७ खर्ब ५५ अर्ब बेरुजु: वित्तीय अनुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न, अर्थ मन्त्रालयमै सर्वाधिक
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार कुल बेरुजु रकम ७ खर्ब ५५ अर्ब पुगेको छ। अर्थ मन्त्रालयमा सर्वाधिक ७०.३६ प्रतिशत अर्थात् ३७ अर्ब ७६ करोड ३१ लाख बेरुजु देखिएको…
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार कुल बेरुजु रकम ७ खर्ब ५५ अर्ब पुगेको छ। अर्थ मन्त्रालयमा सर्वाधिक ७०.३६ प्रतिशत अर्थात् ३७ अर्ब ७६ करोड ३१ लाख बेरुजु देखिएको…
संघीय मन्त्रालयहरूमध्ये अर्थ मन्त्रालयमा सर्वाधिक बेरुजु देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु ३७ अर्ब ७३ करोड पुगेको छ। कुल बेरुजुको ९७ प्रतिशत…
अर्थ मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालनको विस्तृत अध्ययनका लागि ३२ करोड ३७ लाख ९२ हजार रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिसमा…
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले तीनवटै सरकारी बैंकका अध्यक्षले राजीनामा दिएका छन्। उनीहरूसँगै सञ्चालकहरूले पनि पद छोडेका छन्।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले १० वटा सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गरेको छ। यस कदमले बचतकर्ताहरूमा आशा जगाए पनि रकम असुलीको प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण रहने देखिएको…
देशभरका ७६ हजारभन्दा बढी सहकारी बचतकर्ताको ४६ अर्बभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको छ। सरकारले एक्सन लिएको दाबी गरे पनि पीडितले आफ्नो मेहनतको कमाई कहिले फिर्ता…
भारत तथा अन्य देशबाट नेपाल सडकमार्ग भित्रिने पर्यटकलाई लक्षित गरी सरकारले अनलाइन सवारी पास प्रणाली सुरु गरेको छ। अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको भन्सार विभागले यो डिजिटल…
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ। यसका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको र छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।…
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट तयारीका लागि विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग छलफल सुरु गरेको छ। यस क्रममा, नौ वटा मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूसँग बजेटका प्राथमिकता, कार्यक्रम…
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट निर्माणका लागि ९ वटा मन्त्रालयसँग छलफल सम्पन्न गरेको छ। यस छलफलले बजेटको प्राथमिकता र स्रोत बाँडफाँटलाई अन्तिम…