उद्योगीहरूको गिरफ्तारी: ५ प्रश्न जसको जवाफ सरकारले दिनैपर्छ

सरकारले देशका प्रमुख उद्योगी व्यवसायीहरूलाई धमाधम पक्राउ गरिरहेको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रका तीन ठूला संगठनहरू—नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (FNCCI), नेपाल उद्योग परिसंघ (CNI), र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स (NCC)—ले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्काल यो क्रम रोक्न र गिरफ्तार गरिएका उद्योगीहरूलाई रिहा गर्न माग गरेका छन्। यो अवस्थाले मुलुकको आर्थिक विकास र लगानीको वातावरणमा गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ, जसले आम नागरिकको आर्थिक भविष्यलाई पनि अनिश्चिततातर्फ धकेल्न सक्ने देखिएको छ। यस प्रकारका कारबाहीले विगतमा नेपालले हासिल गरेका आर्थिक प्रगतिका प्रयासहरूलाई समेत कमजोर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

सरकारको कारबाही: उद्योगीहरूमाथि किन जाइलाग्दैछ सरकार?

• सरकारले स्थिरताको अपेक्षा विपरीत उद्योगीहरूलाई पक्राउ गर्ने क्रम बढाएको छ, जसले निजी क्षेत्रमा तरंग ल्याएको छ।
• FNCCI, CNI, र NCC ले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी यस कार्यको विरोध गरेका छन्, जुन उनीहरूको साझा चिन्ताको संकेत हो।
• उद्योगीहरूको गिरफ्तारीले लगानीको वातावरणमा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिइएको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव रोजगारी र आर्थिक वृद्धिमा पर्नेछ।
• कानुनको परिपालना गर्ने सवालमा सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको छ, विशेषगरी प्रक्रियागत निष्पक्षताको सन्दर्भमा।
• निजी क्षेत्रले ‘पक्राउ गर्नुअघि सुन्नु पर्ने’ माग राखेका छन्, जसले संवाद र सुशासनको आवश्यकतालाई उजागर गर्दछ।

पृष्ठभूमि: किन बढ्यो तनाव?

नयाँ र स्थिर सरकार गठन भएसँगै निजी क्षेत्रले आर्थिक विकासका लागि अनुकूल वातावरणको अपेक्षा गरेको थियो, जुन नेपालको संविधानले पनि सुनिश्चित गरेको आर्थिक स्वतन्त्रता र लगानीको सुरक्षाको सिद्धान्तसँग मेल खान्छ। तर, पछिल्लो समयमा विभिन्न बहानामा प्रतिष्ठित उद्योगी व्यवसायीहरूलाई पक्राउ गर्ने क्रम बढेपछि निजी क्षेत्रमा निराशा छाएको छ। विशेषगरी, कर छली, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका आरोपमा केही ठूला औद्योगिक घरानाका प्रमुखहरूलाई हिरासतमा लिइएको छ, जसले विगतका कानुनी नजिरहरूलाई समेत चुनौती दिएको छ। यसले गर्दा व्यवसायीहरूमा त्रास फैलिएको छ र उनीहरू आफ्नो व्यवसायको सुरक्षाबारे चिन्तित छन्, जसको असर उनीहरूका कर्मचारी र उनीहरूमा आश्रित परिवारमा पनि पर्नेछ।

यसअघि पनि विभिन्न समयमा व्यवसायीहरूलाई पक्राउ गर्ने गरिएको भए पनि यसपटक तीन प्रमुख निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले एकै आवाजमा विरोध जनाउनुले स्थितिको गम्भीरतालाई दर्शाउँछ। उनीहरूको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हामीले नयाँ सरकारबाट आर्थिक समृद्धिका लागि सकारात्मक वातावरणको अपेक्षा गरेका थियौं, तर अहिले भइरहेका गिरफ्तारीले हामीलाई चिन्तित बनाएको छ।” नेपालको इतिहासमा निजी क्षेत्रले मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ, र यस्तो अवस्थामा उनीहरूको मनोबल गिर्नु मुलुकको लागि शुभ संकेत होइन।

कानुनको प्रयोग: औचित्यमाथि प्रश्न

सरकारले कानुन कार्यान्वयन गर्ने आफ्नो अधिकार प्रयोग गरिरहेको दाबी गरे पनि निजी क्षेत्रले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ। FNCCI, CNI, र NCC ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कुनै पनि व्यवसायी वा उद्योगीमाथि छानबिन वा कारबाही गर्नुअघि उनीहरूको भनाइ सुन्ने र आवश्यक प्रमाण संकलन गर्ने प्रक्रिया अपनाइनुपर्छ। तर, अहिले हठात् गिरफ्तारीले प्रक्रियागत त्रुटि देखिएको छ।” उनीहरूले कानुनको प्रयोगलाई बदलाको भावना वा अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग नगरियोस् भन्ने माग गरेका छन्, जुन सुशासन र कानुनी राज्यको सिद्धान्तको लागि महत्वपूर्ण छ।

