नेपाल बैंक लिमिटेडका पूर्व अध्यक्ष चन्द्रबहादुर अधिकारीसहित तीन जनालाई विशेष अदालतले रेडिसन होटल परियोजनाका लागि कर्जा सहजीकरणमा घूस लिएको कसुरमा दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिवानाको फैसला सुनाएको छ।
अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले २०८३ असोज १४ गते बुधबार यो फैसला सुनाएको हो। इजलासका न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठले भने बहुमतको रायसँग असहमति जनाउँदै फरक मत राखेका छन्।
दोषी ठहर र सजाय विवरण
बहुमत न्यायाधीशको इजलासले पूर्व अध्यक्ष अधिकारीलाई १९ लाख रुपैयाँ बिगो बराबरको जरिवाना र ६ महिना कैद सजाय तोकेको छ। यसका अतिरिक्त, बैंकको अध्यक्ष पदको दुरुपयोग गरेको कसुरमा उनलाई थप १ महिना कैद सजाय हुने फैसला भएको छ, जसअनुसार उनले कुल ७ महिना कैद भुक्तान गर्नुपर्नेछ।
अधिकारीले लिएको १९ लाख रुपैयाँ बिगो जफत हुनेछ भने उनीबाट सोही बराबरको रकम पीडित राहत कोषमा दाखिला गराइनेछ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८१ माघमा अधिकारीको घरमा छापा मारेर घुसबापतको रकम बरामद गरेको थियो।
यसै मुद्दामा संलग्न अन्य प्रतिवादीहरू बालकृष्ण भुपाल, अमृत भुपाल र लक्की खान भन्ने खुस नसिब अन्सारीलाई जनही ६ महिना कैद र ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला भएको छ। अदालतले उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ (१) को खण्ड (घ) बमोजिम कसुरदार ठहर गरेको हो। यो दफाले राष्ट्रसेवक वा अन्य व्यक्तिले आफ्नो ओहदा वा हैसियतको काम गराउन वा नगराउन रिसवत लिएमा कसुर मान्छ।
रेडिसन होटल परियोजना र घुस प्रकरण
अदालतले प्रतिवादीहरूले रेडिसन होटल परियोजनाका लागि कर्जा सहजीकरण गरिदिने प्रयोजनमा घूस लिएको ठहर गरेको छ। अख्तियारको अनुसन्धानमा अधिकारीले विभिन्न मितिमा बालकृष्ण भुपाल र अमृत भुपालका कम्पनीका खाताबाट लक्की खान भन्ने खुस नसिब अन्सारीमार्फत रकम लिएको प्रमाणबाट देखिएको थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल बैंक लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष डा. चन्द्रबहादुर अधिकारीविरुद्ध २०८२ जेठ २६ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। अधिकारीमाथि भैरहवाको सिद्धार्थनगर-१, बेलहियामा निर्माणाधीन ‘र्याडिसन प्रोजेक्ट’का लागि भुसाल हस्पिटालिटी प्रा.लि.लाई ऋण स्वीकृत गराइदिने प्रलोभनमा घुस लिएको आरोप थियो। भुसाल हस्पिटालिटी प्रा.लि.ले नेपाल बैंक लिमिटेडबाट १ अर्ब ७७ करोड २९ लाख ८६ हजार ७६७ रुपैयाँ ऋणका लागि प्रस्ताव पेस गरेको थियो।
अख्तियारको अनुसन्धानमा अधिकारीले २०८१ भदौ ३० गते अंकित भुसालसँग नगद मागेको र बालकृष्ण भुसालले ७ लाखको चेक प्राइम कमर्सियल बैंकमार्फत दिएको खुलेको थियो। अख्तियारले अधिकारीविरुद्ध विभिन्न ऋण स्वीकृत गरिदिने भन्दै कुल ७४ लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा २०८२ जेठमा तीनवटा छुट्टाछुट्टै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। यसअघि पनि हामीले यस विषयमा समाचार प्रकाशित गरेका थियौं: नेपाल बैंकका पूर्व अध्यक्ष डा. अधिकारी दुई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर
एक प्रतिवादीलाई सफाइ
यसै मुद्दाका अर्का प्रतिवादी अंकित भुपाललाई भने अदालतले सफाइ दिएको छ। अदालतका अनुसार उनको उमेर र पदिय हैसियतलाई हेर्दा उक्त रकम घूस/रिसवतबापतको हो भन्ने जानकारी नभएको देखिएको तथा उनीमाथिको आरोप दाबी प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको भन्दै सफाइ दिइएको हो।
पुनरावेदनको बाटो खुला
विशेष अदालतको यो फैसलामा चित्त नबुझ्ने पक्षले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछन्।
