दाङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुकुम्बासीको नाममा अतिक्रमित सरकारी जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। यस सम्बन्धमा स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग छलफल सम्पन्न भएको छ।
नेपाली सेनाले देशभरका स्थानीय तहसँग सुकुमबासी बसोबासीहरूको विवरण माग गरेको छ। यस कदमको पछाडिको कारण र यसले सुकुम्बासीहरूको जीवनमा पार्न सक्ने प्रभावबारे विस्तृत विश्लेषण।
सरकारले थापाथली, गैरीगाउँ लगायतका सुकुम्बासी बस्तीमा सुरक्षा बल प्रयोग गरी हटाउने अभियान चलाएपछि त्रास फैलिएको छ। यस अभियानपछि सुकुम्बासीको रूपमा नाम दर्ता गराउने परिवारको संख्या…
सरकारले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सुरक्षा बल प्रयोग गरेपछि त्रासले भागेका परिवारहरू पुनः सम्पर्कमा आउन थालेका छन्। एक हजारभन्दा बढी परिवारले सुकुम्बासीको रूपमा नाम दर्ता गराएका…
संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासको अधिकार सम्बन्धी विशेष प्रतिवेदक बालकृष्णन राजगोपालले काठमाडौंको बागमती किनारमा सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाइएको घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले हजारौं बासिन्दाहरूमाथि…
संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासको अधिकार सम्बन्धी विशेष प्रतिवेदक बाल्कृष्णन राजगोपालले काठमाडौंको बागमती किनारमा सुकुम्बासी बस्तीमाथि डोजर चलाइएको घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले हजारौं बासिन्दाहरूमाथि…
सरकारी नीति र आश्वासनको भरमा बसेका हजारौं नागरिकको बास खोसिएको छ। यो अवस्था दशकौंदेखिको नीतिगत विचलन र सरकारी निकायहरूको गैरजिम्मेवारीको उपज हो। यसले निम्न आय…
कीर्तिपुरको राधास्वामी सत्संग ब्यास नजिकै रहेको अस्थायी शिविरमा सुत्केरी महिला र बालबालिकाले दयनीय अवस्थामा जीवन बिताइरहेका छन्। बस्ती खाली गराएपछि उनीहरूलाई यहाँ सारिएको हो, तर…
सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। यसले बस्ती हटाउने नाममा भएका कारबाही र त्यसको औचित्यमाथि…
सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। यस विषयमा दुवै पक्षलाई वैशाख २२ गते छलफलका लागि…
