म्यानपावर विवादले मलेसिया रोजगारी ठप्प: अक्टोबर १५ देखि बायोमेडिकल दर्ता रोकियो

नेपाली श्रमिकहरूको प्रमुख गन्तव्य मुलुक मलेसियाको रोजगारी तत्कालका लागि बन्द भएको छ। श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनी छनोटसम्बन्धी विवाद दुई देशबिच सुल्झिन नसक्दा अक्टोबर १५ देखि नयाँ कामदारका लागि बायोमेडिकल (स्वास्थ्य परीक्षण) दर्ता रोकिएको छ।

मलेसिया सरकारको ‘फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (FWCMS) ले यो प्रक्रिया रोकेको हो। यसले मलेसिया जान तयारी गरिरहेका हजारौँ नेपाली श्रमिकहरू प्रभावित भएका छन्।

म्यानपावर छनोटमा नेपालको आपत्ति

नेपालको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसियाले छानेका २५ मुख्य र २५० सहायक रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीहरूलाई अनुमति दिएको छैन। मलेसियाले अगस्ट २२, २०२६ देखि आफ्नो FWCMS पोर्टलमा २५ अनुमोदित नेपाली एजेन्सीहरूमा मात्र भर्ती सीमित गरेको थियो। नेपाल सरकारले मलेसियाको यो छनोट प्रक्रियामा गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सबै इजाजतपत्र प्राप्त नेपाली म्यानपावर कम्पनीहरूलाई समान अवसर दिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ।

मलेसियाले भने आफ्नो FWCMS प्रणाली कामदारहरूको सुरक्षा, प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित गर्न र शोषण तथा दुर्व्यवहार रोक्नका लागि आवश्यक रहेको बताएको छ। मलेसियाले नोभेम्बर ५ देखि FWCMS मा सूचीकृत नभएका एजेन्सीहरूलाई कामदार पठाउन रोक लगाउने बताएको छ, जसले विवाद थप गहिरिने संकेत गरेको छ।

श्रमिक र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर

मलेसियामा रोजगारी रोकिएपछि हजारौँ नेपाली श्रमिकको भविष्य अन्योलमा परेको छ। सन् २०२५/२६ आर्थिक वर्षको पहिलो दश महिनामा मलेसियाका लागि १,०४,९८६ श्रम स्वीकृति जारी भएका थिए। सोही आर्थिक वर्षमा कुल ७,९२,१८७ नेपाली कामदार विदेश गएका थिए, जसमध्ये १,३२,६४६ जना मलेसिया गएका थिए।

विशेषगरी मधेश प्रदेशका धनुषाबाट १५,६९८, महोत्तरीबाट ११,८९९, सर्लाहीबाट १२,१८३ र सप्तरीबाट १०,२६४ नेपाली कामदार विदेश गएका थिए। मलेसियाको रोजगारी अवरुद्ध हुँदा यी जिल्लाका श्रमिकहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्। यसले नेपालको रेमिट्यान्स आप्रवाहमा समेत नकारात्मक असर पार्न सक्ने देखिन्छ। सन् २०२५/२६ को पहिलो महिनामा २,५१३ नेपाली कामदारले मलेसियाका लागि आफ्नो श्रम सम्झौता नवीकरण गरेका थिए, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ८९.३७ प्रतिशत बढी थियो। नयाँ कामदार जान नपाउँदा यो वृद्धिदर प्रभावित हुनेछ।

वार्ता र छानबिनको तयारी

नेपालले नोभेम्बर १८-१९ वा डिसेम्बर २-३, २०२६ मा नेपाल-मलेसिया संयुक्त कार्य समूहको बैठक काठमाडौंमा आयोजना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यस बैठकको अन्तिम मिति मलेसियाको सुविधा अनुसार तय गरिनेछ। प्रस्तावित वार्तामा कामदार छनोट र भर्तीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र कामदारमैत्री बनाउने कुरामा ध्यान केन्द्रित गरिनेछ। दुई पक्षले सन् २०१८ मा हस्ताक्षर भएको श्रमसम्बन्धी समझदारी पत्र (MOU) नवीकरणका लागि मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैबीच, नेपालको वैदेशिक रोजगार विभागले मलेसियाले छानेका २५ म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकहरू विरुद्ध छानबिन सुरु गरेको छ र उनीहरूलाई बयानका लागि पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। विभागले ३५ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन अल्टिमेटम दिएको छ, अन्यथा उनीहरूको बैंक खाता र यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने चेतावनी दिएको छ। सेप्टेम्बर २४, २०२६ मा मलेसियाका मानव संसाधन मन्त्री आर रामानन र नेपालका श्रम, रोजगार तथा युवा मन्त्री रामजी यादवबीच श्रम भर्ती प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित गर्ने बारे टेलिफोन वार्ता भएको थियो।

मानव अधिकार र ज्यालाको अवस्था

अक्टोबर १०, २०२६ मा नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (NHRC) र मलेसियाको मानव अधिकार आयोग (SUHAKAM) ले आप्रवासी कामदारको अधिकारको अनुसन्धान र अनुगमन गर्न तीन वर्षको लागि सम्झौता नवीकरण गरेका छन्। यसले श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न दुवै देश प्रतिबद्ध रहेको देखाउँछ। जुन २०२७ देखि मलेसियामा राष्ट्रिय मासिक न्यूनतम ज्याला १,७०० रिङ्गिटबाट बढेर २,००० रिङ्गिट हुनेछ। यो ज्याला वृद्धिले मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेछ, तर रोजगारी नै रोकिएपछि यसको फाइदा लिनबाट नयाँ कामदार वञ्चित हुनेछन्।

म्यानपावर कम्पनी छनोटसम्बन्धी विवाद कहिले र कसरी सुल्झिन्छ भन्ने अझै अनिश्चित छ। नेपाल सरकारले मलेसियाले छानेका २५ मुख्य र २५० सहायक रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीहरूलाई कहिले अनुमति दिन्छ भन्ने स्पष्ट छैन। दुई देशबीचको वार्ताले ठोस निकास निकाल्न नसकेमा नेपाली श्रमिकहरूले थप समस्या भोग्नुपर्नेछ।