काठमाडौंको मुटुमा १५ करोडको सरकारी जग्गा माफियाले कब्जा गरेको खुलासा भएको छ। विश्व बैंकका अनुसार नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा करिब ०.१ प्रतिशत मात्र योगदान गर्छ। तर, जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो, खडेरी र हिमताल विस्फोटको जोखिम बढिरहेको छ। यसलाई बेवास्ता गरिए सन् २०५० सम्म नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन कम्तीमा ७ प्रतिशतले घट्न सक्ने अनुमान छ।
यस विडम्बनाका बाबजुद, नेपालले आफ्नो प्राकृतिक स्रोत संरक्षण र न्यून-कार्बन विकासमा उल्लेख्य काम गरेको छ। सामुदायिक वन व्यवस्थापनले वन क्षेत्र ४४ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ। जलविद्युत् विकास, विद्युतीकरण, विद्युतीय सवारी, स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि र नवीकरणीय ऊर्जा विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको छ। सन् २०२५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु संरचना महासन्धि (UNFCCC) मा पेस गरिएको NDC 3.0 ले पनि न्यून उत्सर्जन र जलवायु उत्थानशील विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ।
यसको पछिल्लो उदाहरण सेप्टेम्बर २०२४ को अतिवृष्टि हो। यस वर्षाले २४९ जनाको मृत्यु, १७८ घाइते र करिब ११ हजार परिवार विस्थापित भएका थिए। जलवायु मोडलका अनुसार मानवसिर्जित जलवायु परिवर्तनले वर्षाको तीव्रता १० प्रतिशत बढाएको र यस्तो घटना हुने सम्भावना ७० प्रतिशतले बढेको छ।
क्षतिपूर्ति र जलवायु न्यायको प्रश्न
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा क्षतिपूर्ति र जलवायु न्यायको आवाज उठाउनुपर्छ। ऐतिहासिक रूपमा ठूलो मात्रामा कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूले जलवायु संकटको असमान भार बोकेका नेपालजस्ता देशलाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्छ। पेरिस सम्झौताको धारा ८ ले ‘loss and damage’ (हानी तथा क्षति) स्वीकार गरे पनि यसलाई स्वतः ‘liability or compensation’ (कानुनी दायित्व वा क्षतिपूर्ति) को आधार नबनाउने स्पष्ट पारेको छ।
त्यसकारण, नेपालले सीधा ‘यति रकम क्षतिपूर्ति देऊ’ भन्ने कानुनी दाबीभन्दा जलवायु न्याय, ऐतिहासिक जिम्मेवारी, समानता र क्षति सम्बोधनका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोतको मागलाई बलियो बनाउनुपर्छ। यसका लागि ‘हानी तथा क्षति कोष’ (Loss and Damage Fund) सँग जोडिनु उपयुक्त हुन्छ। COP27 मा स्थापना गर्ने र COP28 मा सञ्चालन ढाँचा स्वीकृत भएको यो कोष जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित विकासशील देशलाई सहयोग गर्न हो। नेपालका लागि चुनौती यो कोषबाट पर्याप्त, अनुमानयोग्य, अनुदानमुखी र सहज पहुँच हुने वित्त कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने हो।
अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नेपालको रणनीति
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले संसद्मा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई खबरदारी गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले नेपालले राहत नभई क्षतिपूर्ति (कम्पेन्सेसन) माग्नुपर्नेमा जोड दिए। नेपालको कार्बन उत्सर्जन नगण्य भए पनि जलवायु परिवर्तनको असर ठूलो मात्रामा व्यहोर्नुपरेको भन्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति प्रश्न उठाए।
उनले भारत, चीन र अमेरिका जस्ता बढी उत्सर्जन गर्ने मुलुकबाट नेपालले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा उठाउनुपर्ने बताए। यो विषयमा सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा रहेको भन्दै उनले यसलाई राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरे। प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको अवस्थाबारे दृढतापूर्वक आवाज उठाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
नेपालले आगामी COP र UNFCCC वार्तामा निम्न पाँच विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ:
१. नेपालको न्यून उत्सर्जन र उच्च जोखिमको तथ्यांक प्रमाणसहित प्रस्तुत गर्ने। बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, कृषि तथा पूर्वाधार क्षति, विस्थापन र गैर-आर्थिक क्षतिको राष्ट्रिय अभिलेख तयार गर्ने।
२. ‘हानी तथा क्षति’लाई छुट्टै राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउने। विपद्पछि राहत खोज्नुभन्दा क्षतिको वैज्ञानिक मूल्यांकन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना र समुदायको पुनरुत्थानका लागि स्रोत माग गर्ने।
३. ठूला विकसित मुलुक (LDCs), हिमाली, पर्वतीय तथा जलवायु जोखिममा रहेका विकासशील राष्ट्रहरूको साझा गठबन्धन बलियो बनाउने।
४. जलवायु वित्त ऋण नभई अनुदान र सहुलियतपूर्ण स्रोतमा केन्द्रित हुनुपर्ने विषय उठाउने। जलवायु संकटले क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्न महँगो ऋण लिनुपर्ने अवस्था जलवायु न्यायको मर्म विपरीत छ।
५. हिमालयलाई विश्व जलवायु सुरक्षाको आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्ने। हिमनदीको परिवर्तन नेपालमा मात्र सीमित नभई दक्षिण एसियाको पानी, कृषि, ऊर्जा र करोडौँ मानिसको जीवनसँग जोडिएको छ।
अब नेपालले ‘हामीले कार्बन उत्सर्जन गरेका छैनौँ, त्यसैले पैसा देऊ’ भन्ने भावनात्मक आग्रहभन्दा ‘जलवायु संकटको जिम्मेवारी र क्षतिको भार समान छैन; त्यसैले वित्तीय, प्राविधिक र संस्थागत सहयोग पनि न्यायपूर्ण हुनुपर्छ’ भन्ने प्रमाणमा आधारित कूटनीतिक अभियान चलाउनुपर्छ। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय आवाज सहायता माग्नेभन्दा जलवायु न्याय माग्ने आवाज बन्नुपर्छ।
