सरकारले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर हटाउने कार्यप्रति भूमि समस्या समाधान आयोगले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। आयोगले यस कार्यलाई कानुनको बर्खिलाप र प्रक्रिया नपुर्याई गरिएको संज्ञा दिएको छ। यस प्रकारको कार्यले हजारौं नागरिकको बसोबासको अधिकारमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ, जसले देशको सामाजिक र आर्थिक स्थायित्वमा पनि चिन्ता थपेको छ। नेपालमा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको समस्या दशकौंदेखि पेचिलो बन्दै आएको छ, र यसको समाधानका लागि विभिन्न आयोग र समितिहरू गठन भए पनि ठोस निकास निस्किएको छैन। यस सन्दर्भमा, आयोगको यो आपत्तिले सरकारमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ।
सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउनुको कानुनी आधार के हो?
भूमि आयोगले सरकारले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा अपनाएको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ। आयोगका अनुसार, कुनै पनि बस्ती हटाउनुपूर्व आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने, सम्बन्धित पक्षलाई सूचित गर्नुपर्ने र वैकल्पिक व्यवस्थाको बारेमा सोच्नुपर्ने हुन्छ। तर, यसपटक सरकारले यस्ता कुनै पनि प्रक्रियाको पालना नगरी एक्कासी डोजर चलाएको आयोगको आरोप छ। यो कार्यले सुकुम्बासीहरूको बसोबासको अधिकारमाथि गम्भीर प्रहार भएको आयोगको ठहर छ। नेपालको संविधानले नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, जसमा आवासको अधिकार पनि पर्दछ। सुकुम्बासीहरूको हकमा, उनीहरूलाई उचित प्रक्रिया र वैकल्पिक व्यवस्था बिना घरबारविहीन बनाउनु संविधानको मर्म विपरीत मानिन्छ। यस्तो अवस्थामा, सरकारले विकास निर्माणका नाममा वा अन्य कुनै कारणले बस्ती हटाउँदा पनि प्रचलित कानुन र नीतिहरूको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने हुन्छ।
आयोगको आधिकारिक धारणा
भूमि समस्या समाधान आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘सरकारले हठात् र कानुनविपरीत सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर जनताको सम्पत्ति नष्ट गरेको छ। यो कार्यले जनताको संविधान प्रदत्त आवासको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छ।’ आयोगले यस विषयमा सरकारसँग तत्काल स्पष्टीकरण माग गरेको छ र यस कार्यमा संलग्न दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ। आयोगको यो अडानले सुकुम्बासीहरूको अधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई जोड दिएको छ। नेपालमा भूमिहीनताको समस्या विकराल छ र यसको समाधानका लागि सरकारले विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। तर, कार्यान्वयनको तहमा समस्याहरू देखापर्ने गरेका छन्। यस सन्दर्भमा, आयोगको यो कदमले सरकारलाई जवाफदेही बनाउने प्रयास गरेको छ।
जनताको प्रतिक्रिया
यता, डोजर चलाइएका सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दाहरूले सरकारको यस कदमको चर्को विरोध गरेका छन्। उनीहरूले आफूहरूलाई कुनै पूर्व सूचना नदिई एक्कासी घरटहरा भत्काइएको र आफूहरू सडकमा पुगेको गुनासो गरेका छन्। कतिपयले त आफूहरूले वर्षौंदेखि बस्दै आएको घरजग्गा सरकारले कसरी भत्काउन सक्छ भनी प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले सरकारले आफूहरूको उचित व्यवस्थापन नगरी यसरी बल प्रयोग गर्नु मानवीय नभएको बताएका छन्। उदाहरणका लागि, काठमाडौंको बालुवाटार वा अन्य क्षेत्रमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरूले आफ्नो जीविका चलाउनका लागि सानोतिनो व्यवसाय वा ज्याला मजदुरीमा निर्भर रहन्छन्। यसरी एक्कासी घर भत्काइदिँदा उनीहरूको जीवनयापन नै ठप्प हुन्छ। उनीहरूले सरकारसँग अस्थायी बसोबासको व्यवस्था वा कम्तीमा केही समयको सूचना माग गरेका छन् ताकि उनीहरूले आफूलाई सम्हाल्न सकून्।
सरकारको दाबी
यता सरकारी पक्षले भने उक्त क्षेत्रमा विकास निर्माणको कार्य अघि बढाउनुपर्ने भएकाले र उक्त जमिनको उचित प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले डोजर चलाइएको दाबी गरेको छ। तर, कानुनी प्रक्रियाको बारेमा भने उनीहरूले स्पष्ट जवाफ दिन सकेका छैनन्। यस विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको र आवश्यक परेमा दोषीमाथि कारबाही गरिने आश्वासन दिएका छन्। सरकारी दाबी अनुसार, काठमाडौं जस्तो सहरी क्षेत्रमा जग्गाको अभाव छ र यसको उचित प्रयोग विकासका लागि आवश्यक छ। तर, यस प्रक्रियामा सुकुम्बासीहरूको अधिकारलाई बेवास्ता गरिनु चिन्ताजनक छ। नेपालमा भूमि अतिक्रमण र अव्यवस्थित बसोबासको समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि विभिन्न ऐन तथा नियमावलीहरू छन्, तर तिनीहरूको कार्यान्वयनमा समस्या छ। सरकारले विकासका योजनाहरू अघि बढाउँदा सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ।
कानुनी प्रक्रियाको आवश्यकता
सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्यमा कानुनी प्रक्रियाको पालना गरिनु अनिवार्य छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार दिएको छ। यस अधिकार अन्तर्गत आवासको अधिकार पनि पर्दछ। त्यसैले, कुनै पनि सरकारी निकायले सुकुम्बासी बस्ती हटाउनुपूर्व सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई उचित सूचना दिनुपर्ने, उनीहरूको समस्या बुझ्नुपर्ने र उनीहरूलाई बसोबासको लागि वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ। यो प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएको कार्य गैरकानुनी र अमानवीय मानिन्छ। नेपालमा भूमि ऐन, २०२० र भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी विभिन्न नीतिहरूले यस कुरालाई स्पष्ट पारेका छन्। यसका अतिरिक्त, सर्वोच्च अदालतले पनि विभिन्न समयमा सुकुम्बासीहरूको हकमा महत्वपूर्ण फैसलाहरू गरेको छ, जसले उनीहरूलाई एकैचोटि विस्थापन गर्न नपाइने र वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
अगामी हप्ताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ
यस घटनाले आगामी हप्ताहरूमा नेपालमा सुकुम्बासी समस्याको समाधानलाई लिएर थप बहस र दबाब सिर्जना गर्नेछ। भूमि आयोगको यो आपत्तिले सरकारलाई कानुनी प्रक्रियाको पालना गर्न बाध्य पार्न सक्छ, जसले गर्दा अन्य सुकुम्बासी बस्तीहरूमा डोजर चलाउने कार्य रोकिन सक्छ वा कम्तीमा पनि प्रक्रियागत सुधार हुन सक्छ। यसले सुकुम्बासीहरूको अधिकारको वकालत गर्ने नागरिक समाज र विभिन्न संघसंस्थाहरूलाई थप सक्रिय हुन प्रेरित गर्नेछ। साथै, यस घटनाले भूमिहीनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले अविलम्ब ठोस र दीर्घकालीन नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ। यसले राजनीतिक दलहरूमाथि पनि दबाब बढाउनेछ कि उनीहरूले यस संवेदनशील मुद्दालाई आफ्नो चुनावी एजेन्डामा प्राथमिकतामा राखुन्। यसको प्रभावले आगामी दिनहरूमा भूमि प्रशासन र सुकुम्बासी व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन तथा नीतिहरूको कार्यान्वयनमा सुधार आउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अन्तिम प्रश्न
अब प्रश्न यो उठ्छ कि, कानुनको पालना नगरी जनताको सम्पत्तिमाथि डोजर चलाउने सरकारी निकायमाथि कहिले कारबाही हुनेछ? यस सन्दर्भमा, भूमि आयोगले उठाएको प्रश्नले यस विषयमा थप पारदर्शिता र जवाफदेहीको माग गरेको छ। यदि सरकारले यसलाई बेवास्ता गर्छ भने, यसले सुकुम्बासीहरूको मात्र नभई समग्र नागरिक समाजको विश्वास गुमाउने खतरा छ। यसको अन्तिम निकास कानुनी कारबाही र नीतिगत सुधारबाट नै सम्भव छ।
