कर्णाली प्रदेश सरकारका कार्यालयहरूमा ७७ करोड ३५ लाख ६२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनले यो तथ्य औंल्याएको हो।
चालु आर्थिक वर्षमा कायम भएको यो बेरुजु कुल लेखापरीक्षण अंकको २.०८ प्रतिशत हो। नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ५१ करोड दुई लाख ८१ हजार छ (६५.९७%)। असुल गर्नुपर्ने बेरुजु १९ करोड पाँच लाख ४२ हजार (२४.६३%) र पेस्की बेरुजु सात करोड २७ लाख ३९ हजार (९.४०%) छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रदेशका १३७ निकायको ३७ अर्ब १९ करोड ८० लाख ७६ हजार रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरेको थियो। अनियमित खर्च, प्रमाण कागजात अभाव, जिम्मेवारी हस्तान्तरण नहुनु, शोधभर्ना नलिइनु र पेस्की फर्छ्योट नहुनु जस्ता कारणले बेरुजु देखिएको हो।
नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुमध्ये प्रमाण कागजात पेस नगरिएको शीर्षकमा २७ करोड ७२ लाख ४७ हजार रुपैयाँ छ। अनियमित खर्चको शीर्षकमा २३ करोड ३० लाख ३४ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा ३९ करोड २७ लाख ७० हजार रुपैयाँ बेरुजु छ। यो कुल बेरुजुको ५०.५७ प्रतिशत हो। यस मन्त्रालयअन्तर्गत असुल गर्नुपर्ने बेरुजु १६ करोड १० लाख १६ हजार, नियमित गर्नुपर्ने १७ करोड ४३ लाख २८ हजार र पेस्की बाँकी पाँच करोड ७४ लाख २६ हजार छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयमा १७ करोड ६९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा नौ करोड २५ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ। जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयमा चार करोड २१ लाख ६९ हजार र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा दुई करोड ९१ लाख १७ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ।
लेखापरीक्षण गरिएका १३७ निकायमध्ये १३ कार्यालयमा कुनै बेरुजु देखिएको छैन। ४५ कार्यालयमा सैद्धान्तिक बेरुजु मात्र छ।
आठ वर्षको तथ्यांक हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सबैभन्दा बढी ५.२२ प्रतिशत बेरुजु थियो। गत वर्ष १.२२ प्रतिशतमा झरेको बेरुजु चालु आवमा बढेर २.०८ प्रतिशत पुगेको छ। विगतको खुद बाँकी बेरुजु तीन अर्ब ३५ करोड २५ लाख ९० हजार रुपैयाँ छ। चालु आवको थपिएको सहित अद्यावधिक हुन बाँकी बेरुजु चार अर्ब दुई करोडभन्दा बढी छ। समिति तथा संस्थातर्फ पुरानो फर्छ्योट नहुँदा ७१ करोड ३५ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बेरुजु अद्यावधिक हुन बाँकी छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक खरिद, योजना कार्यान्वयन, पेस्की व्यवस्थापन, खर्चको प्रमाणीकरण र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ। आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहितामा सुधार नगरे प्रदेश सरकारको वित्तीय जोखिम बढ्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
