आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकका समस्याको नजिकबाट समाधान गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने सरोकारवालाले माग गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठनपछिको पहिलो बजेटलाई स्वदेश र विदेशमा रोजगारी गरिरहेका नागरिकले चासोका साथ हेरेका छन्। करिब ४० लाख नेपाली विदेशमा रहेको र स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारीका अवसर नभएको अवस्थामा सरकारले युवा, श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा कस्तो बजेट ल्याउँछ भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित छ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ राष्ट्रिय रोजगारी नीति तर्जुमा गरी सिप, शिक्षा, श्रम बजार सूचना, सामाजिक सुरक्षा र रोजगार सेवा प्रणालीलाई एकीकृत गर्ने उल्लेख गरेको छ। यसैगरी, ‘सिक्दै कमाउँदै’ अवधारणामा आधारित राष्ट्रिय अप्रेन्टिससिप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने ‘रिमोट वर्क नीति’ को कानुनी व्यवस्था गर्ने, र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको सिपलाई डिजिटल ‘सिप पासपोर्ट’ मार्फत अभिलेखीकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रमाणीकरण उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेको छ।
साथै, श्रमिकका लागि कानुनी सहायता, डिजिटल श्रम निरीक्षण, कार्यस्थलमा व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य प्रत्याभूति, बाल श्रम निवारण सम्बन्धी प्रतिबद्धताको कडाइसाथ कार्यान्वयन, र वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रतिफलयुक्त बनाइने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन्।
श्रम मन्त्रालयले बजेट तयारी गरिरहँदा सरोकारवालाले बजेट बढाउँदै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा श्रम मन्त्रालयको बजेट ४ अर्ब २८ करोड थियो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४७ प्रतिशतले घटेको थियो।
कागजातविहीन कामदार संरक्षणदेखि मताधिकारसम्म बजेटमा समेटिनुपर्छ
श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालले आगामी बजेटमा ‘कागजातविहीन’ (अनडकुमेन्टेड) कामदार संरक्षणदेखि विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारसम्मका विषय प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताए। उनले विभिन्न कारणले विदेशमा कागजातविहीन भई अलपत्र परेका नेपाली कामदारका लागि ‘सपोर्ट मेकानिज्म’ आवश्यक रहेको औँल्याउँदै उनीहरूलाई खाना, बस्न र स्वदेश फिर्तीका लागि बजेटमै खर्चको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए। ‘अन्य नागरिक जस्तै उनीहरू पनि राज्यको दायित्वभित्र पर्छन्, त्यसैले उनीहरूलाई समेट्ने गरी बजेट र कानुन आउनुपर्छ,’ उनले भने।
उनले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार विषय बजेट अभावले कार्यान्वयन हुन नसकेको तर्क गर्दै आगामी चुनावसम्म मतदानको सुनिश्चितता गर्न यस वर्षदेखि नै योजना र आवश्यक स्रोत विनियोजन गर्नुपर्ने बताए। वैदेशिक रोजगार विभाग र विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूलाई स्रोत–साधन र जनशक्ति सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ। ‘दूतावास र विभागमा अनुसन्धान गर्ने जनशक्ति र बजेट थप्नुपर्छ, भएका कर्मचारीलाई पनि कामदारको समस्या बुझ्ने र समाधान गर्ने गरी तालिम दिने व्यवस्था बजेटमा हुनुपर्छ,’ उनले भने।
स्वदेश फर्केका कामदारलाई पुन: एकीकरण गरी उनीहरूको सिप र अनुभव स्वदेशमै उपयोग गर्ने ठोस योजना बजेटमा आउनुपर्ने नेपालले बताए। उद्यमशीलताका लागि सहुलियत र लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित उजुरी र सेवा काठमाडौंमा मात्र सीमित नगरी जिल्लास्तर (सीडीओ कार्यालय) सम्म पुर्याउनुपर्ने र म्यानपावर कम्पनीहरूको अनुगमनलाई विधिगत र संस्थागत बनाउन आवश्यक कार्यविधि र बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
श्रम मन्त्रालयको बजेट र कार्यशैलीमा व्यापक फेरबदल आवश्यक
अर्का श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ डा. जीवन बानियाँले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बजेट र प्राथमिकतामा व्यापक फेरबदल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानेको भए तापनि श्रम मन्त्रालयलाई सधैं कम बजेट विनियोजन गरिनु दु:खद भएको भन्दै उनले यस पटक बजेट बढाउन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्न आग्रह गरे। विगतमा प्रशासनिक खर्चमा बढी केन्द्रित हुने गरेको बजेट अब उत्पादनमूलक र श्रमिकको हितमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘रेमिट्यान्सले देश धानेको छ, तर श्रमिकको विषयमा काम गर्ने मन्त्रालय सधैं हेपिएको छ, अब बजेटको आकारमात्र होइन, यसको उद्देश्य पनि बदल्नुपर्छ,’ उनले भने। सरकारले घोषणा गरेको ‘डिजिटाइजेसन’ लाई मूर्तरूप दिन सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेको उनको तर्क छ। अनलाइनबाट श्रम स्वीकृति लिने प्रक्रिया झन्झटमुक्त बनाउन र श्रमिकका परिवारलाई पनि यस प्रणालीमा जोड्न उनले सुझाव दिए।
काठमाडौं केन्द्रित सेवा विकेन्द्रीकरण गरी स्थानीय तहसम्म सूचना प्रणाली पुर्याउन बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले उल्लेख गरे। नेपाली श्रमिकलाई दक्ष बनाएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सिप विकासमा ठूलो मात्रामा लगानीको खाँचो रहेको उनको भनाइ छ। भैँसेपाटीमा मात्र सीमित तालिम केन्द्रलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नुपर्ने र बजार माग अनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न अनुसन्धानमा लगानी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
आन्तरिक श्रम बजारमा बालश्रम न्यूनीकरण, कार्यस्थल सुरक्षा र गुनासो व्यवस्थापनका लागि श्रम निरीक्षकहरूको संख्या बढाउनुपर्ने डा. बानियाँले बताए। प्रदेश तहमा रहेका श्रम कार्यालयहरूलाई स्रोत–साधन सम्पन्न बनाउन उनले जोड दिए। वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणको बेन्चलाई प्रदेश स्तरसम्म विस्तार गर्नुपर्ने र विभागको अनुसन्धान प्रक्रिया चुस्त बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
सरकारको प्राथमिकता: ठगीमा शून्य सहनशीलता
श्रममन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी, शोषण र अनियमितता नियन्त्रणका लागि सरकारले ‘जिरो टोलरेन्स’ (शून्य सहनशीलता) नीति अपनाएको बताएका छन्। उनले प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउनुका साथै आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको स्पष्ट पारे।
मन्त्री यादवले विगतका करिब ४० हजारभन्दा बढी फर्छ्योट हुन बाँकी उजुरी वर्गीकरण गरी समयसीमा भित्रै टुंग्याउने योजना अघि सारेको बताए। ‘आगामी साउन महिनादेखि वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित मुद्दा र अनुसन्धानका कार्यहरू पूर्णरूपमा सफ्टवेयर प्रणाली मार्फत सञ्चालन हुने गरी प्रविधि निर्माण भइरहेको छ,’ उनले भने। स्वदेशमै रोजगारी र सिप विकासका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी युवा शक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने मन्त्रालयको योजना छ।
