काठमाडौं । नेपालको वित्तीय अनुशासनमा एक महत्वपूर्ण कदम चाल्दै सर्वोच्च अदालतले कम्पनीहरूले लिएको ऋण नतिरेको अवस्थामा ठूला सेयरधनी र सञ्चालक समितिलाई व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार बनाउने नेपाल राष्ट्र बैंकको अधिकारलाई सदर गरेको छ। यस ऐतिहासिक फैसलाले कर्जा दुरुपयोग र वित्तीय अनियमिततामाथि कडा कारबाहीको ढोका खोलेको छ। यो निर्णयले नेपालको कर्जा व्यवस्थापन र वित्तीय सुशासनको क्षेत्रमा एक नयाँ युगको सुरुवात गरेको छ, जसले विगतका परम्परागत प्रणालीलाई चुनौती दिएको छ। यसले गर्दा अब कम्पनीहरूको ऋण दायित्वलाई केवल संस्थागत दायित्व मात्र नभई, यसमा संलग्न प्रमुख व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत जिम्मेवारीको रूपमा हेरिनेछ, जसले वित्तीय प्रणालीमा ठूलो सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
ठूला लगानीकर्ता र सञ्चालक अब कम्पनीको ऋणको लागि व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार: सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला
- कम्पनीले ऋण भुक्तानी गर्न नसकी कालोसूचीमा परेमा, १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका व्यक्तिहरू र सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा कालोसूचीमा समावेश गरिनेछ। यसको अर्थ हो कि यदि कुनै कम्पनीले आफ्नो ऋण तिर्न असफल भयो भने, त्यसका प्रमुख मालिकहरू र व्यवस्थापन टोलीले अब व्यक्तिगत रूपमा यसको परिणाम भोग्नुपर्नेछ, जसले उनीहरूको व्यक्तिगत वित्तीय प्रतिष्ठालाई पनि असर गर्नेछ।
- सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८१ लाई खारेज गर्न अस्वीकार गरेको छ, जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यस्तो कारबाही गर्ने अधिकार प्रदान गर्दछ। यो ऐनले राष्ट्र बैंकलाई कम्पनीहरूको ऋण असुलीका लागि कडा कदम चाल्ने कानुनी आधार प्रदान गरेको छ, र यसको खारेजी नहुनुले यस ऐनको प्रासंगिकता र कार्यान्वयनलाई थप बल दिएको छ।
- यस फैसलाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ, जहाँ कम्पनीको असफलताको भार व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि पनि पर्नेछ। यसको प्रत्यक्ष असर यो हुनेछ कि कर्जा लिने कम्पनीहरूले आफ्नो वित्तीय दायित्वप्रति बढी सचेत हुनेछन्, किनकि असफलताको अवस्थामा उनीहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति पनि जोखिममा पर्नेछ।
- यस निर्णयले ठूला लगानीकर्ताहरूलाई कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्यप्रति थप सचेत रहन र जिम्मेवार व्यवस्थापनमा जोड दिन प्रेरित गर्नेछ। अब ठूला सेयरधनीहरूले केवल नाफामा मात्र ध्यान नदिई, कम्पनीको ऋण व्यवस्थापन र वित्तीय सुदृढतामा पनि सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्नेछ, जसले गर्दा समग्र वित्तीय प्रणालीको स्थिरता बढ्नेछ।
पृष्ठभूमि: कर्जा असुलीको चुनौतीपूर्ण यात्रा र कानुनी लडाइँ
नेपाल राष्ट्र बैंकले विगतमा कम्पनीहरूले लिएको ऋणको भुक्तानीमा बेवास्ता गर्दा वित्तीय प्रणालीमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै ठूला सेयरधनी र सञ्चालकहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार बनाउने नीति अघि सारेको थियो। नेपालमा विगतका वर्षहरूमा खराब कर्जाको अनुपात बढ्दै गएको र धेरै ठूला कर्जाहरू ‘राइट-अफ’ गरिएको पृष्ठभूमिमा यो नीति ल्याइएको थियो, जसले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा चिन्ता उत्पन्न गरेको थियो। यसका लागि राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८१ मा संशोधन गरी यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो, जसले राष्ट्र बैंकलाई थप अधिकार प्रदान गर्यो। तर, केही ठूला व्यावसायिक घरानाहरूले यस व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूको तर्क थियो कि कम्पनी एक छुट्टै कानुनी अस्तित्व हो र यसको दायित्वका लागि सञ्चालक वा सेयरधनीहरू व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने होइन, जुन कम्पनी कानुनको सामान्य सिद्धान्त हो।
