राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले रसुवा बाढीमा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई कानुनी अड्चन फुकाएर मृत्यु प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आइतबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले यो निर्णय गरेको हो।
कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले बेपत्ताहरूको शव पहिचान नभई मृत्यु प्रमाणपत्र दिन कानुनी अड्चन रहेको ब्रिफिङ गरेकी थिइन्। बैठकले परिवारको चाहनाअनुसार बेपत्ताको मृत्यु प्रमाणपत्र दिन मिल्ने गरी तत्काल कानुनी बाधा फुकाउन सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिए।
यस्तै, बैठकले रसुवा बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपिल गर्न प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई सुझाव दिएको छ। आगामी सेप्टेम्बर २२ देखि सुरु हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन मंगलबार अमेरिका जान लागेका प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणलाई रास्वपाले पूर्ण साथ दिने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले महासभामा क्लाइमेट जस्टिसको मुद्दा सशक्त रूपमा उठाउनुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ। नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनपछि रास्वपा नेतृत्वको सरकारले आर्थिक समृद्धिका लागि काम गरिरहेको सन्देश विश्व समुदायलाई दिनुपर्ने निष्कर्ष पार्टीको छ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पार्टी, संसद् र सरकारबीचको दूरी घटाएर संगठन बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले यी तीन निकायबीच समन्वय बलियो बनाएर जान निर्देशन दिएका हुन्। सभापति लामिछानेले पार्टीका नेता, सांसद र समर्थकहरूलाई अनुशासनमा रहेर अगाडि बढ्न आग्रह गरेका छन्।
