अर्थ मन्त्रालयले नेपालमा स्वास्थ्य सेवा महँगो भएको र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आफैं समस्यामा परेको निष्कर्ष निकालेको छ। सोमबार अर्थतन्त्रको वर्तमान स्थितिपत्र सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रमा गम्भीर संरचनात्मक चुनौतीहरू औंल्याएका हुन्। अर्थ मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र, २०८३’ का अनुसार, पछिल्लो दशकमा स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्तिमा उल्लेख्य वृद्धि भए तापनि आम नागरिकका लागि स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र सामर्थ्य कमजोर बन्दै गएको छ। यसले गर्दा नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको प्रभावकारिता र नागरिकको जीवनस्तरमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। नेपालजस्तो विकासशील देशमा, जहाँ गरिबी र असमानता विद्यमान छ, स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा आएको यो ह्रास झनै चिन्ताजनक छ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको हक सुनिश्चित गरेको छ, तर व्यवहारमा यो हक पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सरकारी तथ्यांकहरूले पनि स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा क्षेत्रीय र आर्थिक असमानता देखाउँछन्। विशेषगरी दुर्गम पहाडी र तराईका तल्लो भेगका नागरिकहरूले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन संघर्ष गरिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा, अर्थ मन्त्रालयको यो निष्कर्षले मुलुकको स्वास्थ्य नीतिको प्रभावकारिता र कार्यान्वयनमा रहेका ठूला खाडलहरूलाई उजागर गरेको छ।
स्वास्थ्य सेवाको मूल्यवृद्धिले नागरिकको ढाड सेक्यो
- पछिल्लो दशकमा स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्तिमा वृद्धि भए पनि आम नागरिकका लागि स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र सामर्थ्यमा ह्रास आएको छ।
- स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा विभिन्न समस्याहरू देखिएका छन्, जसले यसको प्रभावकारितामा प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
- सेवा शुल्कमा अनपेक्षित वृद्धिले गर्दा सामान्य आय भएका नागरिकका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न कठिन भएको छ।
- जनस्वास्थ्यमा राज्यको लगानीको प्रभावकारितामाथि प्रश्नचिह्न उठेको छ, जसको कारण नीतिगत अस्पष्टता र कार्यान्वयनको फितलोपनलाई औंल्याइएको छ।
- यस अवस्थाले नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार हनन् भएको छ र उनीहरूमाथि आर्थिक भार बढेको छ।
सेवा शुल्कमा अनपेक्षित वृद्धि: सामान्य नागरिकको पहुँच बाहिर स्वास्थ्य सेवा
प्रतिवेदनले स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूले लिने शुल्कमा अनपेक्षित वृद्धि भएको औंल्याएको छ। यसले गर्दा सामान्य आय भएका नागरिकका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न कठिन भएको छ। विशेषगरी निजी अस्पताल र क्लिनिकहरूमा उपचार गराउन निकै महँगो भइसकेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर विपन्न तथा मध्यम वर्गीय परिवारमा परेको छ, जसका लागि स्वास्थ्य खर्च एक ठूलो बोझ बनेको छ। उदाहरणका लागि, सामान्य शल्यक्रिया वा दीर्घकालीन रोगको उपचारको खर्च एक सामान्य नेपाली परिवारको वार्षिक आयभन्दा बढी हुन सक्छ, जसले उनीहरूलाई ऋणको दलदलमा धकेल्छ।
सरकारी अस्पतालहरूमा पनि केही सेवाहरूमा शुल्क वृद्धि भएको छ भने केहीमा सुधारको आवश्यकता देखिएको छ। जनशक्ति र पूर्वाधारको कमीले गर्दा सरकारी अस्पतालहरूले पनि सबै नागरिकको माग पूरा गर्न सकिरहेका छैनन्। यसले गर्दा बिरामीहरू निजी क्षेत्रमा जान बाध्य हुन्छन्, जहाँ शुल्क अझ बढी हुन्छ। यसरी, स्वास्थ्य सेवाको मूल्यवृद्धिले एकातिर नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार हनन् भएको छ भने अर्कोतिर आर्थिक भार बढेको छ। नेपालमा स्वास्थ्य सेवालाई ‘अधिकार’ को रूपमा हेरिए पनि, यसको बढ्दो मूल्यले यसलाई ‘सुविधा’ मा परिणत गरेको छ, जुन केवल धनी वर्गले मात्र वहन गर्न सक्छ।
