कर्णाली प्रदेशमा छात्रवृत्ति करारका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले २४ घण्टाभित्र माग सम्बोधन नभए स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्।
छात्रवृत्ति करार चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी संघर्ष समिति, कर्णाली प्रदेशले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै विगतदेखि प्रदान हुँदै आएको विशेष प्रोत्साहन भत्ताको निरन्तरता दिनुपर्ने र समान काम तथा जिम्मेवारीअनुसार समान पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेको छ।
समितिका अनुसार, छात्रवृत्ति करारमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी र स्थायी समकक्षी कर्मचारीले समान काम र जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहे पनि तलब, भत्ता तथा सेवा–सुविधामा असमानता रहेको छ। यस विषयमा विगत दुई हप्तादेखि सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउँदा समेत कुनै सुनुवाइ नभएको समितिले जनाएको छ।
यही बेला, कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा कार्यरत छात्रवृत्ति तथा करार चिकित्सकहरूले २०८३ असोज १ गते (सेप्टेम्बर १७, २०२६) देखि सेवा–सुविधा र प्रोत्साहन भत्ताका विषयमा स्पष्ट निर्णय नभएको भन्दै ‘पेन डाउन’ (काम ठप्प) गर्ने घोषणा गरेका छन्।
कर्णालीको स्वास्थ्य सेवा २,१५९ करारका कर्मचारीमा निर्भर
कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्र करारका कर्मचारीमा अत्यधिक निर्भर रहेको छ। २०८२ भदौ १५ गतेको तथ्यांकअनुसार, प्रदेशमा स्वीकृत ३,१३४ दरबन्दीमध्ये २,१५९ करारका कर्मचारीले भरिएका छन् भने ८४७ पद अझै रिक्त छन्।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको ‘कर्णाली स्वास्थ्य पाश्र्वचित्र २०८२’ ले कर्णालीमा स्वास्थ्य जनशक्ति प्रमुख समस्या रहेको र १० वटै जिल्लामा स्वीकृत दरबन्दी पूर्ति गर्न कठिनाइ भएको उल्लेख गरेको छ, विशेषगरी प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छ।
ऐन र निर्देशिकाले करारका स्वास्थ्यकर्मीको भविष्य अन्योलमा
‘नेपाल सरकारबाट छात्रवृत्ति प्राप्त चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन निर्देशिका, २०७१’ ले छात्रवृत्ति प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा २ देखि ५ वर्षसम्म करारमा खटाउने व्यवस्था गरेको छ। यसै निर्देशिकाअनुसार खटाइएका चिकित्सकहरू अहिले आन्दोलनमा छन्।
यसबाहेक, २०८१ असोज २९ मा जारी भएको कर्णाली प्रदेशको स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन २०८१ पछि, २०८२ साउन १ गतेदेखि कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहहरूले विभिन्न सेवाका करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई नयाँ नियुक्ति तथा म्याद थप नगर्ने सूचना जारी गर्न थालेका छन्। यसले दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुने चिन्ता बढाएको छ।
यसअघि, कर्णाली प्रदेश अस्पतालले २०७६ असोजमा अस्पतालको मासिक आयस्रोतको १२ प्रतिशत रकम स्थायी कर्मचारी र अस्पताल विकास समितिका कर्मचारीका लागि प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो। तर, अहिले उक्त भत्ताको निरन्तरतामा प्रश्न उठेको छ।
आन्दोलनरत समितिले २४ घण्टाभित्र ठोस निर्णय नभएमा कामकाजलाई निरन्तरता दिन असमर्थ हुने चेतावनी दिएको छ। यस विषयमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको आधिकारिक भनाइ वा स्पष्ट निर्णय भने सार्वजनिक भएको छैन।
