अर्थ मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीहरूलाई प्रत्येक १५ दिनमा तलब भुक्तानी गर्ने प्रक्रियाको शुभारम्भ गरेको छ। यो कार्य बुधबारदेखि पाइलट परियोजनाका रूपमा सुरु भएको हो। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा यस प्रणालीको औपचारिक उद्घाटन गरे।
पाइलट परियोजनाको शुभारम्भ
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको कर्मचारीहरूको तलब प्रविष्ट गर्नका लागि प्रयोग गरिने कम्प्युटराइज्ड गभरमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम (सिगास) मार्फत कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी आदेश पठाई अर्थमन्त्री वाग्लेले यो प्रक्रिया सुरु गरेका हुन्। यस नयाँ प्रणालीले कर्मचारीहरूको तलब भुक्तानी प्रक्रियालाई छिटो र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ प्रणालीको औचित्य
यसअघि कर्मचारीहरूको तलब महिनाको अन्त्यमा वा निश्चित मितिमा भुक्तानी हुने गरेको थियो। १५ दिनमै तलब दिने व्यवस्थाले कर्मचारीहरूको आर्थिक व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउने र उनीहरूको मनोबल बढाउने विश्वास गरिएको छ। यो पाइलट परियोजनाको सफलतापछि यसलाई अन्य सरकारी निकायहरूमा पनि विस्तार गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
कार्यान्वयनको चरण
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, सिगास प्रणालीको प्रयोग गरी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी आदेश पठाउने प्रक्रिया प्रारम्भिक चरणमा छ। यस प्रणालीले तलब भुक्तानी प्रक्रियामा पारदर्शिता र दक्षता अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसको प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गरिनेछ र त्यसपछि यसलाई राष्ट्रव्यापी रूपमा लागू गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय लिइनेछ।
कर्मचारीहरूको अपेक्षा
यस नयाँ व्यवस्थाले कर्मचारीहरूमाझ सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइरहेको छ। उनीहरूले यसले आफ्नो व्यक्तिगत आर्थिक योजना बनाउन र दैनिक खर्च व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने बताएका छन्। विशेषगरी, जसको आम्दानी निश्चित छ, उनीहरूका लागि यो एक महत्वपूर्ण कदम हुनेछ।
भविष्यको योजना
अर्थ मन्त्रालयले यो पाइलट परियोजनाको नतिजा हेरेर यसलाई निजामती सेवाका अन्य तह र निकायहरूमा पनि विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ। यसले सरकारी कर्मचारीहरूको सेवा सुविधामा सुधार ल्याउनुका साथै समग्र वित्तीय व्यवस्थापनलाई पनि सुदृढ पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
