मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्
Nmkhabar
EN
एनपीएल लाइभ स्कोर, अंक तालिका र तालिका अंक तालिका ›

मौलापुरमा शिक्षकले ६ महिनादेखि तलब पाएनन्: प्रधानमन्त्री बालेनको पुतला दहन

रौतहटको मौलापुरमा ६ महिनादेखि शिक्षकले तलब पाएनन्। सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै स्थानीयले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको पुतला दहन गरे। नगर प्रमुख रीना साहले संघीय सरकारमाथि बजेट कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याएको आरोप लगाइन्।
Nmkhabar डेस्क
१ मिनेट पढाइ
आकार:
मौलापुर नगरपालिका विरोध
Share:
१८४

रौतहटको मौलापुरमा ६ महिनादेखि शिक्षकले तलब पाएनन्। यसैको विरोधमा बिहीबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पुतला दहन गरियो। सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन भएन। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि पठाइएन। यसैको विरोधमा स्थानीयले नाराबाजीसहित प्रदर्शन गरेका हुन्।

प्रदर्शनकारीले ‘बिजुली–पानीको भुक्तानी गर’, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश पालन गर’, ‘मौलापुरलाई हाकिमविहीन बनाउने संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल राजीनामा गर’ र ‘नगरपालिकाको बजेट फ्रिज गराउन पाइँदैन’ जस्ता नारा लगाएका थिए। नगरपालिकाको प्रशासनिक तथा आर्थिक गतिविधिमा भइरहेको हस्तक्षेप तत्काल अन्त्य गरिनुपर्ने माग उनीहरूको छ।

स्थानीयका अनुसार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गरेर पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेशबाबु घिमिरे जिम्मेवारी सम्हाल्न आएनन्। त्यसपछि मन्त्रालयले उनलाई फिर्ता बोलायो। त्यसयता नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाउँदा नगरपालिकाको प्रशासनिक र वित्तीय काम प्रभावित भएको छ। यसले गर्दा विकास निर्माणका काम, बजेट कार्यान्वयन र भुक्तानी प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ।

विज्ञापन

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावमा नगर शिक्षकले छ महिनादेखि तलब पाएका छैनन्। बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमका लाभग्राही र सरसफाइ कर्मचारीले पनि भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्।

यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले मौलापुर नगरपालिकाका निःशुल्क बिजुली र खानेपानीलगायतका कार्यक्रमको भुक्तानी नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावमा सो आदेश कार्यान्वयन हुन नसकेको दाबी गरिएको छ।

मौलापुर नगरपालिकाकी प्रमुख रीना साहले पनि संघीय सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएर नगरपालिकाको बजेट कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याएको आरोप लगाएकी छन्। बजेट कार्यान्वयन र भुक्तानीको महत्वपूर्ण समयमा कर्मचारी रिक्त राखेर स्थानीय तहलाई गतिरोधतर्फ धकेलिएको उनको भनाइ छ।

यदि अदालतको आदेश तत्काल कार्यान्वयन नभए थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी प्रदर्शनकारीले दिएका छन्।

विज्ञापन
Nmkhabar डेस्क

Nmkhabar डेस्क

संवाददाता · Nmkhabar

Nmkhabar डेस्क Nmkhabar को सम्पादकीय डेस्क हो। यस नाममा प्रकाशित समाचार सरकारी निकाय, अदालत, संसद, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका आधिकारिक स्रोत र विश्वसनीय सूचनाका आधारमा तयार गरिन्छन्, र प्रकाशनअघि तथ्य तथा भाषाको सम्पादकीय जाँच गरिन्छ। हाम्रो सम्पादकीय र एआई प्रयोग नीति: https://nmkhabar.com/ai-policy/ । कुनै त्रुटि भेटिएमा info@nmkhabar.com मा जानकारी दिनुहोस्, हामी तुरुन्त सच्याउँछौँ।

थप समाचार