एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले पान एसिया पावर ग्रिड इनिसियटिभ (पाजी) घोषणा गरेको छ, जसले पूरै एसिया तथा प्यासिफिक क्षेत्रलाई प्रसारण लाइनमार्फत जोड्ने लक्ष्य राखेको छ। यो महत्वाकांक्षी योजनाले नेपालको स्वच्छ ऊर्जा युरोपसम्म निर्यात गर्ने परिकल्पना गरेको छ, जुन अहिले धेरैका लागि श्वैरकल्पना जस्तो लाग्न सक्छ।
तर यहाँ असली प्रश्न यो छ: के यो विशाल योजना साँच्चै कार्यान्वयन हुन सक्छ र यसले नेपालको ऊर्जा सुरक्षा तथा आर्थिक भविष्यमा कस्तो प्रभाव पार्छ? एडीबीले यस क्षेत्रमा आगामी १० वर्ष अर्थात् सन् २०३५ सम्ममा ५० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी जुटाउने घोषणा गरिरहँदा, यसका पछाडिका कारणहरू र सामना गर्नुपर्ने चुनौतीहरूको गहिरो विश्लेषण आवश्यक छ।
एडीबीले यो योजना अहिले किन अगाडि सार्यो?
उज्बेकिस्तानको समरकन्दमा एडीबीका ऊर्जा क्षेत्रका वरिष्ठ निर्देशक प्रियान्त विजयतुङ्गाका अनुसार, यो परियोजना घोषणा गर्नुका पछाडि तीन प्रमुख कारण छन्। ‘पहिलो, ऊर्जा सुरक्षा– अहिले पश्चिम एसियामा भइरहेको द्वन्द्वबाट एसिया–प्रशान्त सबैभन्दा बढी प्रभावित छ। दोस्रो, पछिल्लो समय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)का कारण विद्युतको मागमा भएको अभूतपूर्व वृद्धि। तेस्रो, जलवायु परिवर्तनले थपिरहेको चुनौती।’
यस परियोजनाको मुख्य उद्देश्य एसिया तथा प्यासिफिक क्षेत्रलाई नवीकरणीय ऊर्जाको केन्द्र बनाउने, यस क्षेत्रका सबै मुलुकबीच एक आपसमा विद्युत् आदानप्रदानमार्फत ऊर्जा सुरक्षा कायम गराउने तथा यस क्षेत्रमा ऊर्जाको विभेद हटाउने रहेको छ। एडीबीले आगामी १० वर्षभित्र २२ हजार सर्किट किलोमिटर नयाँ प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र २० हजार मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जालाई एकीकृत गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ।
यो योजना कार्यान्वयनका प्रमुख चुनौतीहरू के हुन्?
विजयतुङ्गाले यो महत्वाकांक्षी परियोजना कार्यान्वयन गर्न विभिन्न चुनौती रहेको पनि बताएका छन्। ‘राजनीतिक इच्छाशक्ति, सार्वभौम देशहरूबीच मापदण्ड, ग्रिड कोडहरू मिलाउनु र पर्याप्त स्रोत जुटाउनु यसका चुनौती हुन्,’ उनले भने। एडीबीले परिचालन गर्ने भनेको ५० अर्ब डलरमध्ये आधा निजी क्षेत्रबाट परिचालन गर्नुपर्ने भएकाले निजी लगानी आकर्षित गर्नु अर्को ठूलो चुनौती हो।
साउदी अरेबियाको ऊर्जा कम्पनी एक्वा पावरका मध्य एसिया प्रेसिडेन्ट आविद मलिक सीमापार विद्युत् व्यापार र अन्तर–सम्बन्ध विस्तार गर्ने यो एकदमै सही समय भएको बताउँछन्। उनका अनुसार, ‘प्रसारण सेवालाई पनि एउटा बजारको रूपमा हेर्नुपर्छ। बजार उदारीकृत भयो र सही मूल्य निर्धारण भयो भने निजी लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुनेछन्।’ मलिकले निजी क्षेत्र सरकारभन्दा बढी कुशल हुने तर्क गर्दै उज्बेकिस्तानमा २५०० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको उदाहरण दिए।
यो परियोजना सम्पन्न हुँदा २० करोड जनताले सुधारिएको विद्युत् पहुँच प्राप्त गर्ने, ८ लाख ४० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा ऊर्जा क्षेत्रको कार्बन उत्सर्जन १५ प्रतिशतले कम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
एडीबीको वार्षिक बैठकमा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख धनीराम शर्माले यस परियोजनाको खुलेर प्रशंसा गर्दै नेपाललाई प्रमुख स्वच्छ ऊर्जा साझेदारका रूपमा प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका थिए। साउदी अरेबियाको ऊर्जा कम्पनी एक्वा पावरका मध्य एसिया प्रेसिडेन्ट आविद मलिकले १० वर्षमा मध्य एसिया र युरोपबीच समुद्रमुनिको केबुलमार्फत विद्युत् प्रवाह हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। नेपाल पनि यस क्षेत्रमा नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जाको सञ्जाल सुदृढ गर्न बलियो साझेदारीका लागि तयार रहेको शर्माको भनाइ छ।