यस सन्दर्भमा, यसअघि भारतमा पनि ‘पूँजीपतिहरूको संरक्षण’ र ‘साना व्यवसायीलाई अन्याय’ जस्ता आरोपहरू लागेका थिए, जसले आर्थिक विकासमा अवरोध पुर्‍याएको थियो। नेपालमा पनि त्यस्तै अवस्था आउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। यदि सरकारले साना तथा मझौला उद्यमीहरूलाई पनि यसरी नै पक्राउ गर्न थाल्यो भने मुलुकको समग्र आर्थिक गतिविधि ठप्प हुने खतरा छ, जसले लाखौं नेपाली नागरिकको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। नेपालको अर्थतन्त्र साना र मझौला उद्योगहरूमा धेरै हदसम्म निर्भर छ, र उनीहरूको असुरक्षाले समग्र आर्थिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ।

लगानीको वातावरणमा असर

एकपछि अर्को गर्दै उद्योगी व्यवसायीहरू पक्राउ पर्न थालेपछि नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण झन् खस्किने निश्चित छ। विशेषगरी विदेशी लगानीकर्ताहरूले यसलाई नकारात्मक रूपमा लिनेछन्, जसले नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (FDI) को प्रवाहलाई रोक्न सक्छ। जब देशका प्रमुख व्यवसायीहरू नै असुरक्षित महसुस गर्छन् भने नयाँ लगानीकर्ता आउन डराउनेछन्। यसले गर्दा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर प्रभावित हुने र रोजगारीका अवसरहरू खुम्चिने सम्भावना छ, जसको प्रत्यक्ष असर युवा वर्ग र वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको संख्यामा पर्नेछ।

यस विषयमा अर्थविद्हरूले पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, सरकारले आर्थिक अपराधका विषयमा कारबाही गर्दा पारदर्शी र निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ, जसले सबैलाई समान व्यवहारको अनुभूति गराउँछ। अनावश्यक गिरफ्तारीले बजारमा तरलताको समस्या निम्त्याउनुका साथै व्यवसायीहरूको मनोबल गिराउँछ, जसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा पर्छ। यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पनि लगानीको दबाब बढ्ने र कर्जा प्रवाहमा असर पर्ने सम्भावना छ।

सरकारको प्रतिक्रिया र नागरिकको अपेक्षा

यस विषयमा सरकारका उच्च अधिकारीहरूले भने कानुन कार्यान्वयनको विषयमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको र कसैलाई पनि अन्याय नहुने दाबी गरेका छन्, जुन उनीहरूको जिम्मेवारी हो। तर, निजी क्षेत्रका मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने वा तत्काल गिरफ्तारी रोक्ने विषयमा भने उनीहरूले स्पष्ट प्रतिक्रिया दिएका छैनन्, जसले अनिश्चिततालाई थप बढाएको छ। यस विषयमा थप छलफल गरिने आश्वासन भने दिइएको छ, तर यसको नतिजा कहिले आउनेछ भन्नेमा सबैको ध्यान छ।

अब प्रश्न यो छ: सरकारले निजी क्षेत्रको चिन्तालाई सम्बोधन गरी उद्योगी व्यवसायीहरूको विश्वास जित्न कहिले र कसरी कदम चाल्नेछ? यसको जवाफले मात्र नेपालको आर्थिक भविष्यको दिशा तय गर्नेछ। आम नागरिक पनि यो विषयमा सरकारको पारदर्शी र जिम्मेवार भूमिकाको अपेक्षा गरिरहेका छन्, जसले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रले गति लिन सकोस् र सबैको जीवनस्तर उकास्न सकोस्।

आगामी साताहरूमा के होला?

आगामी साताहरूमा यस विषयले थप गम्भिर मोड लिन सक्ने सम्भावना छ। यदि सरकारले निजी क्षेत्रका मागहरूलाई सम्बोधन गर्न तत्परता देखाएन भने, निजी क्षेत्रका संगठनहरूले थप कडा कदम चाल्न सक्नेछन्, जसमा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन वा हडतालसम्मका कार्यक्रमहरू समावेश हुन सक्छन्। यसले मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा थप अवरोध पुर्‍याउनेछ र आम नागरिकको दैनिक जीवनलाई समेत प्रभावित गर्नेछ। यसको विपरीत, यदि सरकारले संवादको बाटो अपनाएर समस्याको समाधान खोज्यो भने, यसले सकारात्मक सन्देश दिनेछ र लगानीको वातावरणमा सुधार ल्याउन मद्दत गर्नेछ। यसका लागि सरकारले कानुनी प्रक्रियामा निष्पक्षता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।