काठमाडौंको बागमती किनारमा अवस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा सरकारले डोजर चलाएको घटनाप्रति संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासको अधिकार सम्बन्धी विशेष प्रतिवेदक बालकृष्णन राजगोपालले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत हजारौं बासिन्दाहरूमाथि जबरजस्ती निष्कासनको खतरा बढेकोमा चिन्ता जनाएका हुन्। यो कदमले नेपालमा विद्यमान सुकुम्बासी समस्याको गम्भीरतालाई पुनः उजागर गरेको छ। राजगोपालको यो टिप्पणीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण मात्र नभई नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र मानव अधिकारको सम्मानबारे प्रश्न उठाएको छ। यस घटनाले हजारौं नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पुर्याएको छ, जसले उनीहरूको सुरक्षा र भविष्यमा अनिश्चितता थपेको छ।
सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउँदा मानव अधिकारको प्रश्न उठ्यो
राजगोपालले एक्समा लेखेका छन्, ‘काठमाडौंको बागमती किनारमा अनौपचारिक बस्तीका हजारौं बासिन्दाहरूमाथि जबरजस्ती निष्कासनको खतरा बढेकोमा म धेरै चिन्तित छु। मैले विगतमा यस अवस्थाको बारेमा आफ्नो चिन्ता व्यक्त गरेको छु। मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, यो अवस्था स्वीकार्य छैन।’ उनले यो विषयमा थप ध्यानाकर्षण गराउँदै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास गरेका छन्। यो प्रतिक्रियाले सुकुम्बासीहरूको आवासको अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको एक महत्वपूर्ण पक्षको रूपमा स्थापित गरेको छ। नेपाल जस्तो विकासशील देशमा, जहाँ गरिबी र असमानता विद्यमान छ, यस प्रकारको निष्कासनले सामाजिक न्याय र मानव मर्यादाको प्रश्नलाई अझ जटिल बनाउँछ।
सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी कदमले हजारौं बासिन्दाको आवासको अधिकारमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। विशेष प्रतिवेदकको यो टिप्पणीले नेपाल सरकारको यस कार्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेरिएको प्रष्ट हुन्छ। यसले नेपालमा सुकुम्बासी समस्याको जटिलता र यसको समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको पालना गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ। नेपालको संविधानले पनि प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानजनक जीवनयापनको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, जसमा सुरक्षित आवास पनि पर्दछ। यस सन्दर्भमा, जथाभावी डोजर चलाउनुले संविधान प्रदत्त अधिकारको उल्लंघन हुन सक्ने मानव अधिकारकर्मीहरूको तर्क छ।
पुरानो समस्या, नयाँ चिन्ता: सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी प्रयासको पृष्ठभूमि
सरकारले सहरी क्षेत्रमा अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन गर्ने भन्दै विभिन्न समयमा डोजर चलाउँदै आएको छ। विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा बागमती, धोबीखोला लगायतका नदी किनारका सुकुम्बासी बस्तीहरूलाई पटकपटक हटाउने प्रयास गरिएको छ। यसक्रममा विस्थापित हुनेहरूको उचित बसोबासको व्यवस्था नहुँदा उनीहरू झनै समस्यामा पर्ने गरेका छन्। नेपालमा सुकुम्बासी समस्याको जरो राणाकाल र त्यसपछिका भूमिसुधारका अधुरा कामहरूसँग जोडिएको छ। धेरैजसो सुकुम्बासीहरू भूमिहीन किसान हुन् जसलाई खेतीयोग्य जमिन नपाएपछि सहर पस्नुपरेको थियो। उनीहरूले वर्षौंदेखि सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्दै आएका छन्, जसलाई सरकारले अब खाली गराउन खोजेको छ।
यस पटक बागमती किनारका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा डोजर चलाइएपछि हजारौं परिवारको विचल्ली भएको छ। उनीहरूले आफूहरूलाई तत्काल उचित बसोबासको व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका छन्। तर, सरकारले भने सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने आफ्नो नीतिमा अडिग रहेको बताएको छ। यो अवस्थाले सुकुम्बासीहरूको रोजगारी, बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पारेको छ। उदाहरणका लागि, कतिपय परिवारले सानोतिनो व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका थिए, जसलाई यो डोजरले ध्वस्त पारेको छ। यसरी, उनीहरूलाई सडकमा पुर्याउँदा उनीहरूको गरिबी झनै बढ्ने खतरा छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो: सुकुम्बासी समस्यामा विश्वको नजर
संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदकको यो प्रतिक्रियाले नेपालमा सुकुम्बासी समस्याले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि चासो पाएको देखाउँछ। यसअघि पनि विभिन्न मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले नेपाल सरकारलाई सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा मानव अधिकारको सम्मान गर्न आग्रह गर्दै आएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९४८ मा जारी गरेको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले प्रत्येक व्यक्तिको आवासको अधिकारलाई मान्यता दिएको छ। यसैगरी, सन् १९६६ मा भएको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध (ICESCR) ले पनि सुरक्षित र पर्याप्त आवासको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ, जसको नेपाल पक्ष राष्ट्र हो। यस सन्दर्भमा, राजगोपालको चिन्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको प्रतिबद्धतासँग जोडिएको छ।
राजगोपालको टिप्पणीले नेपाल सरकारलाई यस विषयमा पुनर्विचार गर्न र मानव अधिकारको सम्मान हुने गरी समाधान खोज्न दबाब सिर्जना गरेको छ। यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा पनि प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ। यदि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पालना गरेन भने, यसले वैदेशिक लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा पनि नकारात्मक असर पार्न सक्छ। यसले गर्दा, सरकारले सुकुम्बासी समस्यालाई केवल आन्तरिक मामिलाको रूपमा मात्र नहेरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अपेक्षा र प्रतिबद्धतालाई ध्यानमा राखेर सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
दशकौं पुरानो समस्या: नेपालमा सुकुम्बासीहरूको वास्तविक अवस्था
नेपालमा सुकुम्बासी समस्या दशकौं पुरानो हो। विभिन्न सरकारहरूले यसको समाधानका लागि आयोग गठन गर्ने, जग्गा वितरण गर्ने जस्ता प्रयासहरू गरे पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ छ। अहिले पनि लाखौं परिवार सुकुम्बासीको रूपमा बसोबास गरिरहेका छन्। नेपालको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले पनि भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ, तर यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएअनुसार, नेपालमा करिब २० लाख परिवार भूमिहीन वा अव्यवस्थित बसोबासीको सूचीमा छन्। यसको अर्थ, लाखौं नागरिकको जीवनयापन र आवासको अधिकार असुरक्षित छ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले डोजर चलाउँदा हजारौं नागरिकको मानव अधिकार हनन हुने र उनीहरू झनै गरिबी र असुरक्षाको चक्रमा फस्ने मानव अधिकारवादीहरूको चिन्ता छ। यसको प्रत्यक्ष असर बालबालिकाको शिक्षामा पर्छ, किनकि उनीहरूलाई नयाँ ठाउँमा सार्दा विद्यालय परिवर्तन गर्नुपर्छ वा शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्छ। त्यसैगरी, वृद्धवृद्धा र बिरामीहरूको लागि यो झनै कष्टकर हुन्छ, जसलाई नयाँ बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म खुला आकाशमुनि बस्नुपर्ने बाध्यता आइपर्छ। यस प्रकारको निष्कासनले सामाजिक सद्भावमा पनि खलल पुर्याउन सक्छ, किनकि यसले समुदायलाई विस्थापित गर्छ र उनीहरूको सामाजिक सञ्जाललाई कमजोर बनाउँछ।
अगामी दिनमा सुकुम्बासी समस्याको सम्भावित असर
संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदकको चिन्ताले नेपालमा सुकुम्बासी बस्तीको समस्यालाई थप जटिल बनाएको छ। यसले सरकारलाई मानव अधिकारको सम्मान गर्दै समाधान खोज्न थप दबाब सिर्जना गरेको छ। अब हेर्नुपर्छ, सरकार यस विषयमा कस्तो कदम चाल्छ र विस्थापित सुकुम्बासीहरूको भविष्य के हुन्छ। आगामी दिनमा, यो घटनाले नेपाल सरकारलाई सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन र दिगो समाधान खोज्न बाध्य पार्नेछ। यसमा उचित आवासको व्यवस्था, रोजगारीको अवसर सिर्जना र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू समावेश हुनुपर्छ। यसका साथै, सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग र सुझावलाई पनि ध्यानमा राखेर नीति निर्माण गर्नुपर्नेछ। यदि यस समस्यालाई मानवीय दृष्टिकोणबाट सम्बोधन गरिएन भने, यसले नेपालको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक स्थायित्वमा समेत दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ।