राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले पार्टीभित्र गुटबन्दी नगर्न र कुनै पनि समस्या भएमा सिधै आफूलाई जानकारी गराउन सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। शुक्रबार सिंहदरबारस्थित पार्टी कार्यालयमा कोसी र मधेस प्रदेशका सांसदहरूसँगको छुट्टाछुट्टै छलफलमा उनले सांसदहरूलाई पार्टीभित्रका समस्या र आफ्ना गुनासाहरू आफूसँगै राख्न आग्रह गरे।
मधेस प्रदेशका सांसदहरूले पार्टीभित्र गुटबन्दी मौलाएको र यसले ‘विद्रोह’को तयारी भइरहेको सुइको पाएपछि लामिछानेले सांसदहरूसँग संवाद थालेको नेताहरूले बताएका छन्। रास्वपा सांसद डा. शम्भु यादवका अनुसार, लामिछानेले गुटबन्दीमा रिस व्यक्त गर्दै कुनै पनि समस्या भएमा आफूलाई भन्ने निर्देशन दिएका थिए।
छलफलका क्रममा लामिछानेले सांसदहरूसँग उनीहरूको संसदीय काम कारबाही र निर्वाचन क्षेत्रको विकासबारे चासो राखेका थिए। मन्त्रीहरूबाट आवश्यक सहयोग पाउन मुस्किल भएको गुनासो सांसदहरूले गरेपछि लामिछानेले समस्या आफूलाई सुनाउन आग्रह गरे।
“मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई समस्या सुनाउन नसकिए मलाई भन्नुस्, म कुरा गरौँला। सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ,” लामिछानेले भने। उनले यो वर्ष सुशासनको वर्ष भएकाले अहिले मागे जति बजेट पाउने अवस्था नभएको र यसलाई सांसदहरूले बुझिदिनुपर्ने बताए।
सांसदहरूलाई आफ्नो क्षेत्रका सरकारी अस्पताल, विद्यालयलगायतका कार्यालयको अनुगमन गरी सुधारका लागि प्रतिवेदन तयार पार्न पनि लामिछानेले निर्देशन दिए। सोही प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा समन्वय गर्ने र मन्त्रीले नसुनेमा आफूले कुरा मिलाउने उनले आश्वासन दिए।
“जनताको काम हुनुपर्छ। अहिले काम गर्नुभयो भने भोलि मत माग्नै पर्दैन। जनताले आफै दिनुहुन्छ,” लामिछानेले भने। वर्षायाम नजिकिँदै गर्दा आउन सक्ने विपत्तिमा जनताको साथमा उभिन पनि उनले सांसदहरूलाई निर्देशन दिए।
पार्टी र संसद्बीच समन्वयका लागि लामिछानेले बनाएको एपमार्फत सांसदहरूलाई आफ्ना गुनासो पठाउन भनिएको छ। सीमा नाका, जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालयबाट हुने ढिलासुस्तीबारे सांसदहरूले गुनासो गरेपछि लामिछानेले जनतालाई दबाउने प्रयास भएमा माथिबाट कुरा हुने र काममा ढिलासुस्ती नहुने आश्वासन दिए।
सांसदहरूले संसदीय दलका पदाधिकारीको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाउँदै संसद्मा आउने विधेयकबारे पूर्वजानकारी नपाएको गुनासो गरेका थिए। विभिन्न मन्त्रालयमा पेश गरेका योजना बजेटमा समावेश हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चासो व्यक्त गरेका सांसदहरूलाई लामिछानेले नागरिकलाई कम रकममा बढी लाभ हुने योजना समावेश गरिने आश्वासन दिए।
यसअघि कोसी प्रदेशका सांसदहरूसँगको छलफलमा पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उनीहरूको सचिवालयले भेटघाटमा वेवास्ता गरेको गुनासो आएको थियो। मधेस प्रदेशका सांसदहरू भने लामिछानेको जवाफबाट आफ्नो गुनासो सम्बोधन हुनेमा आशावादी देखिएका छन्।
