संघीय निजामती सेवा विधेयक: मिश्रित संरचना र दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’को असर के होला?

सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरी सुझाव मागेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सात दिनभित्र प्राप्त हुने सुझावका आधारमा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको छ । प्रस्तावित मस्यौदाले निजामती सेवालाई समयबद्ध, सूचना प्रविधिमा आधारित, निर्णय प्रक्रियामा स्पष्ट उत्तरदायित्व र नागरिक संलग्नतामा आधारित मूल्याङ्कन प्रणालीसहितको सेवा बनाउने लक्ष्य राखेको छ । तर, यसको संरचनागत परिवर्तन र नयाँ प्रावधानहरूले निजामती प्रशासनको कार्यसम्पादन र कर्मचारीको वृत्ति विकासमा कस्तो प्रभाव पार्नेछ भन्ने प्रश्नहरू अनुत्तरित छन् । नेपालको संविधानले नै संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा निजामती सेवाको व्यवस्था गरेको छ, र यस विधेयकले सोही संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास गरेको हो । यसअघि नेपालले एकत्मक शासन प्रणालीबाट संघीय शासन प्रणालीमा संक्रमण गर्दा निजामती सेवाको पुनर्गठन एक प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखिएको थियो, र यो विधेयकले सोही चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकका मुख्य प्रस्ताव र तिनको विश्लेषण

प्रस्तावित मस्यौदा अनुसार, निजामती सेवा श्रेणीगत र तहगत मिश्रित संरचनामा आधारित हुनेछ । यसको अर्थ, हालको जस्तै श्रेणी (सहसचिव, उपसचिव आदि) र तह (अधिकृत, नायब सुब्बा आदि) दुवै कायम रहनेछन् । यसले सेवा प्रवाहलाई थप जटिल बनाउने वा कर्मचारीको पदोन्नतिमा द्विविधा सिर्जना गर्ने सम्भावना छ । यसअघि निजामती सेवालाई पूर्णतः श्रेणीगत वा पूर्णतः तहगत बनाउने बहस हुँदै आएको थियो । मिश्रित संरचनाले दुवै प्रणालीका राम्रा पक्षलाई समेट्ने प्रयास गरे पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । नेपालमा कर्मचारीको संख्या ठूलो छ र विभिन्न तह र श्रेणीमा काम गर्ने हजारौं कर्मचारीको वृत्ति विकास र व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक छ । यो मिश्रित संरचनाले कसरी काम गर्नेछ भन्ने कुरा यसको कार्यान्वयनमा निर्भर गर्दछ, र यसले विशेषगरी तल्लो तहका कर्मचारीको पदोन्नतिमा कस्तो प्रभाव पार्नेछ भन्ने विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक छ ।

त्यसैगरी, विधेयकको अर्को महत्वपूर्ण प्रस्ताव हो दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ । यस प्रावधान अनुसार, कुनै पनि कर्मचारीले एक पटक सरुवा भएपछि वा जिम्मेवारी परिवर्तन भएपछि कम्तीमा दुई वर्ष सोही पद वा जिम्मेवारीमा रहनुपर्नेछ । यसको उद्देश्य कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा स्थिरता ल्याउने र बारम्बारको सरुवा तथा जिम्मेवारी परिवर्तनले हुने नीतिगत विचलनलाई रोक्नु हो । यसले कर्मचारीको अनुभवलाई एकै स्थानमा उपयोग गर्न सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, यसले कर्मचारीको वृत्ति विकासमा कस्तो असर पार्नेछ, विशेषगरी छिटो पदोन्नति चाहने वा विभिन्न निकायमा अनुभव बटुल्न चाहने कर्मचारीका लागि यो कत्तिको व्यवहारिक होला भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । नेपालको निजामती सेवामा विगतदेखि नै सरुवा र पदस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको गुनासो छ । यो ‘कुलिङ पिरियड’ले कम्तीमा पनि केही हदसम्म यसलाई रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले कर्मचारीलाई एक ठाउँमा बसेर काम गर्ने अवसर दिनेछ, जसले गर्दा उनीहरूले आफ्नो काममा विशेषज्ञता हासिल गर्न सक्नेछन् । यद्यपि, केही कर्मचारीहरूले यसलाई आफ्नो वृत्ति विकासमा बाधाको रूपमा पनि हेर्न सक्नेछन् ।

यसबाहेक, विधेयकले सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिएको छ । यसले सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन मद्दत गर्नेछ । निर्णय प्रक्रियामा उत्तरदायित्व स्पष्ट गरिने र नागरिक संलग्नतामा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिने उल्लेख छ । यी व्यवस्थाले निजामती सेवालाई जनताप्रति बढी उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल सरकारले डिजिटल नेपालको अवधारणालाई अगाडि बढाएको सन्दर्भमा यो प्रावधान अत्यन्तै सामयिक छ । यसले सेवाग्राहीले घरमै बसेर वा नजिकको सेवा केन्द्रबाट सहजै सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । साथै, नागरिकको गुनासो सुनुवाइ र सुझावलाई प्रणालीमा समावेश गर्ने व्यवस्थाले निजामती सेवाको गुणस्तर सुधारमा टेवा पुग्नेछ ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र तुलनात्मक अध्ययन

