सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको अधिकारलाई मान्यता दिँदै कम्पनीको ऋण नतिरेमा प्रमुख सेयरधनी र सञ्चालकहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा कालोसूचीमा राख्न सकिने फैसला सुनाएको छ। यो निर्णयले नेपालमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र कर्जा दुरुपयोग रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। अदालतको यो फैसलाले कम्पनीको टाउकोमा मात्र दायित्व सीमित नराखी, वास्तवमा कम्पनी चलाउने व्यक्तिहरूलाई नै जिम्मेवार बनाउने बाटो खोलेको छ। यसले नेपालको आर्थिक सुशासनमा एक महत्वपूर्ण कोसेढुंगा सावित हुने देखिन्छ, जहाँ व्यक्तिगतरूपमा जिम्मेवारी बोध गराएर कर्जाको दुरुपयोगलाई निरुत्साहित गरिनेछ। यसअघि, कम्पनीहरूले ऋण लिएर तिर्न नसक्दा त्यसको भार केवल कम्पनीमा मात्र सीमित रहने र सञ्चालक तथा प्रमुख सेयरधनीहरूले व्यक्तिगत रूपमा कुनै कारबाही भोग्नु नपर्ने अवस्था थियो, जसले गर्दा कर्जाको दुरुपयोग बढेको थियो।
सर्वोच्चको फैसला: प्रमुख सेयरधनी र सञ्चालक व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार
- कम्पनीले ऋण तिर्न नसकेको अवस्थामा, १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका प्रमुख सेयरधनीहरू र सञ्चालक समिति सदस्यहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा कर्जा कालोसूचीमा राख्न सकिनेछ।
- यो निर्णयले नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) को निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारलाई बलियो बनाएको छ, जसले विगतमा यसको कानुनी वैधतामाथि उठेका प्रश्नहरूको समाधान गरेको छ।
- वित्तीय संस्था र बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा थप सतर्कता अपनाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, जसले गर्दा कर्जाको गुणस्तरमा सुधार आउने अपेक्षा छ।
- यसले कर्पोरेट सुशासन र पारदर्शितामा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले लगानीकर्ताहरूको विश्वास बढाउन मद्दत गर्नेछ।
- संभावित कालोसूचीमा पर्नबाट बच्न प्रमुख सेयरधनी र सञ्चालकहरूले कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्यमा बढी ध्यान दिनुपर्नेछ, जसले गर्दा कम्पनीहरूको व्यवस्थापनमा सुधार आउनेछ।
नेपालमा कर्पोरेट ऋणको जोखिम र जिम्मेवारीको ऐतिहासिक सन्दर्भ
नेपालमा विगत केही वर्षयता कर्पोरेट क्षेत्रमा ऋणको दुरुपयोग र नियतवश कर्जा फिर्ता नगर्ने प्रवृत्ति बढेको गुनासो आइरहेको थियो। कम्पनीहरूले ऋण लिएर त्यसको दुरुपयोग गर्ने र पछि कम्पनी टाट पल्टेको भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेको पाइन्थ्यो। यस्तो अवस्थामा, नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरी प्रमुख सेयरधनी र सञ्चालकहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार बनाउने प्रयास गरेको थियो। तर, यसको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो, जसले गर्दा यसको कार्यान्वयन फितलो बन्दै गएको थियो। नेपालको इतिहासमा, विशेषगरी २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि, निजीकरणको लहरसँगै कर्पोरेट क्षेत्रको विस्तार भएको थियो, तर त्यससँगै सुशासन र नियमनको अभावले कर्जाको दुरुपयोगका घटनाहरू पनि बढेका थिए।
यसै सन्दर्भमा, सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै हालै यस्तो ऐतिहासिक फैसला आएको हो। यो फैसलाले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई कानुनी मान्यता दिएको छ, जसअनुसार अब कुनै पनि कम्पनीले लिएको ऋण तिर्न नसकी कालोसूचीमा परेको खण्डमा, त्यस कम्पनीका १५% वा सोभन्दा बढी सेयर होल्ड गर्ने व्यक्ति र सम्पूर्ण सञ्चालक समिति सदस्यहरूलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा कालोसूचीमा राखिनेछ। यसको अर्थ हो, उनीहरूले भविष्यमा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाउने छैनन्। यो निर्णयले नेपालमा कर्पोरेट क्षेत्रमा व्याप्त ‘ज्यू न मरोस्, धन नसरोस्’ भन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम चालेको छ।
