राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को आकार ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक गरेको छ। मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा कार्यालयले वार्षिक राष्ट्रिय लेखा अनुमान सार्वजनिक गर्दै यो प्रक्षेपण प्रस्तुत गरेको हो। यो अनुमानले गत आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत दिएको छ, जसले नेपाली नागरिकहरूमा केही हदसम्म आशा जगाएको छ। यस प्रक्षेपणले देशको आर्थिक स्वास्थ्यको एक महत्वपूर्ण सूचक प्रस्तुत गरेको छ, जसले भविष्यका आर्थिक नीतिहरूको दिशा निर्धारणमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यस्तो अनुमानले केवल सरकारी नीति निर्माताहरूलाई मात्र नभई आम जनता, व्यवसायी र लगानीकर्ताहरूलाई पनि देशको आर्थिक अवस्थाको बारेमा जानकारी प्रदान गर्दछ।
चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्र ६६ खर्ब पुग्ने अनुमान: संशोधित प्रक्षेपणले उत्साह
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को आकार ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक गरेको छ। मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा कार्यालयले वार्षिक राष्ट्रिय लेखा अनुमान सार्वजनिक गर्दै यो प्रक्षेपण प्रस्तुत गरेको हो। यो अनुमानले गत आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत दिएको छ। यस अनुमानले नेपालको अर्थतन्त्रले कोभिड-१९ महामारी र अन्य विश्वव्यापी आर्थिक चुनौतीहरूबाट बिस्तारै तङ्ग्रिन थालेको संकेत गर्दछ। यस प्रकारको आर्थिक वृद्धिले रोजगारीका अवसरहरू बढाउन र नागरिकहरूको जीवनस्तर उकास्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।
आर्थिक वृद्धिबारे कार्यालयको प्रक्षेपण
कार्यालयले यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ रहने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेको थियो। नयाँ प्रारम्भिक अनुमान अनुसार, अर्थतन्त्रको आकारमा करिब ४ खर्ब रुपैयाँको वृद्धि हुने देखिएको छ। यो वृद्धिले आर्थिक गतिविधिमा केही सकारात्मकता आएको संकेत गर्दछ, यद्यपि यसको विस्तृत विश्लेषण भने आउन बाँकी छ। यस प्रकारको वृद्धिले मुलुकको कुल उत्पादनमा वृद्धि हुने र यसको सकारात्मक प्रभाव विभिन्न क्षेत्रहरूमा पर्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालको अर्थतन्त्र सामान्यतया कृषिमा आधारित भए पनि सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ, र यो वृद्धिले त्यसलाई थप बल पुर्याउनेछ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि पनि कार्यालयले प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक गरेको थियो। यस अनुसार, यस आर्थिक वर्षमा जीडीपीको आकार ६६ खर्ब ९ करोड रुपैयाँ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ४.३५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने अनुमान हो। यो आर्थिक वृद्धि दर विगतका वर्षहरूको तुलनामा सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ, विशेष गरी जब देशले विभिन्न आर्थिक उतारचढावहरूको सामना गरिरहेको छ। यस वृद्धि दरले नेपाली अर्थतन्त्रको सम्भावित क्षमतालाई दर्शाउँछ र यसलाई कायम राख्नका लागि निरन्तर प्रयासहरूको आवश्यकतालाई जोड दिन्छ।
क्षेत्रगत योगदान र सम्भावित सुधार
अर्थतन्त्रको आकारमा भएको यो अनुमानित वृद्धि विभिन्न क्षेत्रहरूको योगदानमा निर्भर रहनेछ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार, कृषि, वन तथा माछापालन क्षेत्रको योगदान ८.११ प्रतिशत रहने अनुमान छ। यस्तै, उद्योग क्षेत्रको योगदान १४.६५ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको योगदान ६२.४२ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। नेपालको संविधानले पनि कृषि र उद्योगलाई प्राथमिकता दिने कुरा उल्लेख गरेको छ, र यी क्षेत्रहरूको विकासले देशको आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउन मद्दत गर्नेछ। यस तथ्यांकले स्पष्ट पार्छ कि सेवा क्षेत्रले नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रमुख भूमिका खेलिरहेको छ, जसले रोजगारी र आय आर्जनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ।
सेवा क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगट्ने गरेको छ। यसमा पनि थोक तथा खुद्रा व्यापार, यातायात तथा भण्डारण, सूचना तथा सञ्चार, वित्तीय तथा बिमा, घरजग्गा कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सेवाहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहने देखिन्छ। यी क्षेत्रहरूको निरन्तर विस्तारले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत गर्नेछ। उदाहरणका लागि, पर्यटन क्षेत्र, जुन सेवा क्षेत्रको एक महत्वपूर्ण अंग हो, यसले विदेशी मुद्रा आर्जनमा ठूलो योगदान पुर्याउँछ र स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्दछ। यसैगरी, सूचना प्रविधि र वित्तीय सेवाहरूको विकासले देशलाई आधुनिक अर्थतन्त्रको दिशामा अगाडि बढाउन मद्दत गरिरहेको छ।
