सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिका-५ का बासिन्दाका लागि असारको यो झरी अभिशाप बनेर आइलाग्यो। साउनको पहिलो साता परेको अविरल वर्षाले गाउँमाथिबाट आएको पहिरो र बाढीले उनीहरुको घर मात्र होइन, जीविकाको सहारा नै बगायो। सानो झुपडीमा बसेर जीवन गुजारा गरिरहेका यी परिवारका सदस्यहरु अहिले सडकको छेउमा त्रिपाल टाँगेर रात काट्न बाध्य छन्। उनीहरुको बिहान-बेलुकीको छाक टार्ने उपायसमेत छैन। नेपालमा मनसुनजन्य विपद्, विशेषगरी बाढी र पहिरो, हरेक वर्षजसो नै ठूलो जनधनको क्षति पुर्याउने गर्छ, जसको प्रत्यक्ष मारमा विपन्न र जोखिममा रहेका समुदाय पर्ने गरेका छन्। यस वर्षको वर्षाले सल्यानको कपुरकोटमा पनि त्यही नियति दोहोर्याएको छ, जसले गर्दा स्थानीयहरूको जीवनयापनमा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको छ।
कपुरकोटमा बाढी-पहिरोको कहर: दर्जनौं घर बगायो
- कपुरकोट गाउँपालिका-५ मा असारको पहिलो साता आएको बाढी र पहिरोले दर्जनौं घर बगाएको छ।
- घर बगाउँदा स्थानीयका लत्ताकपडा, अन्नपात र दैनिक उपभोग्य सामग्री सबै नष्ट भएका छन्।
- पीडित परिवार सडक छेउमा त्रिपाल टाँगेर असुरक्षित रुपमा बसिरहेका छन्।
- गाउँपालिकाले तत्काल राहत वितरण गरे पनि स्थायी बसोबासको व्यवस्था हुन सकेको छैन।
- पीडितहरूले सरकारसँग सुरक्षित बासस्थान र जीविकोपार्जनका लागि सहयोगको याचना गरेका छन्।
जुनमाया विकको आँसु: वर्षौंको सञ्चय क्षणभरमै बगायो
६० वर्षीया जुनमाया विकको आँखा रसाए। बाढीले उनको पुरानो घर त बगायो नै, साथमा वर्षौंदेखि जम्मा गरेको सानोतिनो सम्पत्ति पनि लग्यो। “सबै सकियो। लुगाफाटा, भाँडाकुँडा, अन्नपात केही रहेन। अब हामी कहाँ जाने? के खाने?” उनी भक्कानिइन्। उनका श्रीमान् बिरामी छन् र उनीहरूलाई दैनिक गुजारा चलाउन पनि गाह्रो छ। बाढीले उनीहरूको एकमात्र सहारा खोसिदिएको छ। नेपालको ग्रामीण भेगमा, विशेषगरी विपन्न समुदायमा, घर परिवारको आम्दानीको स्रोत सीमित हुने गर्छ र उनीहरूले वर्षौंदेखि दुःख गरेर कमाएको सानोतिनो सम्पत्ति नै उनीहरूको जीवनको आधार बन्ने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा, प्राकृतिक विपद्ले त्यो आधारलाई नै भत्काइदिँदा उनीहरूको विचल्ली हुनु स्वाभाविक छ।
उनको जस्तै पीडा छ, ४५ वर्षीय तुलबहादुर विकको। बाढीले उनको घर र गोठ दुवै बगाएको छ। गोठमा पालेका दुईवटा भैँसी पनि बेपत्ता छन्। “मेरो त सबै सकियो। अब कसरी बाँचौं?” उनी निराश मुद्रामा भन्छन्। बाढीले उब्जाउ गरेको खेत पनि बगरमा परिणत गरिदिएको छ। अब उब्जनी गर्ने जमिन पनि छैन, घर पनि छैन। नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको ठूलो योगदान छ र धेरैजसो ग्रामीण परिवारको जीविका प्रत्यक्ष रूपमा खेतीपाती र पशुपालनमा निर्भर गर्दछ। जब बाढीले खेतबारी र गोठ बगाउँछ, तब उनीहरूको आयआर्जनको मुख्य स्रोत नै बन्द हुन्छ, जसले गर्दा उनीहरूलाई दैनिक जीवनयापन गर्न ठूलो चुनौती थपिने गर्छ।
कपुरकोटमा विपद्को चपेटा: पहिरो नियन्त्रणको अभाव
यो वर्षायामले सल्यानका कपुरकोट गाउँपालिकाका बासिन्दाको जीवनमा ठूलो बज्रपात ल्याएको छ। लगातारको वर्षाले गाउँको माथिल्लो भागबाट आएको पहिरो र बाढीले बस्ती नै जोखिममा पारेको छ। स्थानीयका अनुसार, गाउँको माथिल्लो भागमा रहेका ठूला रुख र पहिरो नियन्त्रणका लागि कुनै पनि संरचना नहुँदा वर्षाको पानीले ठूलो बहाव लिएर बस्तीमा पसेको हो। यसअघि यति ठूलो क्षति नभएको स्थानीय बताउँछन्। नेपाल भौगोलिक रूपमा पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा अवस्थित भएकाले पहिरो र भूस्खलनको उच्च जोखिममा छ। विशेषगरी मनसुनको समयमा, अविरल वर्षाले गर्दा कमजोर भूभागमा पहिरो जाने सम्भावना बढ्छ। यसका साथै, वन विनाश र अव्यवस्थित विकासले गर्दा पहिरो नियन्त्रणका प्राकृतिक उपायहरू कमजोर हुँदै गएका छन्, जसले विपद्को जोखिमलाई झनै बढाएको छ।
गाउँपालिकाले तत्कालका लागि त्रिपाल, केही खाद्यान्न र नगद सहयोग गरे पनि त्यो पीडितहरूको आवश्यकताको तुलनामा अत्यन्तै न्यून छ। पुनर्स्थापनाका लागि जग्गाको व्यवस्थापन र सुरक्षित आवास निर्माणमा ढिलाइ हुँदा उनीहरूको बिचल्ली भएको छ। सरकारी निकायको ढिलासुस्तीले गर्दा उनीहरू सडकको छेउछाउमा असुरक्षित रूपमा बसिरहेका छन्। विपद् व्यवस्थापनमा सरकारी निकायको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर कतिपय अवस्थामा राहत तथा पुनर्स्थापनाका कार्यहरूमा ढिलाइ हुने गरेको पाइन्छ। यसले गर्दा पीडितहरूले समयमै उचित सहयोग नपाउँदा उनीहरूको समस्या झनै बल्झिने गर्छ। सडकको छेउछाउमा असुरक्षित रूपमा बस्नुपर्ने बाध्यताले उनीहरूलाई थप जोखिममा पार्नुका साथै उनीहरूको आत्मसम्मानमा पनि चोट पुर्याउँछ।
सरकारसँग आशा: सुरक्षित बास र जीविकोपार्जनको माग
जुनमाया र तुलबहादुर जस्ता सयौं परिवार अहिले सरकारको मुख ताकेर बसेका छन्। उनीहरूलाई सुरक्षित बासस्थानको आवश्यकता छ। साथै, गुमेको जीविका पुनःस्थापनाका लागि आर्थिक सहयोग पनि चाहिएको छ। गाउँपालिकाले तत्काल राहत दिए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रदेश र संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण आवश्यक छ। नेपालको संविधानले पनि नागरिकको बाँच्न पाउने हक र सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ। यस सन्दर्भमा, सरकारको दायित्व हो कि विपद्बाट प्रभावित नागरिकहरूलाई तत्काल उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गरोस्। यसका लागि प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ।
उनीहरूले अब कहिल्यै पनि यस्तो विपद्को सामना गर्न नपरोस् भन्ने कामना गरेका छन्। तर, उनीहरूको यो कामना पूरा होला कि नहोला, त्यो भने आउने दिनले नै बताउनेछ। अहिलेलाई उनीहरूको जीवन त्रिपालमुनि, सडकको छेउमा, अनिश्चितताको भारी बोकेर बितिरहेको छ। यस प्रकारका विपद्ले नेपाली समाजमा विद्यमान आर्थिक असमानता र सामाजिक विभेदलाई पनि उजागर गर्दछ। विपद्को सामना गर्न सक्ने क्षमता विपन्न समुदायमा कम हुने भएकाले उनीहरू बढी जोखिममा पर्ने गर्छन्। यस अवस्थामा, सरकारले केवल तात्कालिक राहत मात्र नभई, दीर्घकालीन रूपमा उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न र भविष्यमा यस्ता विपद्को सामना गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नका लागि योजनाबद्ध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
आगामी साताहरूमा सल्यानको अवस्था: पुनर्स्थापनाको चुनौती
आगामी साताहरूमा सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिका-५ को अवस्था निकै चुनौतीपूर्ण रहने देखिन्छ। बाढी र पहिरोले घर गुमाएका परिवारहरूलाई सुरक्षित आवासमा सार्नु सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ। यसका लागि जग्गाको पहिचान, आवास निर्माणको योजना र त्यसको कार्यान्वयनमा तत्काल ध्यान दिनुपर्नेछ। गाउँपालिकाले तत्काल राहत वितरण गरे पनि, प्रदेश र संघीय सरकारको सक्रिय सहभागिता बिना दीर्घकालीन पुनर्स्थापना सम्भव छैन। यसका साथै, बाढीले बगाएको खेतबारी र गुमेको जीविका पुनःस्थापनाका लागि कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेछ। स्थानीयहरूले सरकारसँग सुरक्षित बासस्थान र जीविकोपार्जनका लागि सहयोगको याचना गरिरहेका छन्, र यो याचनालाई सम्बोधन गर्न तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्नेछ।
यस विपद्ले नेपालमा मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी र प्रतिकार्य प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई पनि उजागर गरेको छ। प्रकोपको पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, जोखिम क्षेत्रहरूमा पहिरो नियन्त्रणका संरचना निर्माण गर्ने र स्थानीय समुदायलाई विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम दिने जस्ता कार्यहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ। सल्यानको यो घटनाले समग्र देशलाई नै विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सचेत हुन र आवश्यक लगानी गर्न प्रेरित गर्नेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। यसका साथै, विपद्पछिको राहत र पुनर्स्थापना कार्यमा पारदर्शिता र प्रभावकारिता कायम गर्नुपर्नेछ, ताकि पीडितहरूले न्यायोचित र समयमै सहयोग प्राप्त गर्न सकून्।