प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नेवार समुदायको भाषा, कला, संस्कृति र सम्पदा संरक्षणका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
सभामुख अर्यालले २०८३ आश्विन १७ गते (शनिबार, अक्टोबर ३, २०२६) ललितपुरमा ज्यापू समाज यलको ३३औँ वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै सो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। उनले सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्नु वर्तमान पुस्ताको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भएकोमा जोड दिएका छन्।
ललितपुरका मठमन्दिर, सांस्कृतिक सम्पदा, परम्परा र मौलिक संस्कृतिको संरक्षणमा नेवार समुदायले अतुलनीय योगदान पुर्याएको सभामुख अर्यालले उल्लेख गरे। उनले स्थानीय समुदायसँग प्रत्यक्ष संवादबाट प्राप्त सुझाव तथा समस्यालाई कानुन निर्माणको प्रक्रियामा लैजान आफूले पहल गर्ने स्पष्ट पारेका छन्।
नेपालको संस्कृति, सम्पदा र विभिन्न सामाजिक तथा राजनीतिक आन्दोलनमा नेवार समुदायको महत्वपूर्ण योगदान रहेको भन्दै सभामुख अर्यालले भावी पुस्ताका लागि मौलिक संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण अपरिहार्य रहेको बताए। नेवार समुदायको यो ऐतिहासिक योगदानलाई कदर गर्दै उनीहरूको सम्पदाको संरक्षण गर्नु राष्ट्रिय दायित्व भएको उनको भनाइ थियो।
सम्पदामाथि अतिक्रमणले नयाँ कानुनको अपरिहार्यता
नेपालमा सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणका लागि प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ लगायतका कानुनहरू कार्यान्वयनमा छन्। यी ऐनले प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक महत्वका वस्तुहरूको संरक्षण र मर्मतसम्भारको व्यवस्था गरेका छन्।
ललितपुरसहित काठमाडौं उपत्यकाका नेवार समुदायले आफ्नो भाषा, कला, संस्कृति र सम्पदाको संरक्षणमा लामो समयदेखि सक्रिय योगदान पुर्याउँदै आएका छन्। यद्यपि, विभिन्न समयमा सांस्कृतिक सम्पदामाथि अतिक्रमण र विनाशका घटनाहरूले संरक्षणका लागि थप बलियो र प्रभावकारी कानुनको आवश्यकता महसुस गराएको छ। सभामुख अर्यालको यो प्रतिबद्धता नेवार समुदायको सांस्कृतिक योगदान र सम्पदा संरक्षणको बढ्दो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास हो। यसको उद्देश्य नेवार समुदायको मौलिक पहिचान र परम्परालाई जोगाउनु रहेको छ।
कानुन निर्माणको प्रक्रियामा विधेयकको मस्यौदा तयार पार्ने, संसदीय समितिमा छलफल गराउने र संसद्बाट पारित गराउने चरणहरू समावेश हुन्छन्। सभामुख अर्यालले स्थानीय समुदायसँग प्रत्यक्ष संवादबाट प्राप्त सुझाव तथा समस्यालाई कानुन निर्माणको प्रक्रियामा लैजान पहल गर्ने बताएकाले यो प्रक्रिया समुदायको सहभागितामा अघि बढ्नेछ। तर, प्रस्तावित कानुनको विस्तृत स्वरूप, यसको समयरेखा र कानुन निर्माणमा कुन-कुन सरोकारवाला निकाय तथा विज्ञहरूसँग परामर्श गरिनेछ भन्ने विषयमा भने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।
