नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले सुकुम्बासी बस्तीमा विकल्प नदिई बलजफ्ती डोजर चलाउनु राज्यको दमन भएको आरोप लगाएका छन्। सोमबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले सुकुम्बासी हटाउने नाममा राज्यले नागरिकलाई पेलेको र वास्तविक तथा नक्कली सुकुम्बासी छुट्याउन नसकी बल प्रयोग गरिनु गलत भएको बताए। यस प्रकारको कार्यले राज्यको नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी र संवेदनशीलतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ, जसले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई समेत कमजोर पार्ने पौडेलको भनाइ छ। नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा जहाँ हजारौं नागरिक आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित छन्, त्यहाँ राज्यले मानवीय दृष्टिकोण अपनाउनु अपरिहार्य छ।
सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउनु राज्यको दमन हो: पौडेल, वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान बिना बल प्रयोग गलत
- महामन्त्री पौडेलद्वारा सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने कार्यको कडा निन्दा, यसलाई राज्यको गैरजिम्मेवार कदमको संज्ञा दिँदै।
- वास्तविक र नक्कली सुकुम्बासी छुट्याउन पर्याप्त गृहकार्यको अभावमा हतारमा बल प्रयोग भएको ठहर, जसले झनै समस्या निम्त्याउने।
- सुकुम्बासी हटाउने नाममा राज्यद्वारा नागरिकमाथि दमनको गम्भीर आरोप, जसले समाजमा अविश्वास र आक्रोश बढाउँछ।
- यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको उचित व्यवस्थापन र बसोबासको ग्यारेन्टीको माग, जसलाई राज्यले बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
- बस्तीमा डोजर चलाउनुअघि पीडितलाई उचित विकल्प र व्यवस्थापनको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने स्पष्ट माग, जुन मानवीय अधिकारको आधारभूत सिद्धान्त हो।
राज्यको दमन: विकल्पविनाको बल प्रयोगले झनै बल्झिने समस्या
महामन्त्री पौडेलले विगतमा गरिएका गृहकार्यका आधारमा को वास्तविक र को नक्कली सुकुम्बासी हो भनेर छुट्याउन सकिने आधारहरू रहेको स्मरण गराए। नेपालमा सुकुम्बासी समस्या एक जटिल सामाजिक र राजनीतिक मुद्दा हो, जसको समाधानका लागि विगतमा विभिन्न आयोग र अध्ययनहरू भएका छन्, तर तिनको कार्यान्वयन भने फितलो रह्यो। तर, अहिले बस्तीभित्र रहेका सक्कली सुकुम्बासीलाई समेत जोरजबर्जस्ती हटाउने कार्य भएको उनको भनाइ छ। यसले राज्यको प्रशासनिक संयन्त्रको असक्षमता र नागरिकको समस्याप्रति संवेदनशीलताको कमीलाई उजागर गर्दछ। उनले राज्यले नागरिकमाथि दमन गर्ने शैलीमा प्रस्तुत भएको आरोप लगाउँदै, सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि उचित विकल्प र प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए। यसका लागि सरकारले सबैभन्दा पहिले सुकुम्बासीको यकिन तथ्यांक संकलन गरी उनीहरूको बसोबासको दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ।
उनले सुकुम्बासी हटाउने नाममा राज्यले नागरिकलाई पेलेको आरोप लगाए। यसरी बल प्रयोग गर्दा वास्तविक सुकुम्बासीसमेत पीडित हुने उनको तर्क छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, तर सुकुम्बासी बस्तीमा गरिएको बल प्रयोगले यस अधिकारको उल्लंघन भएको पौडेलको भनाइ छ। ‘पहिले भएको गृहकार्यका आधारमा को वास्तविक र को नक्कली सुकुम्बासी हो भनेर छुट्याउन सकिने आधारहरू थिए,’ उनले भने, ‘तर, बस्तीभित्र रहेका सक्कली सुकुम्बासीलाई पनि जोरजबर्जस्ती डोजर लगिएको छ।’ यसले राज्यले आफ्ना नागरिकको न्यूनतम आवश्यकता र अधिकारको ख्याल नगरी केवल भौतिक संरचना हटाउने कार्यलाई मात्र प्राथमिकता दिएको प्रष्ट हुन्छ। यस प्रकारको कार्यले सुकुम्बासीहरूको जीवनयापनमा मात्र असर पार्दैन, उनीहरूको सामाजिक र मानसिक स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पार्छ।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको सवाल: राज्यको उपेक्षाको सिकार
