राष्ट्रिय सहमतिमा नै संविधान संशोधन हुन्छ: कार्यदल संयोजक शाह
संविधान संशोधनका लागि गठित कार्यदलका संयोजक असिम शाहले सरकारले एकलौटी ढंगले संविधान संशोधन गर्न लागेको भन्ने हल्ला गलत भएको बताएका छन्। उनले राष्ट्रिय सहमतिबिना संविधान…
ट्याग
#राजनीतिक दल
19 समाचारहरू
राजनीतिक दलमा आबद्ध ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको प्रस्ताव
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राजनीतिक दलमा आबद्ध कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रस्तावसहितको मस्यौदा तयार पारेको छ। यस मस्यौदाले निजामती कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक दलको…
कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको प्रस्ताव: दलको झोला बोक्नेलाई सिधै बर्खास्त
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रस्तावसहितको मस्यौदा तयार पारेको छ। यसअनुसार, निजामती कर्मचारीले कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिएमा…
कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज, राजनीतिक दलको सदस्यता लिनेलाई बर्खास्तको प्रस्ताव: किन आवश्यक भयो यो कदम?
नयाँ सरकारले निजामती सेवा सुधारको लागि 'संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। यसमा…
कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज, राजनीतिक दलको सदस्यता लिनेलाई बर्खास्तको प्रस्ताव
नयाँ सरकारले निजामती सेवामा सुधार ल्याउने उद्देश्यले संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ। यस मस्यौदाले कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने र राजनीतिक दलको…
राप्रपाका दुई नेतामाथि कारबाही: निलम्बनको कारण र राजनीतिक तरंग
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पार्टीका दुई शीर्ष नेतालाई निलम्बन गरेका छन्। यस निर्णयले पार्टीभित्र तरंग पैदा गरेको छ। निलम्बनको कारण र…
जेनजी पुस्ता र राजनीतिक दलहरूको भविष्य: तीव्र ऐतिहासिक परिवर्तनको विश्लेषण
जेनजी वा कुनै पनि नयाँ पुस्ता केवल आमाको गर्भबाट जन्मिएका जैविक उपज होइनन्, उनीहरू तीव्र सामाजिक र ऐतिहासिक परिवर्तनका परिणाम हुन्। इतिहासको यही तीव्र गतिलाई…
सरकारले जारी गर्यो ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’: ६ दलका घोषणापत्रको सार, यसको राजनीतिक अर्थ के?
सरकारले ६ प्रमुख दलका घोषणापत्रलाई एकीकृत गर्दै ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’ जारी गरेको छ। यसले आगामी सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको आधार तय गर्ने र राजनीतिक सहकार्यलाई बलियो…
डिजिटल हिंसा र राजनीतिक मौनता: तानाशाहीतर्फ धकेलिँदै समाज
सरकारले डिजिटल हिंसा नियन्त्रणमा तत्काल कानून नबनाए स्वतन्त्र विचार लोप भई राज्य तानाशाहीतर्फ उन्मुख हुने खतरा बढेको छ। राजनीतिक दलहरूको मौनताले यो समस्या झन् जटिल…