रौतहटको मौलापुरमा ६ महिनादेखि शिक्षकले तलब पाएनन्। यसैको विरोधमा बिहीबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पुतला दहन गरियो। सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन भएन। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि पठाइएन। यसैको विरोधमा स्थानीयले नाराबाजीसहित प्रदर्शन गरेका हुन्।
प्रदर्शनकारीले ‘बिजुली–पानीको भुक्तानी गर’, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश पालन गर’, ‘मौलापुरलाई हाकिमविहीन बनाउने संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल राजीनामा गर’ र ‘नगरपालिकाको बजेट फ्रिज गराउन पाइँदैन’ जस्ता नारा लगाएका थिए। नगरपालिकाको प्रशासनिक तथा आर्थिक गतिविधिमा भइरहेको हस्तक्षेप तत्काल अन्त्य गरिनुपर्ने माग उनीहरूको छ।
स्थानीयका अनुसार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गरेर पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेशबाबु घिमिरे जिम्मेवारी सम्हाल्न आएनन्। त्यसपछि मन्त्रालयले उनलाई फिर्ता बोलायो। त्यसयता नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाउँदा नगरपालिकाको प्रशासनिक र वित्तीय काम प्रभावित भएको छ। यसले गर्दा विकास निर्माणका काम, बजेट कार्यान्वयन र भुक्तानी प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावमा नगर शिक्षकले छ महिनादेखि तलब पाएका छैनन्। बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमका लाभग्राही र सरसफाइ कर्मचारीले पनि भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्।
यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले मौलापुर नगरपालिकाका निःशुल्क बिजुली र खानेपानीलगायतका कार्यक्रमको भुक्तानी नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावमा सो आदेश कार्यान्वयन हुन नसकेको दाबी गरिएको छ।
मौलापुर नगरपालिकाकी प्रमुख रीना साहले पनि संघीय सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएर नगरपालिकाको बजेट कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याएको आरोप लगाएकी छन्। बजेट कार्यान्वयन र भुक्तानीको महत्वपूर्ण समयमा कर्मचारी रिक्त राखेर स्थानीय तहलाई गतिरोधतर्फ धकेलिएको उनको भनाइ छ।
यदि अदालतको आदेश तत्काल कार्यान्वयन नभए थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी प्रदर्शनकारीले दिएका छन्।
