नवजात शिशु मृत्युदरमा सुधार रोकियो, स्वास्थ्य सेवामा तत्काल सुधार आवश्यक
राष्ट्रिय जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NDHS) २०२२ र नेपाल बहुक्षेत्रीय सुचक सर्वेक्षण (NMICS) २०२४/२५ को तथ्यांकले नेपालमा नवजात शिशु मृत्युदर घटाउने क्रममा प्रगति रोकिएको देखाएको छ। यसले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा तत्काल सुधारको आवश्यकता औंल्याएको छ।
NDHS २०२२ मा करिब ८ प्रतिशत रहेको शीघ्र कुपोषण अर्थात् ख्याउटेपन (Wasting) NMICS २०२४/२५ मा ६.६ प्रतिशतमा झरेको देखिए पनि यो दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) अनुरूपको लक्ष्यभन्दा माथि नै रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। खाद्य असुरक्षा, गरिबी र संक्रमणजन्य रोगहरूको प्रभाव अझै पनि शीघ्र कुपोषणसँग जोडिएको छ।
यस तथ्यांकले स्वास्थ्य प्रणालीमा विद्यमान चुनौतीहरूलाई उजागर गरेको छ। विशेषगरी मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तरमा सुधार ल्याउनु अत्यावश्यक छ। यसका लागि सरकारी नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ।
राष्ट्रिय जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NDHS) २०२२ को प्रतिवेदनले नवजात शिशु मृत्युदरमा सुधारको गति सुस्त रहेको औंल्याएको थियो। नेपाल बहुक्षेत्रीय सुचक सर्वेक्षण (NMICS) २०२४/२५ को प्रारम्भिक तथ्यांकले पनि यो प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको छ। यसले स्वास्थ्य मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायहरूलाई तत्काल कदम चाल्न प्रेरित गरेको छ।
NMICS २०२४/२५ को प्रतिवेदन अनुसार, शीघ्र कुपोषण (Wasting) को दर ६.६ प्रतिशतमा झर्नु सकारात्मक भए पनि, यो दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) को लक्ष्यभन्दा माथि नै छ। यसको मुख्य कारणहरूमा खाद्य असुरक्षा, गरिबी र संक्रमणजन्य रोगहरूको प्रभाव अझै पनि प्रमुख रहेको प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ।
यस तथ्यांकले स्वास्थ्य प्रणालीमा विद्यमान चुनौतीहरूलाई उजागर गरेको छ। विशेषगरी, ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रहरूमा मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तरमा सुधार ल्याउनु अत्यावश्यक छ। यसका लागि सरकारी नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नियमित अनुगमनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ।
NMICS २०२४/२५ को विस्तृत प्रतिवेदन आगामी ६ महिनाभित्र सार्वजनिक गरिने अपेक्षा गरिएको छ। यसले नीति निर्माणका लागि थप आधार प्रदान गर्नेछ।
