कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको भवन निर्माण तथा बस्ती विकास शाखाकी प्रमुख इन्जिनियर दीपा कार्कीसहित तीन जनाविरुद्ध सेवाग्राहीबाट २ लाख ८ हजार रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८३ असोज १६ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार इन्जिनियर कार्की, गोकर्णेश्वर नगरपालिका–८ बस्ने आस्मा कार्की र सोही वडाका आशिष पौडेलविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ। उनीहरूले घरको नक्सा पास, भवन निर्माण स्वीकृति तथा स्ट्रक्चरल एनालाइसिसलगायत विभिन्न प्राविधिक सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा घुस लिएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
स्थानीय तहमा घुसखोरीको जालो कसरी फैलिन्छ?
तर यहाँ असली प्रश्न उठ्छ: स्थानीय तहमा सेवाग्राहीले सामान्य काममा पनि किन घुस दिनुपर्ने अवस्था आउँछ? जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका निकायमा भ्रष्टाचारको जालो कसरी फैलिँदैछ भन्नेमा यो घटनाले गम्भीर संकेत गर्छ। अख्तियारको अनुसन्धानअनुसार इन्जिनियर कार्कीले भवनको संरचनागत विश्लेषण स्वीकृत गरिदिने भन्दै सेवाग्राहीलाई पटक-पटक दुःख दिएर घुस मागेकी थिइन्।
सेवाग्राहीको उजुरीका आधारमा अख्तियारको टोलीले इन्जिनियर कार्की र घुस रकम लिन मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्ने आस्मा कार्कीलाई ६४ हजार रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा रंगेहात पक्राउ गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा कार्कीले आफ्नो पद तथा ओहदाको दुरुपयोग गरी आस्मा कार्की र आशिष पौडेलसमेतको मिलेमतोमा कुल २ लाख ८ हजार रुपैयाँ घुस लिएको वा लिन लगाएको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ।
२ लाख ८ हजारको बिगो: नागरिकमाथि कसरी पर्छ भार?
यो रकम घर निर्माणको संरचनागत विश्लेषण स्वीकृत तथा सिफारिस, नक्सा पास, घर निर्माण सिफारिस, अस्थायी इजाजतपत्र, घर निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्रलगायत नगरपालिकाबाट हुने सम्पूर्ण काममा सहजीकरण गरिदिने प्रयोजनका लागि लिइएको अख्तियारको दाबी छ। यस्ता अनियमितताले नागरिकमाथि आर्थिक भार थप्छ, सरकारी सेवा प्रवाहमा ढिलाइ र झन्झट बढाउँछ, साथै सार्वजनिक निकायप्रतिको विश्वास क्षीण बनाउँछ।
अख्तियारले इन्जिनियर दीपा कार्कीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा २ लाख ८ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी सोही ऐनअनुसार कैद तथा बिगोबमोजिम जरिवानाको मागदाबी गरेको छ। आस्मा कार्कीविरुद्ध पनि २ लाख ८ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ। आशिष पौडेलविरुद्ध भने १ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ। अख्तियारले दुवै मतियारलाई मुख्य कसुरदारसरह सजाय माग गरेको छ।
अख्तियारले स्थानीय तहका निकायमा सेवाग्राहीलाई सास्ती दिने तथा आर्थिक अनियमितता र घुसखोरीमा संलग्न कर्मचारीमाथि निगरानी बढाउँदै अनुसन्धानलाई थप तीव्रता दिएको जनाएको छ। विशेष अदालतले अब यस मुद्दामाथि सुनुवाइ गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरिवानाको मागदाबीमाथि फैसला गर्नेछ।
