नेपालले विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति रोक्न यूएनलाई आग्रह गर्यो
नेपाल सरकारले अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी) को सूचीबाट विकासशील मुलुकमा हुने स्तरोन्नति तत्कालका लागि रोक्न संयुक्त राष्ट्रसंघलाई औपचारिक आग्रह गरेको छ। सन् २०२६ नोभेम्बर २४ मा तय भएको स्तरोन्नतिको मितिलाई थप तीन वर्ष पछाडि सारेर सन् २०२९ नोभेम्बरसम्म पुर्याउन सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसी’ (सीडीपी) का अध्यक्षलाई पत्र लेखेको हो।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पठाएको उक्त पत्रमा नेपालको हालको आर्थिक, सामाजिक र भूराजनीतिक परिस्थितिलाई कारण देखाइएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीका अनुसार पछिल्ला राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक-राजनीतिक परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै स्तरोन्नति स्थगित गर्न आग्रह गरिएको छ।
यसअघि नेपाल सन् २०२६ को अन्त्यमा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने तय भएको थियो। कोरोना महामारी पछिको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी, भूराजनीतिक अस्थिरता र आन्तरिक आर्थिक चुनौतीहरूले स्तरोन्नति प्रक्रियालाई केही समय पछाडि सार्न सरकारले उपयुक्त ठानेको छ।
सीडीपीको प्रतिक्रिया र आगामी कदम
कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसी (सीडीपी) ले नेपालको आग्रहमाथि छलफल गर्नेछ। यसको निर्णयले नेपालको स्तरोन्नति प्रक्रियाको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। यदि सीडीपीले नेपालको अनुरोध स्वीकार गरेमा, स्तरोन्नतिको मिति सन् २०२९ नोभेम्बरसम्म धकेलिनेछ। यसले नेपाललाई थप तीन वर्ष विकासशील राष्ट्रको हैसियतमा रहन र तयारीका लागि समय दिनेछ।
