सरकारले सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन र ठगीमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन कठोर कदम चालेको छ। ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ लागू भएसँगै अब सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिको सम्पत्ति, चाहे त्यो अंशबण्डा गरिएको किन नहोस्, जफत गरिने भएको छ। वैशाख १० गते राजपत्रमा प्रकाशित यो कार्यविधिले सहकारी क्षेत्रमा हुने ठगी नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि, सहकारी ठगीका घटनामा दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरूले सम्पत्ति अंशबण्डा गरेर वा विभिन्न तरिकाले लुकाएर कानुनी कारबाहीबाट बच्ने प्रयास गर्ने गरेका थिए, जसले गर्दा पीडित बचतकर्ताहरूले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन निकै कठिन हुन्थ्यो। यो नयाँ कार्यविधिले त्यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने र पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने दिशामा एक महत्वपूर्ण पाइला हो। नेपालको अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ, तर पछिल्लो समय यस क्षेत्रमा देखिएको अनियमितता र ठगीका घटनाले आम नागरिकको विश्वासमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको थियो। यस कार्यविधिले त्यो विश्वास पुनःस्थापित गर्न मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ।
सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिको सम्पत्ति जफत गरिने, अंशबण्डा भएको पनि छाडिने
- सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिको अंशबण्डा भएको सम्पत्ति समेत जफत गरिने भएको छ।
- ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ लागू भएको छ।
- पहिलो चरणमा ५ लाख रुपैयाँसम्म बचत भएका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिनेछ।
- कार्यविधिले ठगी नियन्त्रण र पीडितको रकम फिर्तालाई प्राथमिकता दिएको छ।
- सरकारले सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न कडा कदम चालेको छ।
- यस कार्यविधिले ठगी गर्नेहरूलाई कानुनी कारबाहीबाट उम्किन नदिने कडा सन्देश दिएको छ।
- अंशबण्डा गरिएका सम्पत्तिमाथि पनि सरकारी हस्तक्षेपको बाटो खुलेको छ।
ठगीमा संलग्नको सम्पत्तिमाथि कडा निगरानी, अंशबण्डा पनि जफतको दायरामा
नयाँ कार्यविधिले सहकारी ठगीका अभियुक्त वा दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिमाथि कडा निगरानी राख्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि, ठगीपछि सम्पत्ति अंशबण्डा वा अन्य तरिकाले हस्तान्तरण गर्दा पीडितको रकम फिर्ता गराउन जटिलता थियो। तर, अब त्यस्ता सम्पत्तिहरू पनि जफत गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न प्रयोग गरिनेछ। यो व्यवस्थाले ठगी गर्नेहरूलाई कानुनी कारबाहीबाट उम्कन गाह्रो बनाउनेछ। यसले पीडितहरूको न्याय पाउने आशालाई बलियो बनाएको छ। विगतमा, सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन र अन्य कानुनहरूले पनि अवैध आर्जनबाट प्राप्त सम्पत्ति जफतको व्यवस्था गरे तापनि सहकारी ठगीका सन्दर्भमा यसको प्रयोग सीमित थियो। यो नयाँ कार्यविधिले विशेषगरी सहकारी ठगीबाट प्राप्त वा लुकाइएका सम्पत्तिलाई लक्षित गरेको छ। यसले सहकारी ऐन र फौजदारी कानुनबीचको समन्वयलाई पनि मजबुत बनाएको छ। उदाहरणका लागि, यदि कुनै व्यक्तिले आफ्नो श्रीमती वा छोराछोरीको नाममा सम्पत्ति हस्तान्तरण गरेको छ भने, अब त्यो सम्पत्ति पनि ठगीको रकम फिर्ता गर्न प्रयोग गर्न सकिनेछ, जसले गर्दा ठगी गर्ने व्यक्तिले आफ्नो परिवारको माध्यमबाट पनि सम्पत्ति लुकाउन सक्नेछैन।
साना बचतकर्तालाई तत्काल राहत, ५ लाखसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा
सरकारले पहिलो चरणमा साना बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ। जसअन्तर्गत सुरुमा ५ लाख रुपैयाँसम्म बचत रकम भएका बचतकर्ताहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ। यो निर्णयले विशेषगरी निम्न आय भएका र सानो रकम जम्मा गरेका नागरिकहरूलाई राहत पुग्नेछ, जसलाई सहकारी ठगीको मार बढी पर्ने गरेको छ। यसका लागि आवश्यक बजेट र कार्ययोजना तयार भइरहेको छ। नेपालमा ठूलो संख्यामा नागरिकहरूले आफ्नो जीवनभरको कमाइ सहकारीमा बचत गरेका हुन्छन्, र जब ती सहकारीहरू समस्यामा पर्छन् वा ठगीको सिकार हुन्छन्, तब उनीहरूको जीवनयापन नै कठिन बन्न पुग्छ। ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचतलाई प्राथमिकता दिनुले यस्तै विपन्न वर्गका नागरिकहरूलाई तत्काल राहत मिल्नेछ। यसले उनीहरूको दैनिक खर्च, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्योपचार जस्ता अत्यावश्यक आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग पुग्नेछ। यसका अतिरिक्त, यसले अन्य ठूला बचतकर्ताहरूलाई पनि रकम फिर्ताको आशा जगाउनेछ, जसले गर्दा समग्रमा सहकारी क्षेत्रमाथिको विश्वास कायम रहन मद्दत पुग्नेछ।
