पाकिस्तानमा महँगीको चपेटा झनै गहिरिएको छ। अप्रिल महिनामा वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा भएको वृद्धि अर्थात् मुद्रास्फीति दर वार्षिक रूपमा १०.९ प्रतिशत पुगेको छ। यो अघिल्लो महिना अर्थात् मार्चमा रहेको ७.३ प्रतिशतको तुलनामा निकै ठूलो छलाङ हो, जसले देशमा मूल्य वृद्धिले तीव्र गति लिएको स्पष्ट संकेत गर्छ। यो वृद्धिले पाकिस्तानको अर्थतन्त्रमा विद्यमान चुनौतीहरूलाई थप जटिल बनाएको छ, जसको प्रत्यक्ष मार आम नागरिकले भोगिरहेका छन्। पाकिस्तानको इतिहासमा यस्ता आर्थिक उतारचढावहरू नयाँ भने होइनन्, तर वर्तमान अवस्थाले थप गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
अप्रिलमा मासिक मूल्य वृद्धि दोब्बरले बढ्यो
आधिकारिक तथ्यांकअनुसार, मासिक आधारमा पनि मूल्य वृद्धिमा उल्लेख्य असर देखिएको छ। अप्रिल महिनामा मात्रै मुद्रास्फीति २.५ प्रतिशतले बढेको छ, जबकि मार्च महिनामा यो वृद्धि १.२ प्रतिशत मात्र थियो। छोटो अवधिमै मूल्यमा आएको यो दोब्बरभन्दा बढीको वृद्धिले आम नागरिकको जीवनयापन थप कष्टकर बन्ने देखिएको छ। यसको अर्थ हो कि एक महिनाको अवधिमा नै मानिसहरूले आफ्नो दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू किन्नका लागि करिब दोब्बर बढी खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ। नेपालजस्ता विकासशील देशहरूमा पनि मुद्रास्फीति एक चिन्ताको विषय हुने गर्छ, तर पाकिस्तानको यो दरले त्यहाँको आर्थिक सुदृढतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
मुख्य तथ्यांकहरूले देखाएको अवस्था
- वार्षिक मुद्रास्फीति दर: १०.९% (अप्रिल २०२६)
- मासिक मुद्रास्फीति दर: २.५% (अप्रिल २०२६)
- अघिल्लो महिनाको वार्षिक मुद्रास्फीति: ७.३% (मार्च २०२६)
- अघिल्लो महिनाको मासिक मुद्रास्फीति: १.२% (मार्च २०२६)
- खाद्य वस्तु र यातायातमा उच्च मूल्य वृद्धि
यी तथ्यांकहरूले पाकिस्तानको अर्थतन्त्रमा देखिएको गम्भीर समस्यालाई उजागर गर्दछन्। विशेषगरी, खाद्य वस्तु र यातायात क्षेत्रमा भएको मूल्य वृद्धिले आम जनताको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। उदाहरणका लागि, एक सामान्य परिवारले आफ्नो दैनिक खाद्यान्नका लागि मात्रै पहिलेभन्दा दोब्बर खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, जसले गर्दा उनीहरू अन्य अत्यावश्यक खर्चहरू कटौती गर्न बाध्य हुनेछन्। पाकिस्तानको सन्दर्भमा, जहाँ ठूलो जनसंख्या निम्न आय वर्गमा पर्दछ, यस्तो मूल्य वृद्धिले उनीहरूको जीवनलाई झनै कठिन बनाउँछ।
आर्थिक दबाब र भूराजनीतिक प्रभावका कारण
पाकिस्तानको अर्थतन्त्र यसै पनि विभिन्न दबाबमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सँगको सम्झौता, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको गिरावट, बढ्दो व्यापार घाटा र राजनीतिक अस्थिरताले यसअघि नै अर्थतन्त्र कमजोर बनेको थियो। यसमाथि रुस-युक्रेन युद्धलगायतका भूराजनीतिक घटनाक्रमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऊर्जा र खाद्यान्नको मूल्य बढाउँदा पाकिस्तानजस्ता आयातमा निर्भर मुलुकहरू थप मारमा परेका छन्। नेपालजस्तै पाकिस्तान पनि धेरैजसो अत्यावश्यक वस्तुहरूको आयातमा निर्भर रहन्छ, जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको उतारचढावले यहाँको अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्छ। पाकिस्तानको संविधानले पनि आर्थिक स्थायित्वलाई महत्व दिएको छ, तर वर्तमान अवस्थाले त्यो लक्ष्य हासिल गर्न कठिन देखिएको छ।
सरकारले महँगी नियन्त्रणका लागि विभिन्न कदम चालेको दाबी गरे पनि त्यसको प्रभाव आम नागरिकसम्म पुग्न सकेको छैन। विशेषगरी खाद्य वस्तु, यातायात र इन्धनको मूल्यमा भएको अनियन्त्रित वृद्धिले निम्न र मध्यम वर्गीय परिवारको भान्सा र दैनिक खर्च धान्नै मुस्किल भएको छ। यसको अर्थ हो कि सरकारले ल्याएका नीतिहरू प्रभावकारी नभएको वा ती नीतिहरूको कार्यान्वयनमा समस्या रहेको छ। पाकिस्तानमा विगतमा पनि यस्ता आर्थिक संकटहरू आएका छन्, तर हालको मुद्रास्फीतिको दरले समस्याको गाम्भीर्यतालाई थप बढाएको छ।
नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष असर
मुद्रास्फीतिको यो उच्च दरले पाकिस्तानका आम नागरिकको क्रयशक्तिमा ठूलो ह्रास ल्याएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य आकाशिएको छ। विशेषगरी गरिब र निम्न आय भएका परिवारहरूलाई दुई छाक टार्न धौधौ परेको छ। यसले समाजमा असमानता बढाउनुका साथै सामाजिक अशान्तिलाई पनि मलजल गर्न सक्ने खतरा छ। सरकारले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न नसके यसको गम्भीर सामाजिक र राजनीतिक परिणाम भोग्नुपर्ने विश्लेषण गरिएको छ। उदाहरणका लागि, एक सामान्य मजदुर जसको दैनिक आम्दानी सीमित छ, उसलाई अब पहिलेभन्दा दोब्बर पैसा खर्च गरेर पनि पहिले जति सामान किन्न गाह्रो हुनेछ। यसले उनीहरूको जीवनस्तरलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्छ र उनीहरूलाई आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न पनि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
यसको परिणाम स्वरूप, मानिसहरू सस्तो विकल्पहरू खोज्न बाध्य हुन्छन्, जसले गर्दा गुणस्तरमा सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र अन्य अत्यावश्यक सेवाहरूमा पहुँच पनि सीमित हुन सक्छ। पाकिस्तानमा विगतमा पनि यस्ता आर्थिक चुनौतीहरूले सामाजिक अशान्तिलाई बढावा दिएको इतिहास छ। यस पटकको मुद्रास्फीतिले त्यस्तै परिस्थितिको सिर्जना गर्न सक्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ।
अर्थविद्हरूको चिन्ता र विश्लेषण
वरिष्ठ अर्थशास्त्री डा. हमीद अन्सारीका अनुसार, ‘पाकिस्तानको अर्थतन्त्र संरचनागत समस्याबाट गुज्रिरहेको छ। आईएमएफको दबाबमा सरकारले कर बढाउने र अनुदान कटौती गर्नेजस्ता निर्णय गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष मार जनतालाई परेको छ। यो मुद्रास्फीति केवल बाह्य कारणले मात्र नभई आन्तरिक नीतिगत कमजोरीले पनि बढेको हो।’ यसले देखाउँछ कि समस्या केवल अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अस्थिरता मात्र नभई पाकिस्तानको आफ्नै आर्थिक नीति र व्यवस्थापनमा पनि गम्भीर त्रुटिहरू छन्। नेपालमा पनि आईएमएफ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको प्रभाव रहन्छ, तर पाकिस्तानको जस्तो प्रत्यक्ष दबाब र त्यसको नकारात्मक प्रभाव भने कमै देखिन्छ।
डा. अन्सारीको भनाइले यो पनि स्पष्ट पार्छ कि सरकारले आईएमएफको निर्देशन पालना गर्दा जनतालाई राहत दिन सकेको छैन। यसको सट्टा, जनताले थप आर्थिक भार बेहोर्नु परेको छ। संरचनागत सुधारहरूको आवश्यकता छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकोस्। तर, तत्कालका लागि जनतालाई राहत दिन सक्ने नीतिहरूको अभाव खड्किएको छ।
आगामी दिनमा पाकिस्तानको आर्थिक यात्रा
पाकिस्तान सरकारसामु मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नु प्रमुख चुनौती बनेको छ। यसका लागि ब्याजदर बढाउने, सरकारी खर्च कटौती गर्ने र विदेशी लगानी आकर्षित गर्नेजस्ता उपायहरू अपनाउनुपर्ने देखिन्छ। तर, यी कदमहरूको आम नागरिकको जीवनस्तरमा तत्काल सकारात्मक प्रभाव पर्ने सम्भावना कम छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको स्थितिलाई हेर्दा आगामी दिनहरूमा पनि पाकिस्तानमा महँगीको चपेटा कायमै रहने धेरैको अनुमान छ। पाकिस्तानको केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि ब्याजदर बढाउने जस्ता कठोर कदमहरू चाल्न सक्छ, जसले गर्दा ऋण लिन महँगो हुनेछ र आर्थिक गतिविधिहरू सुस्त हुन सक्छ।
यसका साथै, सरकारले आफ्नो खर्चमा कटौती गर्नुपर्नेछ, जसले सार्वजनिक सेवाहरूमा पनि असर पार्न सक्छ। विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि राजनीतिक स्थिरता र सुशासनको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेछ, जुन वर्तमान अवस्थामा चुनौतीपूर्ण छ। नेपालजस्ता देशहरूले पनि यस्ता आर्थिक चुनौतीहरूको सामना गर्दा सावधानी अपनाउनुपर्ने पाठ पाकिस्तानको अवस्थाबाट सिक्न सकिन्छ। आगामी हप्ताहरूमा, पाकिस्तानले यी चुनौतीहरूको सामना कसरी गर्छ भन्ने कुराले उसको आर्थिक भविष्यको दिशा तय गर्नेछ।