अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै डेनमार्क, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकामा रहेका नेपाली दूतावास खारेज गर्ने घोषणा गरेका छन्।
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत बजेटमा बदलिँदो आर्थिक कूटनीतिको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी यी दूतावासहरू बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ। छङ्दु, सान फ्रान्सिस्कोस्थित महावाणिज्य दूतावास र विशाखापटनमस्थित दूतावासको शाखा पनि खारेज गरिनेछ।
बजेटमा संवैधानिक निकायहरूलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। मुलुकमा सुशासन कायम गर्न नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने घोषणा बजेटमार्फत गरिएको छ। यसका लागि स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिनेछ।
कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बद्ध निकायलाई एकीकृत सूचना पद्धतिमा आबद्ध गरिनेछ। निजामती कर्मचारी अस्पतालबाट बहुविशिष्टिकृत सेवा विस्तार गर्न आवश्यक उपकरण जडान र भौतिक संरचना निर्माण गरिने बजेटमा समेटिएको छ।
‘हेलो सरकार’ संयन्त्रलाई सरकार–नागरिक संवादको प्लेटफर्मका रूपमा विकास गरिनेछ। सरकारी कार्यालयहरूमा डिजिटल टाइम कार्ड लागू गर्ने व्यवस्था पनि बजेटमा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहको आधारभूत परिचयपत्रको रूपमा प्रयोग गरिनेछ। मालपोत, यातायात, राहदानी, व्यक्तिगत घटना दर्ता र सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापनजस्ता नागरिक सेवासँग सम्बद्ध प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्ने योजना पनि बजेटमा प्रस्तुत गरिएको छ।
