सरकारले ६ प्रमुख दलका घोषणापत्रलाई एकीकृत गर्दै ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’ जारी गरेको छ। यसले आगामी सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको आधार तय गर्ने र राजनीतिक सहकार्यलाई बलियो…
जनताले लामो समयदेखि अपेक्षा गरेको राजनीतिक स्थिरता र सुशासनको प्रतिबद्धता बारम्बार उपेक्षित हुँदै आएको छ। सरकारको कार्यशैली, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सुस्तता र विकास निर्माणमा ढिलासुस्तीले जनविश्वास…
शिक्षामन्त्री सस्मितले आफ्नो सम्पत्ति इमानदार मेहनतबाट आर्जन गरेको दाबी गरेका छन्। उनले पारदर्शिता व्यवहारमा देखिनुपर्ने बताए पनि सुरक्षाका कारण प्यान नम्बर भने खुलाउन अस्वीकार गरेका…
सरकारले दलित समुदायसँग १५ दिनभित्र माफी माग्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर, उक्त समयसीमा सकिँदा पनि सरकारको तर्फबाट कुनै पहल नहुँदा प्रश्न उठेको छ। आयोगले बुझाएको…
नेपालमा केराको आयात-निर्यातलाई लिएर किसान र व्यवसायीबीच चर्को विवाद चुलिएको छ। विशेषगरी मधेशका किसानहरूले भारतीय केराको आयात रोक्न माग गरिरहेका छन् भने व्यवसायीहरू बजारमा हाहाकार…
वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले ‘शक्तिशाली सरकार’को निर्णयविरुद्ध फेरि सत्याग्रहको तयारी गरेका छन्। उनको यो कदमले सरकारको कार्यशैली र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, जसले…
निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि र अभावले देशभरका विकास निर्माणका कार्यहरू ठप्प हुने अवस्थामा पुगेका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारको तत्काल ध्यानाकर्षण गराउँदै…
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि गहुँ र चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गत वर्षभन्दा मूल्य वृद्धि गरेको हो,…
सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ संशोधनको तयारी गरेको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेर जनमत संकलनका लागि सार्वजनिक गरेको छ। यसले…
जेनजी अभियन्ताले विभिन्न आन्दोलनले अझै न्याय पाउन नसकेको भन्दै सरोकारवाला निकायको उदासीनतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले न्यायमा ढिलाइ हुनुले नागरिकमा निराशा बढेको र राज्यका…
