राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का एक प्रमुख नेता एवं पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी)ले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अनुसन्धान गर्न शुक्रबार पक्राउ गरेको छ। यो गिरफ्तारीले मुलुकको विकास निर्माणमा संलग्न उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको पारदर्शिता र जवाफदेहीमाथि पुनः प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। पाण्डेमाथि सिक्टा सिंचाइ आयोजनामा गुणस्तरहीन काम गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ सालमा मुद्दा दायर गरेको थियो, जसको अनुसन्धानको क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरणको पाटो सतहमा आएको हो। यस प्रकरणले नेपालमा ठूला विकास परियोजनाहरूमा हुने अनियमितता र त्यसको कानुनी प्रक्रियाको जटिलतालाई उजागर गरेको छ।
सिक्टा सिंचाइ आयोजनामा गुणस्तरहीन काम: पूर्वमन्त्री पाण्डेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानबिन
- पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी)ले पक्राउ गरेको छ।
- सिक्टा सिंचाइ आयोजनामा गुणस्तरहीन काम गरेको आरोपमा अख्तियारले पाण्डेविरुद्ध २०७५ सालमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
- यो मुद्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको क्रममा सतहमा आएको हो।
- पाण्डे राप्रपाका एक प्रमुख नेता हुन् र यसअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्।
सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको विवाद र यसको पृष्ठभूमी
सिक्टा सिंचाइ आयोजना, जुन पश्चिम नवलपरासी र बाँके जिल्लामा फैलिएको छ, निर्माणको सुरुवाती चरणदेखि नै विभिन्न विवादमा मुछिएको छ। यो आयोजना नेपालको कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको थियो, तर यसको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरूले यसको मूल उद्देश्यलाई नै कमजोर बनाएको छ। विशेषगरी, आयोजनाको मूल नहर निर्माणमा गुणस्तरहीन काम भएको, समयमा काम नसकिएको र ठूलो रकम हिनामिना भएको जस्ता आरोपहरू लाग्दै आएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस आयोजनाको विभिन्न चरणमा भएका अनियमितताहरूको छानबिन गरी केही व्यक्तिहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको छ, जसले यस परियोजनाको दीर्घकालीन प्रभाव र व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
यस सन्दर्भमा, पाण्डेको संलग्नतामाथि प्रश्न उठाइएको थियो, विशेषगरी उहाँ मन्त्री हुँदाको समयमा आयोजनाको कामको गुणस्तर र सम्झौता प्रक्रियामा। अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा पाण्डेको भूमिकाबारे विस्तृत अनुसन्धान गरिएको थियो, जसले उहाँलाई अख्तियारको कारबाहीको दायरामा ल्याएको थियो। सिआईबीले हाल पाण्डेलाई पक्राउ गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको कोणबाट अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ, जसले यो प्रकरणलाई थप गम्भीर बनाएको छ र यसमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूको पनि छानबिनको दायरा फराकिलो हुन सक्ने संकेत दिएको छ। यस प्रकारका अनुसन्धानहरूले नेपालमा सुशासन र कानुनी शासनको पालना कत्तिको प्रभावकारी छ भन्ने कुराको पनि परीक्षण गर्दछ।
नेपालको इतिहासमा ठूला विकास परियोजनाहरूमा हुने अनियमितता नयाँ भने होइन। विगतमा पनि विभिन्न आयोजनाहरूमा गुणस्तरहीन काम, लागत वृद्धि र समयमै सम्पन्न नहुने जस्ता समस्याहरू देखिएका छन्। यस्ता समस्याहरूले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो भार पार्नुका साथै विकासको गतिलाई समेत सुस्त बनाउँछ। सिक्टा सिंचाइ आयोजना यसको पछिल्लो उदाहरण हो, जहाँ ठूलो लगानीका बाबजुद अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुन सकेको छैन। यस आयोजनाको सन्दर्भमा अख्तियार र सिआईबीको सक्रियताले भविष्यमा यस्ता अनियमितता रोक्नका लागि एउटा महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