सहकारी ठगीको बढ्दो ग्राफले सरकारलाई कडा नीति लिन बाध्य पार्यो
नेपालमा सहकारी संस्थाहरूले बचतकर्ताहरूको विश्वासको दुरुपयोग गरी ठगी गर्ने क्रम बढेपछि सरकारमाथि दबाब बढेको थियो। विभिन्न सहकारी संस्थाले करोडौं रुपैयाँ हिनामिना गरेको र बचतकर्ताहरू सडकमा पुगेको अवस्थामा सरकारले यस्तो कठोर कदम चाल्नु परेको हो। यसअघि पनि सहकारी ठगीका घटनामा कारबाही भए तापनि सम्पत्ति व्यवस्थापन र पीडितलाई रकम फिर्ता गराउने प्रक्रिया जटिल थियो। यसैलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले नयाँ कार्यविधि ल्याएको हो। नेपालको इतिहासमा सहकारी क्षेत्रले ग्रामीण विकास र आर्थिक समावेजनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, तर पछिल्लो दशकमा केही ठूला सहकारी संस्थाका ठगीका घटनाले यस क्षेत्रको साखमा ठूलो धक्का लागेको छ। उदाहरणका लागि, ओरेन्ज को-अपरेटिभ, सिभिल को-अपरेटिभ जस्ता संस्थाहरूमा भएको ठगीले हजारौं बचतकर्ताहरूलाई सडकमा पुर्याएको थियो। यी घटनाहरूले विद्यमान कानुनी र नियामक प्रणालीमा भएका कमजोरीहरूलाई उजागर गरेको थियो। यस पृष्ठभूमिमा, सरकारले ल्याएको यो नयाँ कार्यविधिले विगतका कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्ने र भविष्यमा यस्ता घटनाहरू नदोहोरिउन् भन्ने उद्देश्य राखेको छ। यसले नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागको भूमिकालाई पनि थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
पीडित नागरिकको जीवनमा तत्काल असर, तर रकम फिर्ताको बाटो खुल्यो
सहकारी ठगीले हजारौं नागरिकको जीवनस्तरमा गम्भीर असर पारेको छ। दैनिक गुजारा चलाउन मुस्किल भएकादेखि भविष्यका लागि जम्मा गरेको रकम गुमाएका धेरै नागरिकहरू अहिले निराश छन्। यो नयाँ कार्यविधिले उनीहरूको रकम फिर्ताको बाटो खोल्ने भए पनि सम्पत्ति जफतको प्रक्रिया र रकम फिर्ता हुन कति समय लाग्छ भन्ने प्रश्न भने अनुत्तरित छ। यद्यपि, यसले भविष्यमा हुने ठगीलाई रोक्न भने अवश्य मद्दत गर्नेछ। उदाहरणका लागि, एक जना शिक्षकले आफ्नो पेन्सनको रकम सहकारीमा जम्मा गरेका थिए, तर ठगीपछि उनीहरूको जीवनयापन निकै कष्टकर बन्न पुग्यो। यस्तै, धेरै गृहिणीहरूले आफ्नो सानोतिनो बचत सहकारीमा राखेका थिए, जसको भरमा उनीहरूको दैनिक खर्च चल्थ्यो। यस्ता नागरिकहरूका लागि यो कार्यविधिले आशाको किरण देखाएको छ। यद्यपि, सम्पत्ति जफत र वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता र शीघ्रता सुनिश्चित गरिनु पर्नेछ, ताकि पीडितहरूले छिटोभन्दा छिटो न्याय पाउन सकून्। यसका लागि आवश्यक संयन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुनेछ।
सरकारको दृढ प्रतिबद्धता: ठगी नियन्त्रणमा नयाँ युगको सुरुवात
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ लागू भएसँगै सहकारी ठगी नियन्त्रणमा नयाँ युगको सुरुवात भएको बताए। उनले भने, “हामी ठगीमा संलग्न जो कोहीलाई पनि उन्मुक्ति दिने पक्षमा छैनौं। पीडितको रकम फिर्ता गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ।” यो भनाइले सरकारको दृढ संकल्पलाई दर्शाउँछ। यस कार्यविधिले सहकारी क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, जवाफदेही र सुशासित बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको समेत सहकारी ठगीमा संलग्नताका समाचारहरू सार्वजनिक भएका थिए, जसले गर्दा आम नागरिकको निराशा झनै बढेको थियो। अब, यो नयाँ कार्यविधिले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउने र उनीहरूबाट असुलिएको रकम पीडितहरूलाई फिर्ता गर्ने मार्ग प्रशस्त गरेको छ। यसले नेपालमा सुशासन कायम गर्न र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्न सरकारको प्रतिबद्धतालाई पनि बलियो बनाएको छ।
अब जवाफदेही कसले लिने? यो प्रश्नको उत्तरमा सरकारले ल्याएको यो नयाँ कार्यविधिले स्पष्टता ल्याएको छ। विगतमा, सहकारी ठगीका घटनामा जिम्मेवारी पन्छ्याउने प्रवृत्ति देखिएको थियो, तर अब यो कार्यविधिले ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई मात्र नभई, उनीहरूले अंशबण्डा गरेका वा लुकाएका सम्पत्तिलाई पनि जफत गर्ने अधिकार दिएको छ। यसले सहकारी संस्थाका सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन र ठगीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न सबैलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनेछ। यसका अतिरिक्त, यस कार्यविधिले बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि ‘चक्रीय कोष’ को स्थापना गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ, जसले गर्दा समस्याग्रस्त सहकारीहरूको दायित्व पूरा गर्नका लागि एक स्थायी संयन्त्रको विकास हुनेछ। यसले भविष्यमा यस्ता समस्याहरू आउन नदिनका लागि नियामक निकायहरूको भूमिकालाई पनि थप सशक्त बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
