नेपालको राजनीति यतिबेला असामान्य संक्रमण र अस्थिरताको चरणमा छ। गत निर्वाचनपछि दलहरूको आकार बदलिए पनि पुराना र नयाँ दलहरूभित्रका विवाद कम भएका छैनन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको संकट
गत फागुनको निर्वाचनपछि मुलुकको पहिलो दल बनेको रास्वपा तीव्र आन्तरिक तनाव, नेतृत्वको असमन्जस र धु्रवीकरणको चपेटामा छ। पार्टीका संस्थापक सभापति रवि लामिछानेसँग जोडिएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाले कानुनी रूपमा राहत पाए पनि राजनीतिक रूपमा पार्टीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ। पार्टीको पहिचान नै व्यक्तिकेन्द्रित भएकाले लामिछानेमाथिको दबाबले सिंगो संगठन प्रभावित छ।
बाराको कलैयामा भएको विस्तारित बैठकमा देखिएको विवादले पार्टीभित्र असन्तोष रहेको संकेत दिएको छ। संगठन सञ्चालन, निर्णय प्रक्रिया र पुराना कार्यकर्तामाथिको कारबाहीलाई लिएर असन्तुष्ट समूह र संस्थापन पक्षबीच चर्काचर्की भएको थियो। यसले रास्वपाभित्र संवाद र आन्तरिक व्यवस्थापन कमजोर बन्दै गएको देखाएको छ।
आसन्न पहिलो महाधिवेशनमा नेतृत्व चयन सहमतिमा गर्ने कि प्रतिस्पर्धाबाट भन्ने विषयमा नेताहरू विभाजित छन्। एक पक्ष लामिछानेलाई पुनः सभापतिमा दोहोर्याउनुपर्ने पक्षमा छ भने अर्को पक्ष पार्टीलाई संस्थागत बनाउन नयाँ नेतृत्व आवश्यक रहेको तर्क गरिरहेको छ। विभिन्न समूहको समायोजन पनि रास्वपाका लागि अर्को चुनौती बनेको छ।
नेपाली कांग्रेस: जुट र फुटको संघर्ष
मुलुकको पुरानो लोकतान्त्रिक दल कांग्रेस यतिबेला जुट र फुटको संघर्षमा छ। गत पुसमा भएको विशेष महाधिवेशनको पक्ष र विपक्षमा देखिएको विवाद गाउँसम्म पुगेको छ। विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा पुगेका गगनकुमार थापासहितको नेतृत्व पार्टी एकताको पक्षमा नरहेको नेता पूर्णबहादुर खड्का, विमलेन्द्र निधि, कृष्णप्रसाद सिटौला, शशांक कोइराला लगायतको बुझाइ छ।
पार्टीको १५औं महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा दुवै पक्षले बाहिरबाट एकताको सन्देश दिए पनि भित्रभित्रै अविश्वास, शक्तिसंघर्ष र नेतृत्व प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको छ। नेतृत्वको स्वीकार्यता, क्रियाशील सदस्यताको अद्यावधिक र महाधिवेशनको निष्पक्षतालाई लिएर कांग्रेसमा विवाद चुलिएको छ। इतर पक्षले सभापति थापामाथि एकलौटी ढंगले संगठन सञ्चालन गरेको आरोप लगाएको छ।
क्रियाशील सदस्यताको अद्यावधिक अभियान पनि विवादको संवेदनशील पक्ष बनेको छ। सभापति पक्षले यसलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजान आवश्यक मानेको छ भने इतरपक्षले यसलाई महाधिवेशन प्रभावित पार्ने प्रयासका रूपमा हेरेको छ। पार्टीभित्रको संकट केवल पद बाँडफाँटको नभई विश्वासको संकट भएको नेताहरूको भनाइ छ।
नेकपा एमाले: नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस
नेकपा एमालेभित्र पछिल्लो समय देखिएको नेतृत्व संकट र आन्तरिक विवादले पार्टी गम्भीर मोडमा पुगेको छ। सचिवालय बैठकमा चार उपाध्यक्षले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेपछि एमालेभित्रको असन्तुष्टि सतहमा आएको हो। उनीहरूले ओलीको नेतृत्व शैली, संगठनात्मक संरचना र पार्टीको भविष्यलाई लिएर प्रश्न उठाएका छन्।
पछिल्ला चुनावी परिणाम, संगठनभित्र बढ्दो निराशा, निर्णय प्रक्रियामा केन्द्रीकरण र नेतृत्व विकासको अभावलाई संकटको कारण मानिएको छ। ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालसम्बन्धी प्रावधान हटाउनु ‘रणनीतिक भुल’ भएको स्वीकारोक्तिले एमालेभित्र पुस्तान्तरणको दबाब तीव्र बनेको छ।
महासचिव शंकर पोखरेलसमेत ‘यही स्थितिमा पार्टी अघि बढ्न नसक्ने’ निष्कर्षमा पुग्नुले ओलीविरुद्धको स्वर सीमित समूहमा मात्र नरहेको संकेत दिएको छ। सचिवालयका अधिकांश नेताहरूले समीक्षा, पुनर्गठन र नयाँ ढंगले पार्टी सञ्चालनको आवश्यकता औंल्याएका छन्। तर अध्यक्ष ओली भने अझै नेतृत्व नछाड्ने अडानमा छन् र आफूविरुद्ध उठेको आवाजलाई ‘अराजकता’ र ‘विरोधी शक्तिको प्रभाव’का रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्।