आम नागरिकमाथि विकास परियोजनाको गुणस्तरहीनताको असर
सिक्टा सिंचाइ आयोजना जस्ता ठूला विकास परियोजनाहरूमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितताले सिधा असर आम नागरिकको जीवनमा पर्छ। करोडौंको लागतमा निर्माण हुने आयोजनाहरू गुणस्तरहीन बन्दा जनताले त्यसको लाभ पाउन सक्दैनन्। उदाहरणका लागि, यदि सिंचाइ आयोजनाको नहर गुणस्तरीय नबन्दा खेतसम्म पानी पुग्न सकेन भने किसानहरूले सिंचाइ सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्नेछ। यसले गर्दा कृषिको उत्पादन घट्छ, जसको प्रत्यक्ष मार किसानहरूलाई पर्छ र उनीहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्छ।
यस्तै, आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइ र गुणस्तरहीन कामले राज्यकोषको दुरुपयोग हुन्छ, जसको भार अन्ततः करदाता नागरिकहरूले नै बेहोर्नुपर्छ। यसले विकास प्रक्रियामाथि नै नागरिकको विश्वास घटाउँछ र सरकारको कार्यसम्पादनमाथि शंका उत्पन्न गर्दछ। जब जनताले कर तिरेर पनि विकासको प्रतिफल पाउँदैनन् भने उनीहरूमा निराशा छाउँछ। यसको अर्को नकारात्मक पक्ष भनेको यस्ता आयोजनाहरूमा भएको लगानी खेर जानु हो, जसले गर्दा मुलुकको समग्र आर्थिक विकासमा बाधा पुग्छ। यसले गर्दा गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जनाका प्रयासहरू पनि प्रभावित हुन सक्छन्।
यस सन्दर्भमा, गुणस्तरहीन काम गर्ने ठेकेदार र त्यसमा संलग्न सरकारी अधिकारीहरूलाई कानुनी कारबाही हुनुपर्ने माग नागरिक समाजबाट पनि उठ्दै आएको छ। यदि यस्ता व्यक्तिहरूलाई कारबाही गरिएन भने भविष्यमा पनि यस्तै प्रवृत्ति दोहोरिने सम्भावना रहन्छ। नागरिकहरूले आफ्नो गास, बास र कपासको लागि तिरेको करको सही सदुपयोग भएको हेर्न चाहेका छन्। यस प्रकारका अनुसन्धान र कारबाहीले जनतामा सकारात्मक सन्देश जान्छ र विकास निर्माणमा पारदर्शिता कायम गर्न मद्दत पुग्छ।
आधिकारिक प्रतिक्रिया र आगामी कदमको अपेक्षा
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी)ले पाण्डेको गिरफ्तारीको पुष्टि गरेको छ र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। सिआईबीका अधिकारीहरूले यस अनुसन्धानलाई निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। पाण्डेका तर्फबाट भने यस विषयमा कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया आइसकेको छैन, जसले गर्दा उहाँको पक्षबाट थप जानकारी आउन बाँकी छ।
यस प्रकरणको अनुसन्धानले सम्पत्ति शुद्धीकरणका थप आयामहरूलाई उजागर गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। यदि अनुसन्धानमा दोषी ठहरिएमा, पाण्डेलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुनेछ। यस गिरफ्तारीले नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा एउटा महत्वपूर्ण कदम चालेको रूपमा हेरिएको छ। यस अनुसन्धानको नतिजाले भविष्यमा ठूला विकास परियोजनाहरूमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई थप सचेत बनाउनेछ र गुणस्तरहीन काम गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ।
अब जवाफदेही कसले लिने? यो प्रश्न मात्र पाण्डेको हकमा मात्र सीमित छैन, बरु सिक्टा सिंचाइ आयोजना जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा भएको अनियमिततामा संलग्न सबै पक्षमाथि प्रश्न उठ्नुपर्छ। यसमा ठेकेदार कम्पनीहरू, आयोजना व्यवस्थापनमा संलग्न कर्मचारीहरू र त्यतिबेलाको राजनीतिक नेतृत्व पनि पर्दछ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अन्य नियामक निकायहरूले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरी दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। यसो भएमा मात्र जनताको करबाट उठेको रकमको सही सदुपयोग हुनेछ र विकास निर्माणमा पारदर्शिता कायम हुनेछ।
