प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आगामी १ हजार दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने घोषणा गरेका छन्।
उनले असोज १९, २०८३ मा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत यो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले यस कार्यलाई आफ्नो प्रमुख कार्यसम्पादन लक्ष्य (केपीआई) का रूपमा अघि बढाएको प्रधानमन्त्री शाहले जनाएका छन्।
हालसम्म देशभरका ५ हजार ७ सय ३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गरिसकिएको छ। देशभरबाट १३ लाख ११ हजार १९७ भन्दा बढी निवेदनहरू एकीकृत प्रणालीमा प्रविष्ट भई प्रमाणीकरणको चरणमा रहेको जानकारी पनि उनले दिएका छन्। विगतका सरकारहरूले २०७७ सालयता भूमि समस्या समाधानका नाममा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरे पनि नतिजा नआएपछि नयाँ तरिकाले काम सुरु गरिएको उनको भनाइ छ।
‘वि.सं. २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनदेखि नै भूमिहीन किसानलाई जग्गा बाँड्ने घोषणापत्रहरू बने पनि व्यवस्था फेरिँदा समेत समस्या जस्ताको तस्तै रह्यो,’ प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन्, ‘राजनीतिक भागबन्डा र अनावश्यक तह थप्नुको साटो विषयविज्ञता, पारदर्शी प्रक्रिया र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा नतिजामुखी बाटो रोजेका छौँ।’
सरकारले सार्वजनिक तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसेका सुकुम्बासीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने र काठमाडौँ उपत्यकाबाट विस्थापित भूमिहीनलाई उनीहरूकै स्थायी वतन भएको जिल्लामा भूमि व्यवस्थापन गर्ने रणनीति बनाएको छ। झुटो विवरण दिएर सुकुम्बासी बन्नेहरूमाथि अभिलेख भिडान गरी कानुनी कारबाही सुरु गरिएको जानकारी प्रधानमन्त्रीले दिएका छन्। जिल्लाहरूलाई सुकुम्बासी समस्यामुक्त घोषणा गर्ने विशिष्ट मापदण्ड र समयरेखा भने अझै स्पष्ट पारिएको छैन।
