मधेस सरकारको नीति कार्यक्रम मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुँदा रोकियो
मधेस प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइले प्रभावित भएको छ। सत्ता गठबन्धनभित्र मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति जुट्न नसक्दा नीति कार्यक्रम अन्योलमा परेको छ।…
मधेस प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइले प्रभावित भएको छ। सत्ता गठबन्धनभित्र मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति जुट्न नसक्दा नीति कार्यक्रम अन्योलमा परेको छ।…
• मधेस प्रदेशमा नेकपालाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने सहमति भएको छ। • यसअघि नेकपा एमालेलाई दिने भनिएको उक्त मन्त्रालयमा अन्तिम समयमा नेकपालाई दिने निर्णय भएको…
मधेस प्रदेश सरकार मन्त्रालय बाँडफाँटका विषयमा विवादका कारण पुनः संकटमा परेको छ। सरकारमा निर्णायक भूमिकामा रहेको नेकपाले अर्थ मन्त्रालय मागेको छ, तर मुख्यमन्त्री र एमाले…
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको सरकार विश्वासको मत पाएको दुई दिनमै संकटमा परेको छ। मन्त्रालय भागबण्डालाई लिएर गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा सरकार अल्पमतमा…
• बर्दिबास मेडिकल कलेजको बजेट विनियोजनमा ढिलाइ हुँदा मधेस प्रदेशको स्वास्थ्य शिक्षा संकटमा परेको छ। • १३ वर्षदेखि प्रक्रियामा रहेको यो आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखिएको…
मधेस प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपाको नयाँ सत्ता समीकरण बनेको छ। मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवले आज प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने कार्यक्रम छ। जनमत पार्टी…
मधेस प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको छ। एमालेका महम्मद समिरले बिनाविभागीय मन्त्रीको सपथ लिएका छन् भने मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले पाँच मन्त्रालय आफैं मातहत राखेका छन्।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मधेस प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर १.३१ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक गरेको छ, जुन देशभरमै सबैभन्दा न्यून हो।…
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रादेशिक जीडीपीको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार बागमती प्रदेशको वृद्धिदर ५.४०% र गण्डकी प्रदेशको ५.०१% रहनेछ। राष्ट्रिय औसत जीडीपी वृद्धिदर ३.८५% अनुमान गरिएको…
गत आर्थिक वर्षमा मधेस प्रदेशमा ४४२ हेक्टर अतिक्रमित वनक्षेत्र खाली गरियो। धनुषा, सर्लाही, सप्तरी, बारा, पर्सा, रौटहट, सिरहा र महोत्तरीमा वनक्षेत्र फिर्ता लिइयो। निर्देशनालयका अनुसार,…