यस मूल्यवृद्धिको पछाडि विभिन्न कारणहरू छन्, जसमा दक्ष जनशक्तिको अभाव, आधुनिक प्रविधिको महँगो आयात, र सञ्चालन खर्चमा भएको वृद्धि प्रमुख हुन्। तर, यी कारणहरूले नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने मौलिक हकलाई सीमित गर्न मिल्दैन। यस सन्दर्भमा, सरकारले स्वास्थ्य सेवाको मूल्यलाई नियमन गर्ने र आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको समस्या: आशाको किरण झनै धमिलिदैँ
सरकारले आम नागरिकलाई सस्तो र सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। तर, यो कार्यक्रम पनि विभिन्न समस्यामा फसेको अर्थ मन्त्रालयको प्रतिवेदनले देखाएको छ। बीमा नवीकरणमा ढिलासुस्ती, दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ, बीमाको दायरा सीमित हुनु, र कार्यक्रमबारे नागरिकमाझ पर्याप्त जनचेतनाको अभाव जस्ता समस्याहरूले यसको प्रभावकारितामा प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। यसको परिणामस्वरुप, धेरै नागरिकहरूले बीमाको लाभ लिन सकिरहेका छैनन्, जसले गर्दा उनीहरू महँगो उपचार खर्चको मारमा परिरहेका छन्।
विशेषगरी ग्रामिण तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरूका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पहुँच अझै कमजोर छ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि थप नीतिगत सुधार र स्रोत व्यवस्थापनको आवश्यकता देखिएको छ। यदि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले सोचेअनुरुप काम गर्न नसकेमा, स्वास्थ्य सेवा महँगो हुनुको मारमा परेका नागरिकहरूका लागि यो कार्यक्रम झनै बोझिलो बन्नेछ। नेपालमा स्वास्थ्य बीमाको सुरुवात सन् २००८ मा भएको थियो, तर यसको विस्तार र प्रभावकारिता अपेक्षाअनुरुप हुन सकेको छैन। यसको मुख्य कारणहरूमा प्रभावकारी अनुगमनको अभाव, सेवा प्रदायकहरूको असहयोग, र जनतामा यसको फाइदाबारे पूर्ण जानकारी नहुनु प्रमुख हुन्।
यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउनका लागि, सरकारले बीमा कम्पनीहरूसँग समन्वय बढाउनुपर्छ, दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई सरल र छिटो बनाउनुपर्छ, र जनचेतना अभिवृद्धिमा विशेष जोड दिनुपर्छ। यसका साथै, बीमाको दायरालाई फराकिलो बनाएर सबै प्रकारका रोग र उपचारलाई समेट्नुपर्ने आवश्यकता छ, ताकि यसले साँच्चै नै नागरिकलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्न सकोस्।
जनस्वास्थ्यमा राज्यको लगानी: प्रभावकारितामा प्रश्नचिह्न
अर्थ मन्त्रालयको प्रतिवेदनले जनस्वास्थ्यमा राज्यले गरेको लगानीको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। पूर्वाधार र जनशक्तिमा लगानी बढे पनि त्यसको प्रतिफल नागरिकसम्म पुग्न नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ। यसको मुख्य कारण नीतिगत अस्पष्टता, कार्यान्वयनको फितलोपन र सुशासनको कमीलाई औंल्याइएको छ। राज्यको लगानीको सही सदुपयोग नहुँदा नागरिकले अपेक्षित सेवा पाउन सकेका छैनन्। उदाहरणका लागि, करोडौं रुपैयाँ स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा खर्च भए पनि, ती संरचनाहरूमा दक्ष जनशक्तिको अभाव वा उपकरणको कमीले गर्दा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्।
यस अवस्थालाई सुधार गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार, सेवा शुल्कमा पारदर्शिता, र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। यसका लागि सरकारले तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक खर्चमा सकिने र विकास बजेटको कार्यान्वयन सुस्त हुने गरेको गुनासो लामो समयदेखि रहँदै आएको छ। यसले गर्दा नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ पाउने कार्यक्रमहरू प्रभावित भएका छन्।
यस सन्दर्भमा, अर्थ मन्त्रालयको निष्कर्षले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिने लगानीको प्रभावकारिता बढाउनका लागि नीतिगत पुनरावलोकन, सुशासन प्रवर्धन, र अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिएको छ। यसका साथै, स्थानीय तहसम्म स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनका लागि विशेष योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ।
नागरिकलाई असर: स्वास्थ्य सेवाको अभावमा जीवनयापन कष्टकर
स्वास्थ्य सेवा महँगो हुनु र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कमजोर हुनुको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकमाथि परेको छ। यसको अर्थ हो कि अब सामान्य बिरामी पर्दा पनि उपचार गराउन धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्नेछ। विपन्न परिवारका लागि यो झनै चुनौतीपूर्ण हुनेछ। स्वास्थ्य बीमाले पनि पूर्ण सुरक्षा दिन नसक्दा धेरै नागरिक उपचारबाट वञ्चित हुन सक्छन् वा ऋण गरेर उपचार गराउन बाध्य हुनेछन्। यसले गर्दा नागरिकको जीवनस्तर खस्किने र गरिबी बढ्ने सम्भावना छ। उदाहरणका लागि, एकजना मजदुर परिवारले आफ्नो दैनिक ज्याला गुमाएर अस्पताल जानुपर्दा, उपचारको खर्च त छँदैछ, कमाइ नहुँदा घर चलाउन पनि समस्या पर्छ।
यो अवस्थाले नेपालको समग्र विकासमा पनि बाधा पुर्याउँछ, किनकि स्वस्थ नागरिक नै देशको लागि सम्पत्ति हुन्। स्वास्थ्य सेवामा पहुँच नहुँदा उत्पादकत्व घट्छ र देश आर्थिक रूपमा कमजोर बन्दै जान्छ। यसले गर्दा बालबालिकाको शिक्षामा पनि असर पर्न सक्छ, किनकि परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर भएपछि शिक्षामा लगानी घटाउन बाध्य हुन्छन्। यसरी, स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा आएको यो समस्याले समाजको हरेक तहमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ।
अर्थ मन्त्रालयको यो निष्कर्षले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा तत्काल सुधारको आवश्यकतालाई जोड दिएको छ। नीति निर्माताहरूले यसमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। यसको समाधानका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै किसिमका रणनीतिहरू आवश्यक छन्।
आगामी दिनमा स्वास्थ्य क्षेत्रको दिशा: सुधारको खाँचो
अर्थ मन्त्रालयको यो निष्कर्षले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा तत्काल सुधारको आवश्यकतालाई जोड दिएको छ। नीति निर्माताहरूले यसमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। आगामी हप्ताहरूमा, यो प्रतिवेदनले स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरकारका अन्य सम्बन्धित निकायहरूमाथि दबाब सिर्जना गर्नेछ। यसको फलस्वरूप, स्वास्थ्य सेवाको मूल्य नियन्त्रण, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता वृद्धि, र जनस्वास्थ्यमा राज्यको लगानीको सदुपयोगका लागि नयाँ नीतिगत पहलहरू हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसका अतिरिक्त, निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूको नियमनलाई कडा बनाउनुपर्ने र उनीहरूले लिने शुल्कमा पारदर्शिता ल्याउनुपर्ने मागहरू पनि उठ्न सक्छन्। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप पहुँचयोग्य र प्रभावकारी बनाउनका लागि यसको संरचनामा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने आवश्यकतामाथि पनि छलफल हुनेछ। यदि सरकारले यस प्रतिवेदनमा औंल्याइएका समस्याहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिई तत्काल ठोस कदम चालेन भने, स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा आएको यो संकट अझ विकराल बन्न सक्नेछ, जसको प्रत्यक्ष मारमा आम नेपाली नागरिक पर्नेछन्।