नेपालमा निजामती सेवा ऐन २०४९ देखि धेरै पटक संशोधन हुँदै आएको छ । प्रत्येक संशोधनले निजामती सेवालाई थप व्यावसायिक, सक्षम र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य राखेको छ । संघीय प्रणालीको कार्यान्वयनसँगै निजामती सेवालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कसरी पुनर्गठन गर्ने भन्ने बहसले यस विधेयकलाई जन्म दिएको हो । यसअघि पनि कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापनका विषयमा विभिन्न नियमहरू बनेका थिए, तर ‘कुलिङ पिरियड’ जस्तो स्पष्ट र लामो अवधि तोकिएको थिएन । नेपालले २०७२ सालको संविधानसँगै संघीय शासन प्रणाली अपनाएको हो, र यस प्रणालीलाई सफल बनाउनका लागि निजामती सेवाको पुनर्संरचना अपरिहार्य थियो । यसअघिका ऐनहरूले पूर्णतः केन्द्रिकृत निजामती सेवाको व्यवस्थापन गर्दै आएका थिए, तर अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको बाँडफाँड, सरुवा र कार्यसम्पादनको मापदण्ड तय गर्नुपर्ने भएको छ ।

अन्य मुलुकहरूको तुलनामा नेपालको निजामती सेवामा कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापन प्रक्रियामा बढी राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको गुनासो रहँदै आएको छ । यसलाई रोक्नका लागि विभिन्न समयमा प्रयास भए पनि पूर्णतः सफल हुन सकेको छैन । दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ जस्तो प्रावधानले कम्तीमा पनि केही हदसम्म यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यद्यपि, यसको प्रभावकारिता भने कार्यान्वयनको शैलीमा निर्भर गर्नेछ । धेरै विकसित मुलुकहरूमा निजामती कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापन पूर्णतः योग्यता र कार्यसम्पादनमा आधारित हुन्छ । नेपालमा पनि यस्तो प्रणाली स्थापित गर्नका लागि यो विधेयक एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुन सक्छ । यसले राजनीतिक दबाब वा प्रभावका आधारमा हुने सरुवालाई निरुत्साहित गर्नेछ, जसले गर्दा कर्मचारीहरूले आफ्नो काममा बढी ध्यान दिन सक्नेछन् ।

नागरिकमाथि पर्ने असर

संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदाले निजामती सेवालाई थप व्यवस्थित र नागरिकमैत्री बनाउने लक्ष्य राखेको छ । सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाह र स्पष्ट उत्तरदायित्वले नागरिकले पाउने सेवामा ढिलासुस्ती कम हुने र प्रक्रियागत झन्झट घट्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नागरिक संलग्नतामा आधारित मूल्याङ्कन प्रणालीले कर्मचारीहरूलाई जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न उत्प्रेरित गर्नेछ । उदाहरणका लागि, कुनै सेवा लिनका लागि नागरिकले अब अनलाइनबाटै आवेदन दिन सक्नेछन् र आफ्नो निवेदनको अवस्थाबारे पनि जानकारी लिन सक्नेछन् । यसले सेवाग्राहीको समयको बचत हुनेछ र भ्रष्टाचारको सम्भावना पनि घट्नेछ ।

तर, मिश्रित संरचनाले सेवा प्रवाहमा कत्तिको सहजता ल्याउँछ वा कर्मचारीको वृत्ति विकासमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुराले पनि नागरिक सेवालाई अप्रत्यक्ष रूपमा असर गर्न सक्छ । यदि संरचनागत परिवर्तनले कर्मचारीको मनोबल घटाउने वा अनावश्यक जटिलता थप्ने काम गर्‍यो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर सेवाग्राही नागरिकले नै भोग्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी, ‘कुलिङ पिरियड’ले कर्मचारीको अनुभवलाई एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्न सघाउ पुर्‍याएमा दीर्घकालीन रूपमा त्यसले नीतिगत स्थिरता र प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा योगदान दिन सक्नेछ । यदि कर्मचारी एकै ठाउँमा लामो समय बसेर काम गर्छन् भने उनीहरूले सो क्षेत्रको समस्यालाई गहिरो गरी बुझ्न सक्छन् र त्यसको समाधानका लागि प्रभावकारी योजना बनाउन सक्छन् । यसको सकारात्मक प्रभाव अन्ततः नागरिकले पाउने सेवामा पर्नेछ ।

सरकारको प्रतिक्रिया

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदामाथि आम नागरिक, विज्ञ र सरोकारवाला निकायबाट सुझाव मागेको छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यो विधेयक निजामती सेवालाई समयसापेक्ष, प्रविधिमैत्री र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम भएको बताएका छन् । उनीहरूले मिश्रित संरचना र ‘कुलिङ पिरियड’ जस्ता प्रावधानले कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । यस मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिनुअघि सबै पक्षको राय लिने सरकारको यो कदमले यसलाई बढी समावेशी र स्वीकार्य बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यसअघि पनि विभिन्न समयमा निजामती सेवा सुधारका प्रयास भएका छन्, तर धेरैजसो कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेका छैनन् ।

अब के हुन्छ?

सरकारले सात दिनभित्र प्राप्त हुने सुझावहरूलाई समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनेछ । त्यसपछि यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी संसदमा दर्ता गरिनेछ । संसदको विधायन समितिमा छलफलपछि यसले कानुनी रूप पाउनेछ । यो विधेयकको सफल कार्यान्वयनले नेपालको निजामती प्रशासनमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ, तर यसका लागि स्पष्ट नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र सबै तहका कर्मचारीको सहभागिता आवश्यक पर्नेछ । यस विधेयकले संघीय प्रणालीको कार्यान्वयनलाई थप बलियो बनाउने र नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । यसको प्रभावकारिताका लागि यसको कार्यान्वयनमा सरकारको प्रतिबद्धता र कर्मचारीहरूको सक्रिय सहभागिता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछ ।