सहकारी संस्थाभित्रको वित्तीय अपचलनमा लेखापरीक्षकहरूको समेत मिलेमतो रहेको जाँचबुझ आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगको प्रतिवेदनले लेखापरीक्षकहरू सञ्चालकहरूको प्रभावमा परी अनियमितता ढाकछोप गर्न सघाएको औँल्याएको छ।
‘सहकारी संस्थाभित्र वित्तीय अपचलन हुनुमा नियमित र गुणस्तरिय लेखा परीक्षण नहुनु नै प्रमुख कारण हो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कानुनले अनिवार्य गरेको वार्षिक लेखा परीक्षण कतिपय सहकारीमा औपचारिकतामा मात्र सीमित छ।
सहकारी विभागले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग नगर्दा समस्या बढेको प्रतिवेदनमा छ। ऐन अनुसार समयमै लेखा परीक्षण नगराए इजाजतप्राप्त लेखापरीक्षकबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। विभागले यसमा कडाइ नगर्दा सहकारीभित्र अनियमितता बढेको आयोगको ठहर छ।
‘सहकारीसँग सम्बद्ध लेखापरीक्षकहरू गलत भए पनि कैफियत रहित प्रतिवेदन दिने प्रवृत्ति व्यापक छ,’ प्रतिवेदनमा छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औँल्याइएका अनियमिततामाथि नियमित जाँच र कारबाही हुने गरेको देखिँदैन।
सहकारीमा लेखापरीक्षक नियुक्ति प्रक्रिया स्वतन्त्र नहुँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरेको आयोगको ठहर छ। डिजिटल लेखा परीक्षण र रियल टाइम निगरानी जस्ता प्रणाली व्यवहारमा लागू नहुँदा समस्या थपिएको छ।
सहकारी ऐन २०४८ र २०७४ ले रजिस्ट्रार वा अधिकारप्राप्त अधिकारीलाई सहकारीको निरीक्षण र हिसाब जाँच गर्ने अधिकार दिएको छ। तर, सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट गरिने अनुगमनमा समन्वयको अभावले समेत समस्या आएको आयोगले औँल्याएको छ।
