सुकुम्वासी बस्तीमा राज्यले गरेको दमनले लोकतन्त्र र सङ्घीयतामा प्रश्न उठाएको छ। संविधान, कानुन र नीतिमा लेखिएको सामाजिक न्याय व्यवहारमा लागू नहुने देखिएको छ। विपद्, द्वन्द्व, अन्याय र आर्थिक पीडाले थातथलो छोड्न बाध्य परिवारलाई कुनै जानकारी वा व्यवस्थापन बिना डोजर चलाइएको छ।
सुशासनका तत्वहरू सहभागिता, सदाचारिता, मानवअधिकार, पारदर्शिता, कानुनको शासन र जवाफदेहिता हुन्। तर, नयाँ सरकारले सुकुम्वासीलाई घरबारविहीन बनाएर कस्तो सुशासन कायम गर्न खोजेको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ। ५३ वर्षदेखि वैध बसोबास रहेको बस्तीमा डोजर चलाएर सुकुम्वासी समुदायलाई मेटाउने प्रयास भएको छ।
काठमाडौंका २५ देखि ५३ वर्षसम्मका सुकुम्वासी बस्तीमा राज्यले डोजर चलाएको छ। प्रत्येक घरका फरक प्रमाण हुँदाहुँदै सरकारले ‘हटाइएको होइन’ भनी कमजोरी लुकाउन खोजेको छ। आज बस्तीसँग सुकुम्वासी भएको प्रमाण छ, तर सरकारसँग ती परिवार सुकुम्वासी होइनन् भन्ने प्रमाण छैन।
सुकुम्वासी समुदायले ‘एक दिन अधिकार पाइन्छ’ भन्ने आशामा वर्षौंदेखि जमिनको सुरक्षा गर्यो। तर आफ्नै परिवारको सुरक्षा गर्न नसकेर दुई जनाले आत्महत्या गरेका छन्। स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले पटक-पटक पहिचान र बजेटमा वैधता दिएका थिए। स्थानीय सरकारले घर नम्बर, परिचयपत्र, सेतो पुर्जा र नक्सामा बस्तीको विवरण दिइसकेको थियो। भूमि समस्या समाधान आयोगले लगत सङ्कलन पनि गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री बालेनको नेतृत्वमा व्यवस्थापन नगरी डोजर नलाग्ने विश्वास थियो। तर, थापाथलीमा डोजर चलाउँदादेखि आजसम्म करिब १८ बस्तीका ३५०० घर दुई हप्तामा ध्वस्त बनाइएका छन्। सरकारले घर भत्काउन पूर्ण तयारी गरेको थियो। सुकुम्वासी व्यवस्थापनमा सरकारले अवैध डोजर र गैरकानूनी तरिका अपनायो।
सुकुम्वासी बस्ती भत्काउन सरकारले अपनाएको ११ चरण
पहिलो चरण: अघिल्लो दिन नगर प्रहरी र नेपाल प्रहरीले माइकबाट बस्ती खाली गर्न धम्कीपूर्ण सूचना दिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशनमा यो सूचना जारी गरिएको थियो।
दोस्रो चरण: भोलिपल्ट बिहान ६ बजे नेपाल प्रहरी बस्ती छिर्ने चोकमा तैनाथ गरियो।
तेस्रो चरण: बिहान ६:३० देखि ७ बजेभित्र सशस्त्र प्रहरी बल (हतियारसहित) बस्तीमा पसी घेरा हाल्यो।
चौथो चरण: बिहान ७:३० बजे नगर प्रहरी र थप नेपाल प्रहरीले बस्तीलाई पूर्ण ढाकेर राख्यो। कोही भित्र-बाहिर गर्न सकेनन्।
पाँचौं चरण: बिहान ७:३० देखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले घर-घरमा गएर मिटर काट्यो। ग्राहकलाई कुनै जानकारी दिइएन।
