नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’ (बढी निगरानीमा राखिएको मुलुकहरूको सूची) बाट बाहिर निकाल्न अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्पूर्ण सामर्थ्य लगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
मङ्गलबार अर्थ मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वयमा एसिया प्रशान्त मुद्रा शुद्धीकरण निगरानी समूह (APG) को इन्टरनेसनल कोअपरेसन रिभ्यु ग्रुप (ICRG) कार्ययोजना सम्बन्धी छलफलमा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
अर्थमन्त्री वाग्लेले ‘ग्रे लिस्ट’को वर्तमान अवस्थालाई ‘पछिल्लो ३० वर्षको कुशासनको प्रतिफल’ भनेका छन्।
ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन तत्काल र नियमित गरिनुपर्ने पहलहरूमा सरकारी निकायहरूले काम गरिरहेको तथा मूल्याङ्कन भइरहेको उनले बताए।
यस सन्दर्भमा नेपालको अवस्था पछिल्लो समीक्षा अवधि र अहिले धेरै फरक रहेको पनि अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पारे। छलफलमा अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका निकायका अधिकारीहरूको सहभागिता थियो।
एसिया प्रशान्त मुद्रा शुद्धीकरण निगरानी समूहका उपकार्यकारी सचिव डेभिड स्यान्ननले नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन अझै पर्याप्त कार्य गर्न बाँकी रहेको बताए।
वित्तीय कार्यसम्पादन कार्यदल (FATF) ले २०८१ फागुन ९ गते नेपाललाई दुई वर्षका लागि ग्रे लिस्टमा राखेको थियो। नेपालले उक्त सूचीबाट बाहिर निस्कन १५ बुँदे अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य समीक्षा समूहको कार्ययोजनामा प्रतिबद्धता व्यक्त गरी सोअनुसार कार्य गरिरहेको छ।