यसैबीच, सुकुम्बासी बस्तीमा बसोबास गर्दै आएका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। नेपालमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले सामाजिक र कानुनी रूपमा धेरै चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन्, र उनीहरूको बसोबासको सुरक्षा पनि एक प्रमुख चिन्ताको विषय हो। उनीहरूले पनि राज्यको नीति र कार्यक्रमबाट उचित सम्बोधनको अपेक्षा गरेका छन्। यस विषयमा पौडेलले पनि राज्यले सबै नागरिकको समानुभूति र सम्मानका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। राज्यको दायित्व हो कि उसले सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गरोस्, चाहे उनीहरूको सामाजिक पृष्ठभूमि, लैङ्गिक पहिचान वा यौनिक झुकाव जेसुकै किन नहोस्।
बस्तीमा बसोबास गर्ने यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको सवाललाई पनि सम्बोधन गरिनुपर्ने माग उठेको छ। उनीहरूलाई पनि उचित व्यवस्थापन र बसोबासको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। यस विषयमा सरकारले तत्काल ध्यान दिनुपर्ने बताइएको छ। यसरी जोखिममा रहेका समुदायको आवाजलाई सुनेर उनीहरूको समस्याको समाधान गर्नु राज्यको नैतिक र कानुनी जिम्मेवारी हो। उनीहरूलाई अन्य सुकुम्बासी सरह नै उचित विकल्प र व्यवस्थापनको आवश्यकता छ, जसबाट उनीहरूले पनि सुरक्षित र सम्मानजनक जीवनयापन गर्न सकून्।
कारबाहीको माग: जवाफदेही को?
महामन्त्री पौडेलले राज्यले अपनाएको यो शैली स्वीकार्य नहुने भन्दै यसको जवाफदेही को हुने प्रश्न उठाएका छन्। नेपालको शासन प्रणालीमा नागरिकको सुरक्षा र हित सर्वोपरि हुनुपर्छ, र कुनै पनि सरकारी निकायले गैरजिम्मेवार कार्य गर्दा त्यसको स्पष्ट जवाफदेही हुनुपर्छ। उनले सुकुम्बासी समस्यालाई मानवीय कोणबाट हेर्न र समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सुकुम्बासी समस्या केवल भौतिक संरचनाको कुरा नभई मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको विषय हो, जसलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। विकल्प नदिई वा उचित व्यवस्थापन नगरी गरिने बल प्रयोगले समस्या झन् बल्झिने उनको ठहर छ। यस प्रकारको कार्यले सुकुम्बासीहरूलाई थप गरिबी र असुरक्षाको चक्रमा धकेल्छ, जसको दीर्घकालीन सामाजिक र आर्थिक परिणामहरू भयावह हुन सक्छन्।
अब राज्यले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि कस्तो नीति लिन्छ र यसमा कसलाई जवाफदेही बनाइन्छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। यस घटनाले आगामी दिनमा सरकारले सुकुम्बासी समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्नेमा ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। यदि राज्यले यसबाट पाठ सिकेर नागरिकमैत्री नीति अपनाएन भने, भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिने सम्भावना रहन्छ। यसका लागि सरकारले तत्काल सुकुम्बासीहरूको पहिचान, उनीहरूको समस्याको मूल कारणको खोजी र दीर्घकालीन समाधानका लागि ठोस योजना ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ।
आगामी दिनमा सुकुम्बासी समस्या समाधानको बाटो
महामन्त्री पौडेलको भनाइले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने कार्यको मात्र होइन, समग्र सुकुम्बासी समस्या समाधानको प्रक्रियामा राज्यको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ। आगामी दिनमा यस विषयले थप राजनीतिक र सामाजिक चर्चा पाउने देखिन्छ। सरकारले यस घटनाको गम्भीरतालाई बुझेर तत्काल सुकुम्बासीको यकिन तथ्यांक संकलन, उनीहरूको बसोबासको दीर्घकालीन योजना निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्नेछ। यसका लागि राजनीतिक दलहरूबीच सहमति र सहकार्यको आवश्यकता छ, ताकि सुकुम्बासी समस्यालाई राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि राखेर समाधान गर्न सकियोस्।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको सवाललाई पनि यस समस्याको अभिन्न अंगका रूपमा स्वीकार गरी उनीहरूको बसोबासको सुरक्षा र उचित व्यवस्थापन सुनिश्चित गरिनुपर्छ। यसका लागि कानुनी र नीतिगत सुधारका साथै सामाजिक जागरणको पनि आवश्यकता छ। यदि राज्यले यस पटक पनि यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन भने, यसले समाजमा थप द्वन्द्व र अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ। यसर्थ, अबको बाटो भनेको बल प्रयोगको होइन, संवाद, सहकार्य र मानवीय दृष्टिकोण अपनाएर समस्याको दिगो समाधान खोज्नु नै हो।
