नेपालको सार्वजनिक ऋण १० महिनामै ५ खर्ब ३२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँले बढेर २९ खर्ब ७५ अर्ब ४ करोड पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको १० महिना (साउन–वैशाख) सम्ममा सार्वजनिक ऋणको आकार ३० खर्ब नजिक पुगेको हो।
यस अवधिमा सार्वजनिक ऋणमा ५ खर्ब ३२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबर भार थपिएको छ। सोही अवधिमा २ खर्ब ३१ अर्ब ९२ करोड बराबर भुक्तानी भएपछि १० महिनामा सार्वजनिक ऋणको खुद वृद्धि ३ खर्ब ९९ करोड बराबर देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ थियो।
वैशाख मसान्तसम्म आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ८१ अर्ब २२ करोड र वाह्य ऋण १५ खर्ब ९३ अर्ब ८१ करोड पुगेको छ। अमेरिकी डलर बलियो हुँदा विनिमय दरका कारण वाह्य ऋणमा थप १ खर्ब ६७ अर्ब ७५ करोडको दायित्व थपिएको कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ। यस अवधिमा सरकारले परिचालन गरेको खुद ऋण भने ३ खर्ब ६५ अर्ब १६ करोडमात्र हो।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले वैशाख १५, २०८३ मा सार्वजनिक गरेको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को नयाँ आकारका आधारमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात घटेको देखिएको छ। वैशाखसम्म जीडीपीका आधारमा सार्वजनिक ऋण ४५.०८ प्रतिशत बराबर देखिएको छ, जुन चैतसम्म ४८.०४ प्रतिशत थियो। चालु आवमा अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब पुगेको अनुमान छ।
कार्यालयका अनुसार सरकारले १० महिनामा कुल लक्ष्यको ६१.३० प्रतिशत सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको छ। यस वर्ष ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड सार्वजनिक ऋण परिचालनको लक्ष्य राखिएकोमा वैशाख मसान्तसम्म ३ खर्ब ६५ अर्ब १६ करोड ऋण परिचालन भएको छ।
यस अवधिमा सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा झन्डै ३ खर्ब खर्च गरिसकेको छ। वैशाखसम्म २ खर्ब ९२ अर्ब ५२ करोड ऋण सेवा खर्च भएको छ। यसबाट सरकारको उत्पादकत्वको तुलनामा दायित्व व्यवस्थापनमा अधिक खर्च भएको देखिन्छ। महालेखा परीक्षकको ६३औं प्रतिवेदनले यसलाई गम्भीर चिन्ताका रूपमा उठाएको छ।
पछिल्लो ७ वर्षमै सार्वजनिक ऋण झन्डै दोब्बर बढेर जीडीपीको ३८.०५ प्रतिशतबाट अहिले ४५ प्रतिशत नाघेको छ। बढ्दो सार्वजनिक खर्च, घट्दै गएको वैदशिक अनुदान र अपेक्षित राजस्व परिचालन नहुनुजस्ता कारण सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढ्दै गएको हो।
सरकारले ऋण लिएर बनाएका धेरैजसो ठूला आयोजना, जस्तै पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले अपेक्षित लाभ दिन नसकेपछि सार्वजनिक ऋणको सदुपयोगमाथि प्रश्न उठिरहेको छ। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले पनि सार्वजनिक ऋण सही सदुपयोग नभए देश ऋणको जालोमा पर्ने सम्भावना बढेको औंल्याएको छ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आव २०८३/८४ का लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा तोक्दै चालु र प्रशासनिक खर्चमा आन्तरिक ऋण परिचालन कडाइसाथ निषेध गर्न सिफारिस गरेको छ। आयोगले आन्तरिक ऋण रोजगारी सिर्जना गर्ने, दीर्घकालीन लाभ प्रदान गर्ने तथा पूँजी निर्माणमा योगदान गर्न सक्ने आयोजनाका लागि मात्र विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत हालै सार्वजनिक गरेको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनमा सार्वजनिक ऋण पूँजी निर्माणमा खर्च नभई कर्मचारी खर्च, सेवा तथा परामर्श र कार्यालय सञ्चालन जस्ता चालु शीर्षकमा खर्च भएको उल्लेख गरेको छ।