छैटौं चरण: बिहान ७:३० देखि ८:०० बजेसम्म नगर प्रहरी प्रमुखसहितको टोलीले घर-घरमा माइकिङ गर्यो। ‘बस्ती खाली गरिसक्नू, डोजर आउँदैछ’ भन्ने त्रास फैलायो। सामग्री सार्न सहयोग गर्ने आश्वासन पनि दियो।
सातौं चरण: बिहान ८ बजे डोजर बस्तीमा पसी घरहरू भत्काउन थाल्यो। केही परिवारले सामग्री निकाल्न पाएनन्।
आठौं चरण: बिहान ९ बजे रङ्गशाला खोलियो। नाम दर्ता गर्न भनियो। नागरिकता, बसाइँसराइ, विद्युत्को कागज भए मात्र दर्ता हुने प्रावधान थियो। घर भत्केकाहरूले यो कुरा रङ्गशाला पुगेपछि मात्र थाहा पाए।
नवौं चरण: घर भत्केकै दिन रङ्गशाला जानुपर्ने बाध्यता गरियो। व्यक्तिगत विवरण, तीन पुस्ताको जानकारी खुला रूपमा पढ्ने र गिल्ला गर्ने अवस्था सिर्जना भयो।
दशौं चरण: पहिलो हप्तामा निष्कासन गरिएका बस्तीलाई कीर्तिपुर वा होटलमा बस्ने व्यवस्था गरिएको थियो। पछि आफन्त वा सहयोगीहरूसँग बस्न भनियो। होल्डिङ सेन्टरमा नबसे पनि हुने सूचना टाँगियो। कोही नभएकालाई मात्र होल्डिङ सेन्टरमा लगियो।
एघारौं चरण: खाली गरिएको बस्तीमा जमिन समतल पार्न डोजर चलाइयो। तर सुकुम्वासीलाई १५ दिनसम्म विभिन्न सेन्टरमा सारेर बिचल्ली पारियो।
आजसम्म कुन परिवारलाई कहाँ, कसरी, कहिलेसम्म राख्ने भन्ने कुनै टुङ्गो छैन। यसको नेतृत्व कसले गर्यो र व्यवस्थापन कसको जिम्मेवारी हो, तय भएको छैन। रङ्गशालाबाट दिइएको दर्ताको नामावली पनि कुनै छाप, हस्ताक्षर वा सम्पर्क विवरण नभएको सेतो कागजको टुक्रामा छ।
स्थानीय सरकारको लेटरहेडमा लेखिएको पत्रले अधिकार दिलाउन नसकेको बेला, आधिकारिकता नभएको सेतो कागजको चिटले अधिकार दिलाउने भरोसा सरकारले दिएको छ। सुशासन कायम गर्ने भनी गरिएको यस्तो व्यवस्थापनलाई ‘व्यवस्थापन’ भन्नु उदेकलाग्दो छ।
सरकारले बस्न र खान दिए पनि राम्रो व्यवस्थापन छैन। बस्ती विनाश गर्न सक्ने सरकारले व्यवस्थापनका लागि कुनै तयारी देखाएन। भूमि अधिकार तीन तहको सरकारको मातहतमा आउने भए तापनि सङ्घीय सरकारले स्थानीय सरकारले गर्ला भनेर बस्यो। स्थानीय सरकारलाई यस विषयमा कुनै जानकारी छैन। हामीले खोजेको सुशासनमा लोकतान्त्रिक अभ्यास, मानवअधिकार र गरिब वर्गको संरक्षणको पाटोलाई मजाक बनाइएको छ। यो विषय काठमाडौंसँग मात्र सीमित छैन, १२ लाख भूमिहीन, सुकुम्वासी र गरिब वर्गमाथिको अन्याय हो।
आजको सरकारले निम्त्याएको विनाशबाट भोलि उब्जने परिणामको भागीदार हुन हामी तयार छौं? सरकार सच्चिएन र हामीले सच्याउन ध्यान दिएनौं भने अन्यायले निम्त्याएको असमानताको प्रतिफल हामी सबैले भोग्नुपर्नेछ। सुकुम्वासीहरूसँग छलफल नै नगरी सरकारको एक व्यक्तिले जे ठिक लाग्यो त्यही नियम र योजना ल्याउने तरिका सुशासनको विपरीत हो।
