गोप्य मोबाइलको हल्ला निराधार, सरकारको स्पष्टीकरण
सरकारले गोप्य मोबाइल फोन प्रयोगबारे आएका हल्लाहरू निराधार रहेको स्पष्ट पारेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले छुट्टै फोन र सिमकार्डको आवश्यकता नरहेको जनाएको हो।
ट्याग
#सरकार
43 समाचारहरू
सरकारको स्थानीय तह हेरफेर कानून परिमार्जन: दूरगामी राजनीतिक प्रभाव
सरकारले स्थानीय तहको संख्या र सीमा हेरफेर सम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ, जसले आगामी निर्वाचनमा ठूलो राजनीतिक प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषण गरिएको…
स्थानीय सेवा ऐनमाथि प्रश्न: एक वर्षमै पुनर्लेखनको तयारी
स्थानीय सेवा ऐन कार्यान्वयनमा आएको एक वर्षमै यसमा व्यापक कमजोरी देखिएपछि सरकारले यसको पुनर्लेखन गर्ने तयारी गरेको छ। यसले ऐन निर्माण प्रक्रियामाथि नै गम्भीर प्रश्न…
स्थानीय सेवा ऐन २०८१ मा ‘त्रुटि नै त्रुटि’, पुनर्लेखनको तयारीमा सरकारको जवाफदेहिता खोई?
मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता रोहित कोइरालाले स्थानीय सेवा ऐन २०८१ मा रहेका त्रुटिहरू सच्याउन पुनर्लेखनको तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्। यो ऐनमा व्यापक त्रुटिहरू भेटिएपछि सरोकारवाला…
सरकारको ‘हेपाहा प्रवृत्ति’: कार्की आयोगको प्रतिवेदन लुकाएको भन्दै कांग्रेसको आपत्ति
नेपाली कांग्रेसले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरेकोमा गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। कांग्रेसले यसलाई सरकारको 'हेपाहा प्रवृत्ति' को संज्ञा…
८३ वर्षीय राजेन्द्र भण्डारीलाई उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिनको जिम्मा: के होला परिणाम?
८३ वर्षीय राजेन्द्र भण्डारीलाई उच्च पदस्थका सम्पत्ति छानबिनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ। अवकाशपछि पनि विभिन्न आयोगमा बसेर छानबिन गरेको उनको अनुभवलाई यसपटक कसरी प्रयोग गरिएला…
१०० बढी नयाँ कानुन ल्याउने तयारी: सरकारको प्राथमिकता र यसका प्रभाव
सरकारले १०० भन्दा बढी नयाँ कानुन निर्माण र संशोधन गर्ने गरी तयारी गरिरहेको छ। आगामी संघीय संसदको अधिवेशनबाट ४० देखि ४५ वटा विधेयक पारित गर्ने…
सरकारको ‘खोस्ने’ तयारी: १० वर्षदेखि निष्क्रिय ३६ लाख खाताको १७ अर्ब ६३ करोडमाथि प्रश्नचिन्ह
नेपालमा विगत १० वर्षदेखि ३६ लाखभन्दा बढी बैंक खाता निष्क्रिय रहेका छन्, जसमा १७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा छ। सरकारले यो रकम…
राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सरकारको उदासीनता: भन्सार कडाइ पर्याप्त होला?
सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि भन्सार नाकामा कडाइ गर्ने घोषणा गरे पनि यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ। विगतका अनुभव र सरोकारवाला निकायको उदासीनताले यो कदम…
सरकारको ‘प्रतिबद्धतापत्र’ र संवैधानिक आयोगका १६ रिक्त पद: जवाफदेहिताको प्रश्न
सरकारले राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरे पनि संवैधानिक आयोगका १६ पद लामो समयदेखि रिक्त छन्। यसले सरकारको कार्यशैली र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।