इचंगुनारायणस्थित अपार्टमेन्टमा सुकुम्बासीको दयनीय अवस्था देखेर राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति सदस्य सुनिल थापाले भने, ‘उनीहरू दूषित (ढलको) पानी पिउन बाध्य छौँ।’ यो भनाइले उपत्यकाका सुकुम्बासीको कष्टको एक झल्को दिन्छ। घरटहरा भत्काइएको २७ दिन बितिसक्दा पनि उनीहरू विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा कष्टपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य छन्।
गत वैशाख २९ गते समितिका सदस्यहरूले इचंगुनारायणस्थित अपार्टमेन्टमा पुग्दा सुकुम्बासीहरू प्रदुषित पानी पिउन बाध्य रहेको र निकै तनावमा रहेको थापाले बताए। अधिकार सम्पन्न एकीकृत बाग्मती सभ्यता विकास समितिका कर्मचारीहरूले भने हाल पानी, खानपान र बसोबासको व्यवस्थामा सुधार ल्याइएको दाबी गरेका छन्।
बाग्मती विकास समितिका इन्जिनियर दिपेन्द्रकुमार साहले हतारहतारमा सुकुम्बासीलाई सार्दा केही तयारी नपुगेको स्वीकार गर्दै अहिले सबै तयारी पुग्दै गरेको बताए। ‘सबै पानीमा अनिवार्य रुपमा यूरोगार्ड राख्ने गरेका छौँ,’ साहले भने। यद्यपि, स्थलगत अध्ययनमा गएका कर्मचारीहरूका अनुसार इचंगुनारायणलगायतका होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुम्बासी मानसिक रूपमा थकित र तनावमा छन्। उनीहरूलाई विशेषज्ञको परामर्श र औषधोपचारको तत्काल आवश्यकता रहेको समितिका एक सदस्यले बताए।
सरकारले सुकुम्बासीलाई एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ र त्यसपछि मासिक १५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ। यसका लागि हाल उनीहरूको लगत संकलनको काम भइरहेको र एक हप्ताभित्रै रकम हस्तान्तरण गरिने साहले जानकारी दिए।
उपत्यकाबाट हटाइएका सुकुम्बासीलाई बनेपा, नगरकोट, इचंगुनारायण, कीर्तिपुर, भक्तपुर बोडे र बालाजुका विभिन्न स्थानमा राखिएको छ। बनेपामा १२०, नगरकोटमा ४९, इचंगुनारायणमा ९३, बालाजुका होटलमा करिब २००, राधा स्वामी सत्संग हलमा २०० र भक्तपुर बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्रमा ६० जना सुकुम्बासीलाई आश्रय दिइएको छ।
सरकारले सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने क्रममा हालसम्म काठमाडौं उपत्यकामा दुई हजार ६०७ घरटहरा भत्काएको छ। यस अभियानबाट कुल १५ हजार ३१६ जना विस्थापित भएका छन्। सरकारले डोजर चलाउनुअघि १५ दिनभित्र स्क्रिनिङ गरी वास्तविक सुकुम्बासीलाई बसोबासको व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो, तर २७ दिन बितिसक्दा पनि स्क्रिनिङ हुन सकेको छैन। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने काम रोकिएको छ।
