्न
नियमावलीले असोजमा गर्नुपर्ने सरुवा भदौमै कार्यान्वयन गरेर सरकारले आफ्नै कानुनको समयतालिका उल्लंघन गरेको छ। मधेश प्रदेशमा कर्मचारी सरुवामा आर्थिक चलखेल र आकर्षक कार्यालय रोज्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन। तर, यसपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी हेरफेरले प्रक्रियालाई थप विवादित बनाएको छ।
