मधेस प्रदेशमा २० दिनमै ३ अर्ब ३२ करोड खर्च: असारे खर्चको बाढी
मधेस प्रदेशमा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारको २० दिनमै ३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो कुल बजेटको २८.३० प्रतिशत हो, जसले सार्वजनिक…
ट्याग
#मधेस प्रदेश
145 समाचारहरू
कागजी प्रमाणकै भरमा धेरैले कैद जीवन बिताइरहेका छन्: मुख्यमन्त्री यादव
कानुनी ज्ञानको अभावले अदालतमा मुद्दाको चाप बढेको मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवको भनाइ। धेरै व्यक्ति कागजी प्रमाणकै भरमा कैद जीवन बिताइरहेको मुख्यमन्त्री यादवको दाबी। मधेस…
मधेसमा होटल अनुगमन: अखाद्य वस्तु भेटिएपछि डेढ लाख जरिवाना
मधेस प्रदेशमा होटलहरूको अनुगमन गर्दा अखाद्य वस्तु र सरसफाइमा लापरबाही भेटियो। चार होटललाई कुल डेढ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरियो। स्थानीय उपभोक्ताले कारबाहीको स्वागत गरे पनि…
मधेस प्रदेश सरकारको सुस्त बजेट खर्च: ११ महिनामा २१% मात्र
मधेस प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा कुल विनियोजित बजेटको २१.२४ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार ४६ अर्ब…
बारा पूर्वाधार कार्यालयमा ६ महिनामा ६ प्रमुख, विकास योजना अलपत्र
बारा जिल्लाको पूर्वाधार विकास कार्यालयमा एक वर्षको अवधिमा ६ जना कार्यालय प्रमुख फेरिएका छन्। यसले गर्दा चालु आर्थिक वर्षका विकास योजनाहरू अलपत्र परेका छन्, जसले…
मधेसमा रास्वपाको महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा आन्तरिक विवादको असर
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा मधेस प्रदेशमा आन्तरिक विवादले अधिवेशन प्रभावित भएको छ। मधेसका ८ मध्ये ७ जिल्लामा अधिवेशन हुन नसक्दा…
मधेस प्रदेशमा किसानलाई युरिया र डीएपी मल वितरण सुरु
• मधेस प्रदेश सरकारले वर्षे धान खेतीका लागि ७,३२८ मेट्रिक टन युरिया र ६,६१० मेट्रिक टन डीएपी मल वितरण सुरु गरेको छ। • प्रदेशका १३६…
रौतहटमा सवारी दुर्घटनाबाट मृत्युदर घट्यो, व्यवस्थापनमा सुधार
चालु आर्थिक वर्षमा रौतहटमा सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्युमा कमी आएको छ। नियमित जाँच र जनचेतना अभियानले सवारी व्यवस्थापनमा सुधार ल्याएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। हेल्मेट नलगाउने,…
मधेस प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य संकट: एक वर्षमा १२९८ को मृत्यु
मधेस प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य समस्याका कारण एक वर्षमा १,२९८ जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा १,१०६ जनाले झुन्डिएर र १९२ जनाले विष सेवन गरेर आत्महत्या…
विद्युतीय बसलाई रुट परमिट शुल्कमा छुट दिने मधेस सरकारको घोषणा
मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत विद्युतीय बसलाई रुट परमिट शुल्कमा छुट दिने घोषणा गरेको छ। यसले प्रदेशमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने…