संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासको अधिकार सम्बन्धी विशेष प्रतिवेदक बाल्कृष्णन राजगोपालले काठमाडौंको बागमती किनारमा सुकुम्बासी बस्तीमाथि डोजर चलाइएको घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत यस विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै हजारौं बासिन्दाहरूमाथि जबरजस्ती निष्कासनको खतरा बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। यो घटनाले नेपालमा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या र उनीहरूको मानव अधिकारको अवस्थाबारे नयाँ बहसको सुरुवात गरेको छ। राजगोपालको यो टिप्पणीले नेपाल सरकारको सुकुम्बासी व्यवस्थापन नीतिमाथि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रश्न उठाएको छ, जसले यस संवेदनशील मुद्दालाई थप जटिल बनाएको छ।
सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाइएकोमा राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदकको चिन्ता
राजगोपालले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘काठमाडौंको बागमती किनारमा अनौपचारिक बस्तीका हजारौं बासिन्दाहरूमाथि जबरजस्ती निष्कासनको खतरा बढेकोमा म धेरै चिन्तित छु। मैले विगतमा यस अवस्थाको बारेमा आफ्नो चिन्ता व्यक्त गरेको छु। मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट यो अस्वीकार्य छ।’ उनको यो भनाइले नेपालमा लामो समयदेखि विद्यमान अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुनः उजागर गरेको छ। नेपालको संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानजनक जीवनयापनको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, तर सडक र सार्वजनिक जग्गामा आश्रय लिने लाखौं नागरिकहरूको अवस्था भने दयनीय नै छ। यस सन्दर्भमा, विशेष प्रतिवेदकको चिन्ताले नेपाल सरकारलाई आफ्नो नीति र कार्यान्वयनको समीक्षा गर्न बाध्य पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
उनको यो भनाइ नेपाल सरकारले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान तीव्र पारेको सन्दर्भमा आएको हो। विशेषगरी बागमती नदी किनारका सुकुम्बासी बस्तीहरूलाई लक्षित गरी डोजर चलाइएको छ, जसले हजारौं घरपरिवारलाई विस्थापित गरेको छ। यी विस्थापित परिवारहरूमा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र महिलाहरूको संख्या ठूलो छ, जसको लागि यो निष्कासन एक ठूलो विपत्ति बनेको छ। नेपालमा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको संख्या दशौं लाखमा पुगेको अनुमान छ, जसमध्ये धेरैजसोले वर्षौंदेखि सार्वजनिक जग्गामा अस्थायी टहरा बनाएर बसोबास गर्दै आएका छन्। यसरी अचानक डोजर चलाउँदा उनीहरूको जीवनयापनको एकमात्र आधार गुमेको छ।
मानव अधिकारको सवाल र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको अवस्था
संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदकले व्यक्त गरेको चिन्ताले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको सुकुम्बासी व्यवस्थापन नीतिमाथि प्रश्न उठाएको छ। राजगोपालले यसअघि पनि यस्ता समस्याहरूमा आफ्नो ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए। उनको भनाइले नेपाल सरकारले अपनाएको नीति मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यता विपरीत रहेको संकेत गर्दछ। नेपालमा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या नयाँ होइन; यो दशकौं पुरानो समस्या हो जसको समाधानका लागि विभिन्न सरकारहरूले प्रयास गरे पनि प्रभावकारी नतिजा आउन सकेको छैन। सन् १९९० को दशकदेखि नै यस विषयमा विभिन्न आयोग र समितिहरू बनेका छन्, तर उनीहरूको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
उनले विशेषगरी जबरजस्ती निष्कासनको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मापदण्डहरूको पालना हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बिना वैकल्पिक व्यवस्थापन वा उचित सूचना बिना गरिने निष्कासनले मानिसहरूको आवासको अधिकार हनन गर्ने उनको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार, कुनै पनि व्यक्तिलाई घरबारविहीन बनाइनु हुँदैन। यदि निष्कासन आवश्यक नै छ भने, सरकारले विस्थापित हुने व्यक्तिहरूलाई उचित बसोबासको व्यवस्था, क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाको लागि पर्याप्त समय र स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्छ। नेपालको संविधानले पनि आवासको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरेको छ, तर यसको कार्यान्वयनमा ठूलो खाडल छ।
सरकारको कदम, भूमाफियाको खेल र नागरिकमाथि परेको प्रभाव
नेपाल सरकारले भने सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने अभियान अन्तर्गत सुकुम्बासी बस्ती हटाएको दाबी गर्दै आएको छ। तर, यस अभियानले वास्तविक सुकुम्बासी र भूमाफिया दुवैलाई असर गरेको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ। सरकारको यो कदमले एकातर्फ सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने उद्देश्य राखेको छ भने अर्कोतर्फ यसले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको जीवनलाई थप कष्टकर बनाएको छ। कतिपय अवस्थामा, वास्तविक भूमिहीनहरूलाई हटाएर सोही स्थानमा भूमाफियाहरूले फाइदा उठाएको जस्ता आरोपहरू पनि लाग्ने गरेका छन्, जसले सरकारी अभियानको औचित्यमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्दछ। यस प्रकारका अभियानहरूले समाजमा असमानता र गरिबीलाई थप बढावा दिन सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ।
यस्तो अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदकको यो टिप्पणीले नेपाल सरकारमाथि थप दबाब सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस विषयमा नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा भने आइसकेको छैन। यो टिप्पणीले नेपाललाई आफ्नो सुकुम्बासी व्यवस्थापन नीतिलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पालना गर्न प्रेरित गर्नेछ। यसका साथै, यसले नागरिक समाज र मानव अधिकारवादी संस्थाहरूलाई पनि यस मुद्दामा थप आवाज उठाउन उत्प्रेरित गर्नेछ। यसरी, अन्तर्राष्ट्रिय दबाबले नेपाल सरकारलाई यस जटिल समस्याको दिगो र मानवीय समाधान खोज्न बाध्य पार्न सक्छ।
आगामी हप्ताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ
अब हेर्न बाँकी छ कि संयुक्त राष्ट्रसंघको यो चिन्तालाई नेपाल सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ। सुकुम्बासीहरूको बसोबासको व्यवस्थापन र उनीहरूको मानव अधिकारको सुरक्षा कसरी सुनिश्चित गरिन्छ भन्ने विषयले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान खिचिरहेको छ। आगामी हप्ताहरूमा, यस घटनाले नेपालको आन्तरिक नीति निर्माणमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्छ। सरकारले सुकुम्बासीहरूको पहिचान, उनीहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गर्ने नीति, र सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थापन सम्बन्धी स्पष्ट र पारदर्शी कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने दबाब बढ्नेछ। यसका साथै, यसले नेपालमा भू-सुधार र भूमिहीन समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन समाधानको खोजीलाई पनि गति दिन सक्नेछ।
यस सन्दर्भमा, नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदकको चिन्तालाई गम्भीरतापूर्वक लिई यस समस्याको मानवीय र दिगो समाधानका लागि पहल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसमा केवल डोजर चलाएर बस्ती खाली गराउने मात्र नभई, वास्तविक भूमिहीनहरूलाई पहिचान गरी उनीहरूलाई सुरक्षित र सम्मानजनक बसोबासको व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ। यसका लागि सरकारी निकाय, नागरिक समाज, र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहकार्य आवश्यक पर्नेछ। यसरी मात्र नेपालले अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्यालाई प्रभावकारी रूपमा समाधान गर्न सक्नेछ र मानव अधिकारको संरक्षण सुनिश्चित गर्न सक्नेछ।