विगतको तुलना र आगामी चुनौती
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को संशोधित अनुमान ६१ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ थियो। यसलाई आधार मान्दा, चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रको आकारमा उल्लेख्य वृद्धि हुने देखिन्छ। यद्यपि, यो अनुमानलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि सरकारले प्रभावकारी आर्थिक नीतिहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। नेपालमा विगतमा पनि आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएका थिए, तर राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीहरूले गर्दा ती लक्ष्यहरू सधैं प्राप्त हुन सकेका छैनन्। यस पटक, सरकारले यस अनुमानलाई साकार पार्नका लागि थप प्रयत्नशील हुनुपर्नेछ।
आगामी दिनमा मुद्रास्फीति नियन्त्रण, लगानीको वातावरण सुधार, रोजगारी सिर्जना र व्यापार घाटा कम गर्ने जस्ता चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। नेपालले ऐतिहासिक रूपमा उच्च व्यापार घाटाको सामना गर्दै आएको छ, जसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब सिर्जना गर्दछ। यसलाई कम गर्नका लागि निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने र आयातलाई व्यवस्थित गर्ने नीतिहरू आवश्यक छन्। यसका अतिरिक्त, युवाहरूको लागि पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न नसक्दा ठूलो संख्यामा युवाहरू विदेश पलायन हुने गरेका छन्, जसले देशको जनशक्तिमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ।
विश्लेषकको भनाइ
अर्थविज्ञहरूका अनुसार, अर्थतन्त्रको आकारमा भएको यो अनुमानित वृद्धि सकारात्मक भए पनि यसको दिगोपनका लागि संरचनात्मक सुधारहरू आवश्यक छन्। ‘यो प्रारम्भिक अनुमानले केही आशा जगाएको छ, तर उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनु, निर्यात प्रवद्र्धन गर्नु र आयातलाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ,’ एक अर्थविद्ले बताए। नेपालमा संरचनात्मक सुधारहरूमा विशेषगरी पूर्वाधार विकास, ऊर्जा क्षेत्रको सुदृढीकरण, र व्यावसायिक वातावरणलाई थप सहज बनाउने कुराहरू पर्दछन्। यी सुधारहरूले मात्रै दिगो आर्थिक विकासको मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छन्।
अहिलेको अनुमानले चालु आर्थिक वर्षमा करिब ४.३५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने देखाएको छ। यसलाई कायम राख्न र अझ बढाउनका लागि नीतिगत स्थिरता, लगानीमैत्री वातावरण र प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो छ। नीतिगत स्थिरताले लगानीकर्ताहरूलाई विश्वास दिलाउँछ र दीर्घकालीन लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्दछ। नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनहरू बारम्बार हुने गरेकाले नीतिगत स्थिरता कायम राख्न चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। यसका साथै, विदेशी र स्वदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्नका लागि कानुनी र प्रक्रियागत अड्चनहरू हटाउनु आवश्यक छ।
आगामी साताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ
चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्र ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमानित प्रक्षेपणले आगामी साताहरूमा नेपालका लागि केही महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ। यसले सरकारलाई थप आर्थिक सुधारका लागि उत्प्रेरित गर्नेछ र लगानीकर्ताहरूलाई पनि सकारात्मक संकेत दिनेछ। यस अनुमानले देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव आम नागरिकहरूको जीवनमा पर्नेछ। यसको अर्थ हो कि थप रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन सक्छन्, जसले बेरोजगारीको दर घटाउन मद्दत गर्नेछ।
यस प्रक्षेपणले देशको आर्थिक नीति निर्माणमा पनि प्रभाव पार्नेछ। सरकारले अब यस अनुमानलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेछ। यसमा विशेषगरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने, निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने, र व्यापार घाटा कम गर्ने जस्ता नीतिहरू समावेश हुन सक्छन्। यसका साथै, मुद्रास्फीति नियन्त्रण र वित्तीय स्थायित्व कायम राख्नु पनि महत्वपूर्ण हुनेछ। यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई थप सबल र आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पुर्याउनेछ, जसको लाभ अन्ततः सम्पूर्ण नेपाली जनताले पाउनेछन्।
