२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अवैध क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारको आरोपमा धनुषाका २८ वर्षीय सुनिल कुमार यादवलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले बिहीबार, २०८३ असोज २९ गते, यादवलाई धनुषा प्रहरीको समन्वयमा पक्राउ गरेको हो।
प्रहरीका अनुसार, यादवले Binance ID मार्फत २ करोड ६९ लाख ९१ हजार ३८८.५० यूएसडीटी बराबरको क्रिप्टो कारोबार गरेका थिए। यसको नेपाली रुपैयाँमा २ अर्ब १६ करोड एक लाख २० हजार ८२१ बराबर हुन आउँछ। यो कारोबार नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति तथा प्रचलित कानुनविपरीत भएको प्रहरीको भनाइ छ।
पृष्ठभूमि
- नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ भदौदेखि क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार र माइनिङलाई गैरकानूनी घोषणा गरेको छ।
- राष्ट्र बैंकले २०७८, २०७९ र २०८० मा पनि भर्चुअल मुद्राको कारोबार, प्रयोग र माइनिङमा प्रतिबन्ध लगाउँदै विभिन्न सूचना जारी गरेको थियो।
- विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०७६ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले क्रिप्टोमाथिको प्रतिबन्धलाई कानूनी आधार प्रदान गरेको छ।
- सर्वोच्च अदालतले पनि २०७९ मा क्रिप्टोकरेन्सीको प्रतिबन्धलाई सदर गरेको थियो।
क्रिप्टो कारोबारमा नेपालको कानूनी प्रतिबन्ध
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ भदौदेखि क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार र माइनिङलाई गैरकानूनी घोषणा गरेको छ। राष्ट्र बैंकले २०७८, २०७९ र २०८० मा पनि भर्चुअल मुद्राको कारोबार, प्रयोग र माइनिङमा प्रतिबन्ध लगाउँदै विभिन्न सूचना जारी गरेको थियो। विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०७६ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले क्रिप्टोमाथिको प्रतिबन्धलाई कानूनी आधार प्रदान गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले पनि २०७९ मा क्रिप्टोकरेन्सीको प्रतिबन्धलाई सदर गरेको थियो।
अनुसन्धान र आगामी कानूनी प्रक्रिया
सुनिल कुमार यादवलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद ५ को दफा १२५ ‘जुवा खेल्न वा सट्टाबाजी गर्न नहुने’ र दफा २६२ (क) १ ‘अमूर्त मुद्राको प्रयोगमा प्रतिबन्ध’ अन्तर्गत मुद्दा चलाइएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट म्याद थप गरी उनीमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले २०८३ असारमा नेपाललाई क्रिप्टोमा प्रतिबन्ध लगाउनुको सट्टा नियमन गर्न सिफारिस गरेको थियो। प्रतिबन्धका बाबजुद ठूलो मात्रामा सीमापार क्रिप्टो प्रवाह भइरहेको भन्दै आईएमएफले यस्तो सुझाव दिएको हो।
नेपाल सरकारले डिजिटल मुद्रासम्बन्धी प्रावधानहरू ल्याउन र वित्तीय सुशासनलाई सुदृढ गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) सुरु गर्ने योजना बनाएको छ र यसको कार्यान्वयनका लागि कानूनी सुधार तथा परीक्षण परियोजनाहरू गरिरहेको छ। यादवमाथिको अनुसन्धान जारी रहेकाले उनको संलग्नताको पूर्ण विवरण र यसको नेटवर्कबारे थप तथ्य खुल्न बाँकी छ।
