संयुक्त राष्ट्र संघले नेपाललाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव गरे पनि वर्तमान सरकारले नेपाललाई अति कम विकसित (गरिब) मुलुककै सूचीमा राखिरहन पहल गरेको छ। यसले नेपालको आर्थिक भविष्य र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
एलडीसी र स्तरोन्नतिको मापदण्ड
एलडीसी (Least Developed Country) अर्थात् अति कम विकसित मुलुकको सूची सन् १९७१ मा संयुक्त राष्ट्र संघले आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका देशहरूलाई विशेष सहुलियत दिनका लागि बनाएको थियो। यस सूचीमा पर्न वा निस्कन तीन मुख्य आधार छन्: प्रतिव्यक्ति आय, मानव सम्पत्ति सूचकांक (शिक्षा, स्वास्थ्य, कुपोषण, औसत आयु) र आर्थिक तथा पर्यावरणीय जोखिम बहन गर्ने क्षमता। लगातार तीन वर्षसम्म यीमध्ये दुई मापदण्ड पूरा गरेमा देश स्तरोन्नति हुन योग्य हुन्छ।
नेपाल सन् १९७१ देखि नै एलडीसी सूचीमा छ। तत्कालीन समयमा प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक ६९.४५ अमेरिकी डलर रहेकोमा अहिले यो बढेर १५४८ डलर पुगेको छ, जुन स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक १३ सय डलरको सीमाभन्दा बढी हो। मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक जोखिमका सूचकहरूमा पनि नेपालले विगतका वर्षहरूमा नै आवश्यक सीमा पार गरिसकेको छ। यसै आधारमा सन् २०२६ को नोभेम्बरमा नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने बाटो खुलेको थियो।
राजनीतिक उथलपुथल र निर्णयमा परिवर्तन
तर, देशको आन्तरिक राजनीति र अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तनले यो प्रक्रियालाई प्रभावित पारेको छ। विगतमा पनि स्तरोन्नति तालिका सार्ने प्रयास भएका थिए। अहिलेको वर्तमान सरकारले भने अघिल्लो सरकारको अडान विपरीत नेपाललाई सन् २०२९ सम्म अति कम विकसित मुलुककै सूचीमा राख्न पहल गरिरहेको छ।
विकासशील बन्दाका फाइदा-बेफाइदा
विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदा नेपालले हाल पाइरहेको ‘ड्युटी फ्री’ निर्यात सुविधा गुमाउन सक्ने र विदेशी अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणमा कमी आउन सक्ने डर सरकारलाई छ। यो नै मुख्य कारण हो जसले गर्दा सरकारले स्तरोन्नति प्रक्रियामा ढिलाइ गर्न खोजेको देखिन्छ।
तर, विज्ञहरूका अनुसार स्तरोन्नतिले तत्काल अनुदान रोकिँदैन। बरु, यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार्छ, विदेशी लगानी (FDI) र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउँछ। साथै, साफ्टा र ‘जीएसपी प्लस’ जस्ता क्षेत्रीय सम्झौताबाट नयाँ व्यापारिक लाभ लिन सकिन्छ।
अर्थशास्त्रीहरूको फरक मत
अर्थशास्त्रीहरू यो विषयमा विभाजित छन्। एक पक्षका अनुसार, देश चरम आर्थिक मन्दी र एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’ जस्तो जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेकाले अहिले सुरक्षा कवच फुकाल्नु आत्मघाती हुन सक्छ। अर्को पक्ष भने लामो समयसम्म गरिबको ट्याग भिरेर बस्दा नयाँ अवसरहरू गुम्ने र अन्तर्राष्ट्रिय छवि कमजोर भइरहने तर्क गर्छ।
अन्तिम प्रश्न यो छ कि, अनुदानको लोभमा सधैं गरिब भइरहने कि आत्मसम्मानका साथ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने?