नागरिकमाथिको प्रभाव: वित्तीय अनुशासनको नयाँ युगको सुरुवात
यो फैसलाले सामान्य नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ। पहिलो कुरा, यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथिको विश्वास बढाउनेछ। जब नागरिकलाई थाहा हुन्छ कि बैंकहरूले ऋण दिँदा बढी सतर्क हुन्छन् र प्रमुख सेयरधनीहरू व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार हुन्छन्, तब उनीहरूले आफ्नो निक्षेप सुरक्षित महसुस गर्नेछन्। उदाहरणका लागि, एक सामान्य नागरिक जसले आफ्नो जीवनभरको कमाइ बैंकमा निक्षेप राखेको छ, उसलाई अब आफ्नो पैसाको सुरक्षाको बारेमा बढी ढुक्क हुन सक्नेछ। दोस्रो, यसले कर्पोरेट क्षेत्रमा हुने वित्तीय अनियमिततामा कमी ल्याउनेछ। जब जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा कारबाहीको डर हुन्छ, तब उनीहरूले कम्पनीको पैसाको दुरुपयोग गर्नबाट आफूलाई रोक्नेछन्। यसले अन्ततः समग्र अर्थतन्त्रको स्थायित्वमा योगदान पुर्याउनेछ, जसको लाभ अन्ततः आम नागरिकले नै पाउनेछन्। नेपालको अर्थतन्त्रमा सानो र मझौला उद्यमीहरूको ठूलो भूमिका छ, र यस फैसलाले उनीहरूलाई पनि थप जिम्मेवार बन्न प्रेरित गर्नेछ।
सर्वोच्चको आदेशले वित्तीय क्षेत्रमा ल्याउने परिवर्तनको सम्भावना
सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा एक नयाँ मानक स्थापित गरेको छ। अब बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा कम्पनीको वास्तविक वित्तीय अवस्थाको मात्र नभई, प्रमुख सेयरधनी र सञ्चालकहरूको विगतको वित्तीय व्यवहार र इमान्दारीको पनि सूक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्नेछ। यो कदमले ‘एक पटकको দিলেন, अर्को पटकको लिन’ भन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसको अर्थ हो, बैंकहरूले केवल धितो हेरेर मात्र ऋण दिने पुरानो शैलीलाई त्याग्नुपर्नेछ र कम्पनीको व्यवस्थापन र सञ्चालकहरूको विश्वसनीयतालाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्नेछ। यो विशेष गरी ती कम्पनीहरूको हकमा लागू हुनेछ जसले ठूलो मात्रामा ऋण लिने गर्छन्, जसको प्रभाव देशको समग्र आर्थिक विकासमा पर्ने गर्दछ।
यस सन्दर्भमा, नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो निर्देशनलाई थप प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। यसका लागि आवश्यक नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसमा प्रमुख सेयरधनी र सञ्चालकहरूको पहिचान, उनीहरूको सेयर स्वामित्वको सीमा निर्धारण, र कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रियालाई स्पष्ट पार्नुपर्नेछ। साथै, अदालतको यो फैसलालाई सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गम्भीरतापूर्वक लिई आफ्नो कर्जा व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेछ। यसका लागि उनीहरूले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्नेछ र कर्मचारीहरूलाई यस नयाँ नियमनबारे प्रशिक्षित गर्नुपर्नेछ।
जवाफदेहिताको नयाँ युग: कार्यान्वयनको चुनौती र सम्भावना
अब प्रश्न उठ्छ, यस फैसलाले वित्तीय क्षेत्रमा कतिको सुधार ल्याउनेछ र यसको कार्यान्वयन कति प्रभावकारी हुनेछ? के प्रमुख सेयरधनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिलाई समेत कम्पनीको ऋणको लागि जोखिममा पार्न तयार होलान्? यो फैसलाले नेपालमा वित्तीय अनुशासनको नयाँ युगको सुरुवात गर्नेछ भन्ने आशा गरौं। यसको सफलता मुख्यतया कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा निर्भर रहनेछ। यदि नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर कडाइका साथ लागू गरेमा, यसले कर्पोरेट क्षेत्रमा ठूलो सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनेछ। यसको अर्को पक्ष भनेको, यसले केही हदसम्म लगानीकर्ताहरूमाझ जोखिमको भावना पनि बढाउन सक्छ, जसले गर्दा नयाँ लगानी आकर्षित गर्न केही चुनौतीहरू आउन सक्छन्। यद्यपि, दीर्घकालीन रूपमा, पारदर्शिता र जवाफदेहिताले नै स्वस्थ आर्थिक वातावरण निर्माण गर्दछ, जसले अन्ततः सबैको हितमा हुनेछ।