यस रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले राष्ट्र बैंकको अधिकारलाई नै वैधता दिएको हो। अदालतले कम्पनीको ऋण दायित्वलाई व्यक्तिगत दायित्वसँग जोड्नु वित्तीय सुशासन कायम गर्न आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ, विशेष गरी जब कर्जाको दुरुपयोग वा व्यवस्थापकीय लापरवाहीका कारण कम्पनी डुब्न पुग्छ। यसले गर्दा अब कुनै पनि कम्पनीले ऋण लिएर नतिरेको खण्डमा, सो कम्पनीका प्रमुख सेयरधनी (१५% वा बढी) र सञ्चालकहरूले आफ्नो व्यक्तिगत क्रेडिट हिस्ट्रीमा कालोसूची लाग्ने जोखिम मोल्नुपर्नेछ। यो निर्णयले नेपालको कम्पनी ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानुनको व्याख्यामा एक महत्वपूर्ण मोड ल्याएको छ, जसले भविष्यमा यस्ता मामिलाहरूको सुनुवाइको लागि एक नजिर स्थापित गरेको छ।
नागरिकमाथि प्रभाव: वित्तीय अनुशासनको नयाँ युग र आम जनताको सुरक्षा
यो फैसलाले आम नागरिकको वित्तीय सुरक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ। जब ठूला कम्पनीहरूले ऋण तिर्न आनाकानी गर्छन्, त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्छ र यसको भार अन्ततः साना बचतकर्ता र करदाताहरूमाथि नै आइलाग्छ। उदाहरणका लागि, यदि कुनै बैंकले ठूलो कर्जा डुबाउँछ भने, त्यो बैंकको निक्षेपकर्ताहरूले आफ्नो पैसा गुमाउने जोखिममा पर्न सक्छन्, वा सरकारले बैंकहरूलाई बचाउन करदाताको पैसा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। व्यक्तिगत जिम्मेवारीको व्यवस्थाले ठूला लगानीकर्ताहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउनेछ, जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा (NPL) अनुपात घट्ने सम्भावना छ। यसले अन्ततः समग्र वित्तीय प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ र आर्थिक स्थायित्वमा योगदान पुर्याउँछ, जसको लाभ अन्ततः आम नागरिकले पाउनेछन्। उदाहरणका लागि, यदि बैंकहरू स्वस्थ रहन्छन् भने, उनीहरूले साना व्यवसायीहरूलाई सहुलियतपूर्ण दरमा ऋण दिन सक्छन्, जसले रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विकासमा मद्दत गर्दछ।
विज्ञको धारणा: वित्तीय सुशासनको लागि महत्वपूर्ण पाइला
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर तथा अर्थविद् डा. चिरञ्जीवी नेपालले यो फैसलालाई नेपाली वित्तीय क्षेत्रका लागि ‘गेम चेन्जर’ भएको बताएका छन्। “यो निर्णयले कर्जाको दुरुपयोग रोक्न र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। अब व्यवसायीहरूले पैसा फिर्ता गर्ने विषयलाई थप गम्भीरतापूर्वक लिनेछन्,” उनले भने। डा. नेपालले थपे कि यसले गर्दा बैंकहरूले पनि कर्जा प्रवाह गर्दा थप सतर्क हुनेछन् र कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्थाको गहन अध्ययन गर्नेछन्, जसले गर्दा भविष्यमा खराब कर्जाको समस्या कम हुनेछ। यसका अतिरिक्त, अर्का एक वित्तीय विश्लेषकले यो निर्णयले नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताहरूको विश्वास पनि बढाउने बताएका छन्, किनकि यसले एक पारदर्शी र जिम्मेवार वित्तीय वातावरणको संकेत गर्दछ।
आगामी साताहरूमा नेपालको वित्तीय परिदृश्यमा के अपेक्षित छ?
सर्वोच्च अदालतको यो फैसला अब कार्यान्वयनको चरणमा जानेछ, जसको अर्थ हो कि नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य नियामक निकायहरूले यसलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नका लागि आवश्यक कार्यविधिहरू तयार गर्नेछन्। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई थप सशक्त बनाउनेछ र कर्जा असुली प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्नेछ। यस निर्णयले नेपालमा लगानीको वातावरणलाई थप पारदर्शी र विश्वासिलो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ, जहाँ वित्तीय जिम्मेवारीलाई सर्वोपरी मानिनेछ। आगामी दिनहरूमा, हामीले कम्पनीहरूले आफ्नो ऋण दायित्वप्रति बढी सचेत भएको देख्न सक्छौं, र यदि कुनै कम्पनीले वित्तीय समस्याको सामना गर्छ भने, यसका प्रमुख सञ्चालक र ठूला सेयरधनीहरूले व्यक्तिगत रूपमा यसको सामना गर्न तयार रहनुपर्नेछ। यो परिवर्तनले नेपालको समग्र आर्थिक विकासको लागि एक सुदृढ आधार तयार गर्नेछ।
